ओमप्रकाश घिमिरे  
काठमाडौं, १४ माघ । यहि माघ १३ गते भएको सर्बोच्च अदालतको फैसला नेपालको विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकको नागरिकता कायम रहने तथा नहरने अवस्थाको स्पष्ट  कानूनि व्याख्या भएको छ । खासगरी नेपाली नागरिकता परित्यागको घोषणा नगरीकन विदेशी नागरिकता लिनेहरु  सबैका लागि रबिको केस एउटा महत्वपूर्ण नजिर बनेको छ । हुन त यो फैसलाबाट रविका समर्थकहरु निराश भएका पनि होलानु । उनका समर्थकहरु अदालतको फैसलाको समेत विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । तर नेपाली जनताका लागि बनेको कानूनी व्यवस्थाको स्पष्ट व्याख्या गरेर यस्ता घटना भविष्यमा नदोहोरिनका लागि र यसमा चलखेल गर्नेहरुका लागि यो फैसला एउटा महत्वपूर्ण आधार नजिर समेत बनेको  छ ।

उनको बोलि सुनेर मानिसहरुले  उनिप्रति यसरी आशा बढाएका थिए कि अदालतले कानूनमा टेकेर गरेका फैसला समेत मान्न तयार भएनन् र उनका समर्थकहरु सडकमै उत्रिए ।

रविले आम मानिसहरुमा एउटा आशा जगाएका थिए । तर त्यो आशा जगाउँने मुख्य आधार भनेकै भ्रष्टारको अन्त्य र विधिको शासन स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता नै थियो ।  यहि धरातलमा उनले व्यक्तिगत, व्यवसायिक र राजनीतिक  लोकप्रियताको उचाइ ह्वात्तै बढाए । यो लोकप्रियताको आधार भनेको उनको काम भन्दा पनि बोली नै थियो । उनको बोलि सुनेर मानिसहरुले  उनिप्रति यसरी आशा बढाएका थिए कि अदालतले कानूनमा टेकेर गरेका फैसला समेत मान्न तयार भएनन् र उनका समर्थकहरु सडकमै उत्रिए ।  तर हिजो विधिको शासनका लागि वकालत गर्ने तिनै रवि हुन् जसले कसैको सानो गल्तिलाई पनि एक घण्टाको वाचन पत्रकारितामार्फत् विषयवस्तुलाई जुरुक्क उचाल्थे । रविले त अदालतको फैसलालाई मान्ने र स्वागत गर्ने बताएका छन् । तर उनका समर्थक भने यो फैसलाको विरुद्धमा सडकमै  उत्रिएर विरोध गरेका छन् । सडकमा उत्रिएको भिडले यो संकेत गर्छ कि उनिहरु कसैका समर्थक भएका छन् भने उसले गल्ति गरे पनि उसलाई सिंहासन सुम्पिनु पर्छ । यहि प्रवृत्ति पुराना राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले पनि विभिन्न घटनाक्रममा विगतमा देखाएका थिए । आज रबिको केसमा पनि सडकमा कुर्लिएका मानिसहरु देख्दा यस्तो लाग्छ कि “ओल्ला घरको नरे पल्लो घर सरे” भने झै तिनै पुराना दलका झोले कार्यकर्ताहरु  रबिको अघिपछि हिडेका त होइनन् ? यदि त्यसो हो भने यिनिहरुले पनि रबिलाई बिगार्न सक्छन् । यसबाट रबि अहिले नै सचेत हुनु पर्छ । 

अर्को प्रसंग हो रबि लामिछानेको अहिलेको अवस्था आउँनुको  पछाडि कसैको दोस छैन । यदि दोस छ भने रबि आफैको छ । नेपालको कानूनले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका आधारहरु स्पष्ट तोकिदिएको छ । विधि निर्माण गर्ने सर्बोच्च निकाय संसदको सदस्य भएर  आम जनताबाट चुनिएर आउँदा पुरा गर्नु पर्ने न्यूनतम कानूनी आधार पुरा गर्ने हेक्का समेत नहुनु भनेको उक्त व्यक्तिकै दोस हो, अरु कसैलाई दोस दिन मिल्दैन ।  त्यति कुराको हेक्का नराख्नेले विधि निर्माण गर्ने र विधिको पालना गर्ने ओहोदामा पुगेपछि विधि अनुसार काम गर्छन् भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ आलोचकहरुका लागि प्रसस्त छाडिदिन्छन् ।  
रबिलाई कानून अनुसार नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जान कसैले रोकेको थिएन । यसको पछाडि कि  त उनमा कानूनी ज्ञानको अभाव थियो कि त उनले कानून भन्दा ठूलो आफ्नो लोकप्रियताकाृ भ्रममा परे । यदि उनि प्रक्रियामा जाँदा पनि नागरिकता कायम नभएको भए उनिमाथि अन्याय हुन्थ्यो । तर कानूनले तोकेको सामान्य प्रक्रियालाई नअपनाउँदा आइ परेको अवस्थाको भागिदार रबि आफै नै हुन् । यसबाट उनले भविष्यका लागि पाठ सिक्नु पर्छ ।  

उनको रक्षाका लागि राज्य संयन्त्र नै खुलेर लागे पछि त्यो शंका सत्यमा परिणत भयो ।  उनको बचाउका लागि राज्यशक्तिको दुरुपयोग कसरी गरिएको थियो भन्ने कुराको दृष्टान्त दिने केहि घटनाहरुलाई सरसरती केलाउँदा पनि स्पष्ट हुन्छ ।

रविलाई भित्रभित्रै लागेको हुनु पर्छ कि उनले कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेका छैनन् । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक तरलताका र जटिलताको अवस्था बुझेर उनि आफ्नो मुद्धालाई प्रभावित पार्न सकिने मन्त्रालय रोजेर गए । यसले उनिमाथि स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धिको गम्भिर प्रश्न खडा गरेका थियो । उनको रक्षाका लागि राज्य संयन्त्र नै खुलेर लागे पछि त्यो शंका सत्यमा परिणत भयो ।  उनको बचाउका लागि राज्यशक्तिको दुरुपयोग कसरी गरिएको थियो भन्ने कुराको दृष्टान्त दिने केहि घटनाहरुलाई सरसरती केलाउँदा पनि स्पष्ट हुन्छ । उनको मुद्धालाई प्रभावित पार्नका लागि  प्रधानमन्त्री कार्यालय देखि, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी लगायतका निकायहरु एउटै मोर्चा बनाएर लागेका थिए  भन्ने कुरा उनिहरुले आदालतलाई दिएको जवाफबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।  
नगरिकताको बैधाता परिक्षणको सवालमा राज्यले नै छानविन गर्नुपर्नेमा राज्यका संयन्त्रहरु नै यो केसबो ढाकछोपमा लाग्नु बिडम्बना  हो । सरकारी अधिकारी सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले  सर्वोच्चमा रविको पक्षबाट बहस गर्दै  अनागरिकले चुनाव लड्न पाउँने तर्क राखे । रबि  विदेशी नागरिकता लिएपछि यहाँको नागरिकता कायम नरहेको भन्दै  नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया अनिवार्य नभएको तर्क समेत उनले अदालतको इजलासमा पेश गरेका थिए ।  

रबिको नेपाली नागरिकता जारी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले समेत रविलाई चोख्याउँन नागरिकता छानबिनबाटै पछि हट्यो । उल्टै रबि विरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जवाफ अदालतलाई दियो ।  के रबि गृहमन्त्री नभएको भए यहि जवाफ हुन्थ्यो होला ? 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि रबिको पक्षमा जवाफ दियो ।  प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका लामिछानेको उम्मेदवारी तथा मनोनयन पत्र दर्ता भई उनि निर्वाचितसमेत भएको अवस्थामा अहिले नागरिकताको प्रमाणपत्रको वैधानिकताको विषय उठान गर्न उपयुक्त छैन भन्ने जवाफ उक्त कार्यालयले दिएको थियो । कार्यपालिकाको सबैभन्दा ठूलो अंगले यस किसिमको जवाफ दिएपछि मातहतका निकायमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने नै भयो । त्यस्तै गरे पनि । अनि नागरिकताको वैधता परिक्षणमा सरकारका अंगहरुले काम गर्नु पर्नेमा उल्टै बचाउँनका लागि राज्यशक्तिको दुरुपयोग भयो ।  
रबि विभागिय मन्त्री समेत रहेको गृह मन्त्रालयले नेपालको नगारिकता सम्बन्धी ऐनमा  कुनै नेपाली नागरिकले आफूखुुसी विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था भए अनुसार  यस सम्बन्धमा उजुरी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायमा कारबाही तथा अनुसन्धानका लागि लेखी पठाइएको हुँदा निवेदन जिकिर खारेजयोग्य छ भन्ने व्यहोराको जवाफ दिएको थियो ।   
रबि गृह मन्त्री भएपछि प्रहरीले थप अनुसन्धानको काम रोक्यो । रबिको नेपाली नागरिकता जारी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले समेत रविलाई चोख्याउँन नागरिकता छानबिनबाटै पछि हट्यो । उल्टै रबि विरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जवाफ अदालतलाई दियो ।  के रबि गृहमन्त्री नभएको भए यहि जवाफ हुन्थ्यो होला ? 

निर्वाचन आयोगले पठाएको जवाफमा पनि रविको नागरिकता कानूनसम्मत भएको अर्थ लाग्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।  आयोगमा दल दर्ताका लागि पेस हुँदा उक्त दलको सभापतिको रूपमा रवि लामिछानेलाई कानुनअनुसार चयन गरी आवश्यक कागजात पेस गरेको देखिँदा दल दर्ता गरेको विषय कानुनसम्मत छ भन्दै आयोगले जवाफ दिएको थियो । निर्वाचन हुनुभन्दा अघि नै आयोगमा रविको नागरिकताको बारेमा उजुरी परे पनि आयोग छानविन नगरेर पन्छिएको थियो । 

सामान्यतया नागरिकताको वैधता परिक्षण राज्यको दायित्व हो । तर रविको केसमा राज्यका निकायहरु नै अवैध नागरिकतालाई बैध साबित गर्न परिचालित भए । यस्ता केसहरु भोलिका दिनमा अन्य व्यक्तिसंग जोडिएर आउँन सक्छन् ।   के अन्य व्यक्तिहरुको सवालमा पनि राज्यका यी अंगहरुको प्रस्तुति यस्तै हुन्छ वा फरक हुन्छ ? यदि यहि प्रस्तुति रहने हो भने राज्यप्रति कसरी विश्वास गर्ने ? यदि अरुको केसमा राज्यको प्रस्तुति अर्कै हुन्छ भने  राज्यले किन समान केसमा असमान व्यवहार गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने छ ।  राज्यप्रति यी र यस्ता गम्भिर प्रश्नहरु रविको केसले सतहमा ल्याएको छ । 
अर्को कुरा राज्य हाँक्ने, विविधको शासन चलाउँने र शुसान कायम गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेको भन्ने सन्देशलाई आम राजनीतिक मसला बनाएको व्यक्तिले  आफ्नो न्यूनतम कानूनी वैधता र योग्यताको बारेमा ख्याल गर्नु पथ्र्यो ।  

यो केस यतिमा टुंगिनेवाला छैन । उनको कायम नहरेको नागरिकतालाई ठिक छ भनेर गलत काम गरेका राज्यका निकायहरु र त्यसमा आबद्ध सम्बिन्धत् अधिकारीलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने ? यो अर्को प्रश्न पनि उठेको छ ।

कार्यपालिका अन्तर्गतका सबै निकाकयहरु रबिको पक्षमा लागे पनि न्यायपालिकाले सार्वभौम संसदले बनाएको कानूनको धरातलमा टेकेर  फैसला गरेको छ । यो फैसलाले न्यायपालिकाको निस्पक्षता र कानूनको ब्याख्यमा उसको सामथ्र्य सहित न्यायलयप्रतिको जनविश्वास बढाएको छ । कानूनको परिपालना गराउँने सन्दर्भमा न्यायपालिकाले बहालवाला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पद नै खारेज हुने गरी फैसलन गर्नुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास बढाएको पनि छ । यो केस यतिमा टुंगिनेवाला छैन । उनको कायम नहरेको नागरिकतालाई ठिक छ भनेर गलत काम गरेका राज्यका निकायहरु र त्यसमा आबद्ध सम्बिन्धत् अधिकारीलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने ? यो अर्को प्रश्न पनि उठेको छ । अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आउँन बाँकी छ । उक्त दस्तावेज आएपछि अरु धेरै कुराहरु स्पष्ट होलान् नै । तर अदालतको संक्षिप्त फैसलाका आधारमा पनि यी आम सरोकारका सवालको  आम वहस जरुरी छ । यो वहसबाट राज्यमा मनपरी गर्ने परिपाटी  र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी शक्तिमा पुगेकाहरुले कानून छल्न गर्ने  हरेक हर्कतहरुको अन्त्य गर्ने नागरिक खबरदारीको शक्ति बढाउँनु पर्छ ।