विपद्को प्रतिकार्य कसरतः लेखाजोखा, सूचना प्रवाह र समन्वयमै संकट

नेटिजन नेपाल
काठमाडौं, ३० भदौ । बिभिन्न अध्ययनहरुले देखाए अनुसार नेपालमा वार्षिक ३ हजारभन्दा बढी विपद्का घटनाहरु हुने गर्छन् । जुन प्रतिदिन ५ देखि ७ हो । बिगत ५० वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा हरेक वर्ष कुनै न कुनै विपद्ले ९ सय नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ भने वर्षमा १ लाख नागरिक विपद्ले प्रभावित हुन्छन् । यी विपद्को सम्भाव्य जोखिमलाई न्यूनीकरण, व्यवस्थापन र आवश्यक सम्बोधन गर्न सरकारले राष्ट्रिय विपत जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणजस्ता बिशिष्ट संस्थाहरु स्थापना गरेको छ । आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र, विपद् व्यवस्थापन समितिजस्ता विभिन्न संयन्त्रहरु पनि खडा गरेको छ ।

तोकिएका संयन्त्र र संस्थाहरुले विपद्को प्रतिकार्य गर्दा त्यसको लेखाजोखा, प्रभावकारी सूचना प्रवाह र संस्था तथा संयन्त्रहरुको समन्वय अति आवश्यक आधार तत्वहरु नै मानिन्छन् । यी तीनवटा कार्यको प्रभावकारीता कुनै पनि विपद्को प्रतिकार्यलाई मापन गर्ने मानक भएको विभिन्न अनुभवहरुले देखाएका छन् ।

विश्वव्यापी माहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको प्रतिकार्यमा नेपालका प्रयासहरु प्रभावकारी हुन नसकेका गुनासाहरु आक्रोसमा रुपान्तरित हुँदै गरेको बेला हामीकहाँ यी आधारभूत तीनवटा कामहरुमा केही कमजोरी रहेको स्पष्ट देखिन्छ । कोभिड संक्रमणको तत्कालको असर र यसले पार्न सक्ने थप असरको बैज्ञानकि लेखाजोखा हुन नसक्नु, सरकारका निकायहरुवीच नै प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान नहुनु र उपयुक्त समन्वको अभावले प्रतिकार्य पनि फितलो भएको छ ।

कोरोना संकटविरुद्धको प्रतिकार्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरु लागि परे पनि उनीहरुबीच यहाँ चर्चा गरिएका तीनवटा सवालहरुमा प्रभावकारी ढंगले काम हुन सकेको छैन । संघीयस्तरमा रहेका गृह, रक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच पनि समन्वय हुन नसकेको बिभिन्न घटनाक्रमले देखाएका छन् ।

समन्वयको अभावले प्रतिकार्यका लागि चालिने कदमहरु छरिएका छन् । कोरोना नियन्त्रणमा अपेक्षा गरेजस्तो नतिजा पनि देखिएको छैन । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारको गुनासो पनि यही नै हो । उनीहरुको भनाइ अनुसार कोरोना संक्रमण प्रतिकार्यका लागि संघीय सरकारले प्रभावकारी ढंगले यस महामारीको लेखाजोखा गर्न सकेन । न त सूचना प्रवाह र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नै सक्यो । यस महामारी नियन्त्रणमा संघीय सरकार चुक्यो ।

नेपालमा कुनै पनि विपद् वा प्रकोप नियन्त्रणका लागि चाहिने नीति, नियम तथा आवश्यक औजारहरु पर्याप्त छन् । तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएको भन्ने तर्कहरु बेलाबेला वहस र छलफलको विषय बन्ने गरेको छ। 

यही सन्दर्भमा विपद् तथा व्यवस्थापन बिज्ञ मानबहादुर थापा, स्वास्थ्य आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्रका प्रमुख, डा समिरकुमार अधिकारी, राष्ट्रिय आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्रका प्रमुख मुरारी वस्ती र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।


प्रकोपबिरुद्धका औजारहरुको प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेन
मानबहादुर थापा, बिज्ञ, विपद् जोखिम व्यवस्थापन


नेपालमा भइपरी आउने कुनै पनि विपद् वा प्रकोप नियन्त्रणका लागि सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनाएको छ । देशमा कुनै पनि विपद्को प्रतिकार्यका लागि चाहिने पर्याप्त नीति, नियम, कानून तथा औजारहरु पनि बनेका छन् । बनेका नीति नियमको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ ।

२०७२ मा नेपाल सरकारले विपद्पछि लेखाजोखा गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि चार वटा औजारहरु नै बनायो । जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका छन् । यस अन्तर्गत प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा (Initial Rapid Assessment) यसलाई इरा भनिन्छ । अर्को भनेको बहुक्षेत्रगत प्रारम्भिक लेखाजोखा ( Multi-Cluster/Sector Initial Rapid Assessment) वा मीरा हो । जसमार्फत विपदको शुरुवाती चरणमा उद्दार गरिन्छ । यिनिहरुमध्ये इरा (IRA) ले बिपद भएको २४ घण्टाभित्र र मीरा (MIRA) ले बिपद भएको ७ देखि १४ दिनभित्रमा प्रारम्भिक लेखाजोखा र उद्दारका कामहरु गर्छ ।

अर्को भनेको क्षेत्र विशेष विपद् लेखाजोखा (Cluster Specific Dissater Assesment (CSDA) हो । विपद्ले असर गरेको क्षेत्रको विस्तृत लेखाजोखा गर्नका लागि Post Disaster need Assessment (PDNA)  क्षेत्र बिशेष विपद् लोखाजोखा गरिन्छ । यसमा विपद्पछि त्यसको पूर्ण जानकारी लिएर, बिस्तृत रुपमा गरिने लेखाजोखा हो । हामीसँग विपद्को उचित लेखाजोखा गर्नका लागि स्तरीय औजारहरु हुँदाहुदै पनि यसको प्रभावकारी परिचालन र प्रयोग गर्न सकेनौ । झन् कोरोना संकटको बेलामा त यसको प्रयोग झनै कमजोर देखियो ।

जब लेखाजोखा नै कमजोर भयो भने यसको असर समन्वय र सूचना प्रभावमा पनि पर्छ । त्यो कुरा अहिले नेपालमा देखिरहेका छौ । कानून, संस्थागत संरचना र संयन्त्रहरु भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बनेका नीति नियमलाई तल्लो स्तरसम्म पुरयाउने समन्वय हुन सकेको छैन । सरकारले बनाएका नियमलाई व्यवस्थित ढंगले कार्यान्वयन गरेको भए अहिले कोभिड १९ को संक्रमणका बेलामा त्यसको प्रतिकार्यमा सजिलो हुने थियो ।

नेपालमा वि.सं.२०५० मा आएको बाढीले ठूलै क्षती पुरयाएको थियो । त्यसबेला केन्द्रदेखि गाउँ विकास समितिको तहसम्मका समन्वयमा ठूलो समस्या भएको हामीले अनुभव गरयौं । यो २७ वर्षको अवधिमा अनेक प्रकारका विपद् भोग्नु परेपनि त्यतिखेर अनुभव गरिएको तीतो यथार्थलाई सुधार्न सकिएको छैन । त्यही समन्वयको समस्या अहिले पनि भोगिरहेका छौ ।

अहिले कोरोना प्रतिकार्यका लागि संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशमा कतिवेला र प्रदेशको निर्णय स्थानीय सरकारलाई कतिबेला पुग्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । सरकारले भइपरी आउने विपद् नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको छ । प्राधिकरण विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायलाई जोड्ने माध्यम बन्नु पर्ने हो । अधिकार प्राप्त निकाय भए पनि यसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । यतिबेला कोरोना प्रतिकार्यमा जुटेका गृह, रक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीचको समन्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन। 

यस्ता ठूला विपद्मा यी निकायहरुको भूमिका कस्तो भयो त्यसको असर अन्य पनि पर्छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका जिल्लास्तरीय आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्रहरु पनि प्रभावकारी ढंगले परिचालित हुन सकेका छैनन् । यिनीहरुको प्रभावकारी परिचालन भनेको फेरि पनि प्रभावकारी लेखाजोखा, प्रभावकारी सूचना प्रभाव र प्रभावकारी समन्वय नै हो । हाल नेपालले अनुभव गरेका ती तीनवटा कमजोरीलाई मात्र सुधार गर्न सकियो भने कोभिड १९ विरुद्धको प्रतिकार्य हालको भन्दा धेरै प्रभावकारी हुन्छ ।


स्वास्थ्य मन्त्रालय पहिले जस्तो शक्तिशाली छैन
डा. समिरकुमार अधिकारी, प्रमुख, स्वास्थ्य आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र

देश संघीयतामा गएपछि स्वास्थ्य प्रणाली फेरिएको छ । संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुँदै देशले यस्तो ठूलो महामारीको सामना गर्नु पर्यो । हामी तल्लो तहसम्म पुगेर कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा संवेदनशील भएका छौं । शुरुवाती समयमा यस महामारीका बारेमा जनतालाई बुझाउने काम सजिलो थिएन । समयसँगै अहिले यस बारेमा जनता निकै जागरुक भएका छन् ।

विगतमा कुनै पनि महामारीको प्रतिकार्य गर्दा सम्वन्धित निकाय एकै ठाउँमा जम्मा भएर त्यस बिरुद्ध कसरी लड्ने योजना बनाउँथे । यस महामारीले प्रत्यक्ष भेटघाट हुने वातावरण बन्द गरेको छ । डिजिटल प्रविधिको माध्मबाट काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । यस्तो खालको अभ्यास हामीसँग यसभन्दा पहिले थिएन । प्रविधिमा आधारित भएर प्रतिकार्यलाई अघि बढाउन हामी अभ्यस्त नभएकाले यस संक्रमणको प्रतिकार्य गर्न केही असजिलो भएको छ । सूचना प्रवाह र समन्वयमा भएको कमीकमजोरी पनि यसैको कारणले गर्दा भएको हुन सक्छ । जुन विस्तारै सुधार हुदै जाने छ । त्यतातर्फ हामी लागेका छौं ।

यसबीचमा पनि केही नभएका होइनन् । मन्त्रालयले सक्ने सम्मको काम गरिरहेको छ । शुरुका दिनमा नेपालमा कोरानाको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला थिएन । न त क्वारेन्टाइन नै थियो । चैत महिनामा नेपालमा ७ सय भेन्टिलेटर थिए भने अहिले ९ सयभन्दा बढी थपिएका छन् । चैतमा आइसियु बेड १५ सय ७१ थिए भने अहिले २६ सय भन्दा बढी छन् । नेपालको पहिलो कोरोना परीक्षण हङकङ् लगेर गरिएको थियो । अहिले कोरोना परीक्षण गर्नका लागि देशभर ४८ वटा प्रयोगशाला संचालनमा छन् । कोरोना संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न ५७ वटा अस्पताल तोकिएको छ । क्वारेन्टाइन स्थल र आइसोलेसन वेडहरु थपिंदै छन् । विश्वमा कोरोना संक्रमितको मृत्युदर ३.३ प्रतिशत छ भने नेपालमा ०.६ प्रतिशतमा सिमित गर्न सकिएको छ । यसलाई हामीले उपलब्धी मान्नु पर्छ ।

प्रतिकार्यका लागि समन्वयको प्रभावकारीताको सम्बन्धमा केही सवालहरु पक्कै छन् होलान् । तर यसको कमाण्ड र नेतृत्व कुन मन्त्रालयले गरेको छ भन्ने भन्दा पनि कोरोना संक्रमण बिरुद्धको लडाइँको नेतृत्व नेपाल सरकारले गरेको छ । संघमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको छ ।

यो संक्रमण एउटा क्रसकटिङ विषय हो । त्यसैले यसको नियन्त्रणका लागि सबैको समन्वयको खाँचो पर्छ । यो सबै स्वास्थ्य मन्त्रालले मात्र गर्न सक्दैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पहिले २९ हजार जनशक्ति थियो भने हाल २६ सय जनशक्ति मात्र छ । बाँकी जनशक्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा छन । त्यहाँको जनशक्तिलाई हामी निर्देशन दिन सक्दैनौं । अनुरोध मात्र गर्ने हो । मन्त्रालयको यस वास्तविकतालाई पनि सबैले बुझ्नु पर्छ ।

यस मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण शुरु भएदेखि नै साप्ताहिकरुपमा प्रदेश, अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुसँग हरेक मंगलबार भर्चुअल बैठक आयोजना गर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएर काम गर्ने निकायसँग हरेक बिहिबार बैठक हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा सामाजिक विकास मन्त्रीहरुसँग पनि नियमित बैठक भइरहेको छ । यसले हाम्रो तल्लो तहसम्मको समन्वयलाई सघाउनेको छ । सुधार गर्नु पर्ने र परिमार्जन गर्नु पर्ने कुराहरुलाई पनि सिकाइ र अनुभवका आधारमा आत्मसाथ गर्दै गएका छौं । प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक, सबै निकाय र सबै क्षेत्र एकजुट भएर अघि बढ्नु पर्छ ।


गृह मन्त्रालयले हरेक विपद्को नेतृत्व गर्नु पर्छ
मुरारी वस्ती, प्रमुख, राष्ट्रिय आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र

अहिले विपतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा संघमा राष्ट्रिय आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र, प्रदेशमा प्रदेश आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र र जिल्लामा जिल्ला आपतकालिन केन्द्रले काम गरेका छन् । आवश्यक पर्दा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन केन्द्रसँगको समन्वय भइरहेको छ ।

अहिलेको विपद् न्यूनीकरण ऐनले संघमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद्देखि लिएर पालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरेको छ । यी निकायबीच समन्वय गराउने काम राष्ट्रिय आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्रले गर्दै आएको छ ।

जनतासँग नजिक भएकाले स्थानीय सरकार विपद्सँग बढी जोडिएको हुन्छ । सबै जिल्लामा जिल्ला आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र पनि छ । यसको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेका हुन्छन् । जिल्लाका धेरै नागरिक यस निकायमा सहजै पुग्छन् । हामीले भएको स्रोत साधनलाई भरपुर प्रयोग गरेका छौं । सबै ठाउँमा काम गर्न सजिलो होस भनेर केन्द्रले इटहरी, भरतपपुर, पोखरा र सुर्खेतमा उद्धारका लागि हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखेको छ । आवश्यकता अनुसार राहत उद्धार सामाग्रीहरु पनि जगेडा राखिएको छ । खोज उद्धारकालागि सुरक्षा निकायलाई सबै जिल्लामा तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

कोरोना संक्रमण नयाँ किसिमको विपद् हो । नेपाल सरकारको कार्यसंचालन नियमावलीले विपद्का कार्यहरु गर्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई नै तोकेको छ । यस मन्त्रालय अन्तर्गतका एकाइहरु विपद् नियन्त्रण वा त्यसको प्रतिकार्यमा अरुभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छन् । यसको प्रतिकार्यका लागि नयाँ तरिकाले काम गर्नु पर्छ । त्यसका लागि अनुभवी संस्थाहरु र विशिष्ट संस्थाहरुको आवश्यकता पर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण यस्तै विशिष्ट संस्थाको रुपमा काम गर्न स्थापित भएको हो ।

सरकारले बनाएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐनले गृहलाई यस्ता विपद् नियन्त्रणका लागि थप अधिकार दिएको छ । जुन कुरा सो ऐनमा पनि उल्लेख छ । ऐनमा जे उल्लेख भएपनि कोरोना प्रतिकार्यका लागि गृहलाई कमाण्ड गर्न दिइएको छैन । तापनि गृहले कोरोना प्रतिकार्यका लागि पर्याप्त कामहरु गरेको छ ।

हामीले जोखिमयुक्त ठाउँको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरेका छौं । सिजन अनुसारका विपद्लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अहिले संसारका सबै देश कोरोना संक्रमणबाट अस्तव्यस्त भएका छन् । यस्ता विपद्हरुको व्यवस्थापन गर्न समग्र कमाण्ड गृहले गर्नु पर्ने हो । अन्य संस्थागत निकाय तथा प्राविधिक टिमहरुलाई सक्रिय बनाएर अगाडि बढेको भए राम्रो हुने थियो । हालको सिकाइले यसपाली देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्चाउन मद्दत मिल्छ । अहिले पनि क्वारेन्टाइन बनाउने, सीमानाको व्यवस्थापन गर्ने, निषेधित क्षेत्र तोक्ने, लकडाउन गर्ने, खोल्ने कामका लागि गृह मन्त्रालयका इकाई सक्रिय छन् ।



हामीसँग जोखिमका सूचना पर्याप्त छैनन्
अनिल पोखरेल कार्यकारी निर्देशक,राष्ट्रिय विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण

कोरोना जस्तै अन्य विपद् पनि नेपालमा भइनै रहन्छन् । चट्याङ्बाट वर्षेनी १ सयभन्दा बढी नागरिकको ज्यान जान्छ । राष्ट्रिय विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कोराना संक्रमणसँगै अन्य विपद्का लागि उद्धार गर्नु पर्ने हुन्छ । कोरोना संक्रमण प्रतिकार्यका लागि सरकारले सिसिएमसी गठन गरेको छ । बिज्ञ टिमको हैसियतबाट हामीले उहाँहरुलाई सहयोग गरेका छौं । कसैको एकल प्रयासले भन्दा पनि सबै निकायसँगको सहकार्यले कोरोना प्रतिकार्यमा सफलता पाउन सकिन्छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा एकल अधिकारका रुपमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । तर यसका लागि स्थानिय सरकारसंगै प्रादेशिक सरकारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । संघीय सरकारमा प्राधिकरणको दायित्व र भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । हामीले संयुक्त रुपमा समन्वय गर्नु पर्ने निकाय प्रदेश सरकार, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकार नै हुन् ।

हामीसँग जोखिमका आँकलन वा सूचना पर्याप्त छैनन् । त्यसले गर्दा प्रतिकार्यका लागि तयारी गर्न केही अप्ठ्यारो भएको छ । तर पनि आफ्नै संयन्त्र र बिभिन्न संचार माध्यमको सहायताले आवश्यक सूचना संकलन गर्ने काम त भइरहेको छ तर यसमा आवश्यक सुधार गर्नु पर्ने पनि देखिन्छ। जोखिमका सूचनालाई पूर्व सूचना प्रणालीका हिसावबाट हामीले प्रदेश, स्थानीय सरकार, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसंग समन्वय गर्दै अगाडि बढेका छौं ।

प्राधिकरणले कोभिड १९ को प्रतिकार्यका लागि अहिले काम गरेको छैन । तर सूचना संकलन तथा  अध्यावधिक गर्ने काम गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा कुन नाकाबाट कुन दिनमा कति मानिस नेपाल प्रवेश गरे ? कुन ठाउँका क्वारेन्टाइनमा कति संक्रमति छन् ? कति जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भए ? लगायतका सूचना जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट दैनिक रिपोर्टिङ् भइरहेको छ । यसले नेपालभरीको पछिल्लो जानकारी गराउँछ ।

हाल प्राधिकरण प्रारम्भिक चरणमै छ । त्यसैले कतिपय कामहरु चहेर पनि गर्न सकेको छैन । यसले पनि सिमित साधान र स्रोतबाट काम गरेको छ । भविष्यमा कोभिड जस्ता विपद्हरुको प्रतिकार्य लगायतका काम गर्ने अवस्थामा प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं ।

तर हामीले ख्याल गर्नु पर्ने अर्को सवाल के हो भने राज्यका सबै संयन्त्र कोरोना प्रतिकार्यमा केन्द्रित हुँदा अरु प्रकोप छाँयामा परेको जस्तो देखिन्छ । त्यसमा हामीले काम गरिरहेका छौ । हामीले अरु उद्धारका कामलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएका छौं । यसलाई नीतिगत ढंगले उद्धारका काम अगाडि बढाउनु पर्छ । हामी बिस्तारै सबै प्रदेश, स्थानीय निकाय, अन्य सरोकारवाला निकायमा पुग्दै छौं ।

हामीसँग विपत जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना पनि छ । सन् २०१८ देखि २०३० सम्म ४ वटा प्रमुख कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाइएको छ । जोखिम र महामारीबाट सिकेका कुराहरुलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने ? नीति नियमलाई कसरी स्थानीयतहसम्म पुरयाउने ? जोखिम न्यूनीकरणमा कसरी लगानी बढाउने ? पूर्व तयारी कसरी गर्ने ? प्रतिकार्य कसरी गर्ने र पुनः निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका कोरिएको छ । सोही बमोजिम हामीले देख्न सक्ने गरी क्षती न्यूनीकरणको काम भइरहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *