रामकृष्ण पोखरेल

काठमाडौँ, १० फागुन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल २०२२ को भ्रष्टाचार सूचांकमा ११० औ स्थानमा रहेको छ । त्यही सूचांकमा नोरडिक देशहरू १० भित्र आउन सफल भएका छन् भने दक्षिण एशियाली देश भारत ८५ औं नम्बरमा छ, श्रीलंका १०१ औं स्थानमा रहँदा नेपाल दक्षिण एशियाली देशको समुहमा ११० औं भएर तेश्रो स्थानमा छ।

पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान नेपालभन्दा अझ तल रहेको छ । तर नेपाल भ्रष्टाचारको सुचांकहरूमा २०२१ को भन्दा अझ एक अंक तल रहेको छ । अर्थात नेपालले भ्रष्टाचार र सुशासनमा सुधार गर्न सकेको छैन । यो सूचांकले देशको वास्तविकतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । नेपालले जुन अंक प्राप्त गरेको छ, उक्त अंक कुनै विज्ञले नभइ नेपाली नागरिकहरुले व्यक्त गरेका धारणाका आधारमा तयार पारिएको हो । त्यस अर्थमा नेपाली नागरिकले नेपालमा भ्रष्टाचार नघटेको बरु बढेर गएको महशुस गरेको तथ्य यो प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

 अपारदर्शी र बोझिलो राजनितिक संरचना र नेपाली प्रशासनिक संयन्त्रहरूले दिनदिनै नेपालको संरचनालाई थिच्दै लगेको छ । सरकारका एकाई र संरचनाहरूले जहिले पनि कानुन र राजनितीज्ञहरूको दबाब र लोभबाट भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने गरेको पाईन्छ ।

भ्रष्टाचारका हुनका पछाडि धेरै कारणहरु छन् । नियन्त्रणमुखी कानुन र करको प्रणालीहरुलाई जटिल बनाई यसैबाट आर्थिक दोहन हुने गरेको  यथार्थ धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।  अपारदर्शी र बोझिलो राजनितिक संरचना र नेपाली प्रशासनिक संयन्त्रहरूले दिनदिनै नेपालको संरचनालाई थिच्दै लगेको छ । सरकारका एकाई र संरचनाहरूले जहिले पनि कानुन र राजनितीज्ञहरूको दबाब र लोभबाट भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने गरेको पाईन्छ । भ्रष्टाचार एकदमै कम भएका देशहरूको कानुन, राज्य संरचना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयन्त्रहरूको तालमेल राम्रोसंग मिलेको हुन्छ। त्यहाँ कसैले कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गरेको पाइदैन । ती अभ्यासहरुको शुक्ष्म अध्यन गरि हामीकहाँ पनि लागु गर्न सकिने सिकाइहरु नेपालमा  ल्याउन सकियो र कार्यन्वयन गर्न सकियो भने नेपालको भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न केहि मद्दत पुग्न सक्छ। तर यदि नेतृत्वमा सुधारको इच्छाशक्ति छैन र देखावटी काम गरेर आफ्नो पेशा चलाउने कार्यलाई नै  आफ्नो धर्म मान्नेहरुका लागि भने जुनसुकै संयन्त्र, कानून, अभ्यास लागु गरे पनि नतिजा उस्तै हुन्छ ।

केहि समय अगाडी एक नेताले भनेका थिए “यी नेता भनेका त चोरै हुन” यो सोचबाट जनता कसरी मुक्त हुन सक्नछन् ? यसको सहि जवाफ हो, काम गरेर जनताको विश्वास जित्ने नकि कुरा मात्र गर्ने । आममानिसहरुले अपेक्षा गरेको यति नै हो कि राज्य संचालकहरुले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो काम गरुन् , काम गरेको पारिश्रमिक पनि लिउन् तर काम एउटा दाम कमाउने बाटो अर्को नरोजुन् । यो कुनै ठूलो कुरा पनि होइन । तर यति सानो कुरामा सुधार हुन नसक्दा नेपालको भ्रष्टाचार मौलाएको छ र नेता तथा नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास घटिरहेको छ ।

नेपालको विद्यमान ऐन र कानुनहरूमा समयसापेक्ष संसोधन र सुधार ल्याउन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि  एउटा संयन्त्र बनाई विद्यमान कानुन र ऐनमा संसोधनलाई अविछिन्न कार्यको रुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पारदर्शिता ऐन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता ऐन, जनसुचित ऐन, अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान ऐन, सतर्कता ऐनलाई व्यवहारिक रुपमा नै कडा बनाउनुपर्ने देखिन्छ। साथै पारदर्शिता र इमान्दारिताको सुनिश्चित गर्न सक्ने अरू ऐन र कानुनहरू थप्ने र भएकोमा संसोधन गर्ने ईच्छाशक्ति उच्च नेतृत्वबाट आउनुपर्छ र यो कार्य सबै राजनीतिक दलको साझा एजेण्डा बन्नुपर्छ ।

राजनितीक, प्रशासनिक र सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको अनुचित तथा नियमविपरित कार्यप्रति निर्मम दण्ड सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन उनिहरुप्रति गरिने अनुसन्धान वैज्ञानिक र कठोर खालको हुनुपर्छ किनकि धेरै जसो सार्वजनिक पद् धारण गरेका व्यक्तिहरुले आरोप लागे पनि अनुसन्धान तथा छानविन चरणबाटै उन्मुक्ति पाउँने गरेका छन् ।

यी ऐनले राजनितीक, प्रशासनिक र सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको अनुचित तथा नियमविपरित कार्यप्रति निर्मम दण्ड सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन उनिहरुप्रति गरिने अनुसन्धान वैज्ञानिक र कठोर खालको हुनुपर्छ किनकि धेरै जसो सार्वजनिक पद् धारण गरेका व्यक्तिहरुले आरोप लागे पनि अनुसन्धान तथा छानविन चरणबाटै उन्मुक्ति पाउँने गरेका छन् ।

वर्तमानमा रहेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र यससँग सम्बन्धित आयोगहरूलाई न्यायिक आयोगमा रुपान्तरण गर्ने बारेमा पनि बहस चलाउनु आवश्यक देखिएको छ । अहिले भएको केहि आयोगहरूको नेतृत्व न्याय सेवामा उच्च सम्मान प्राप्त गरेका सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतका बहालमा रहेका वा सेवानिवृत्त भएकाहरूको बाहुल्यता भएको आयोग गठन गर्नु पर्छ । आयोग प्रमुख लगायतको नियुक्ति सार्वजनिक सुनवाई गरि जनअनुमोदन गरेर दिन सके भ्रष्टाचार र घुसखोरीको नियन्त्रणमा नेपाल सुधारको बाटोमा हिड्न सक्छ ।

अहिलेका आयेगहरूमा भएका नियुक्तिहरूलाई नियालेर हेर्ने हो भने यिनीहरु प्रायः नेपाल सरकारको सेवानिवृत्त भएकाहरूको बाहुल्यता छ । नियुक्त भएकाहरूको नेतृत्व र बाहुल्यता रहेका यी आयोगहरूबाट उपल्लो तहमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र राजनीतिज्ञहरूलाई किमार्थ वास्तविक अनुसन्धान र छानविनको दायरामा ल्याउँन सक्दैनन् । यिनीहरुले गर्ने कामहरु देखावटी मात्र हुन्छन् । त्यसैले स्वतन्त्र र जनविश्वास आर्जन गरेका व्यक्तिहरुलाई न्यायिक अधिकारसहितका आयोगको जिम्मेवारी दिएर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि अबिलम्ब कदम चाल्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागी “अख्तियार दुरुपयोग न्यायिक आयोग” मा रूपान्तरण गर्न तत्काल कानुन संसोधन गरि विश्वको ११०औ स्थानबाट नेपाललाई  कसरी भ्रष्टाचाररहित, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा अब्बल रहेको देश बनाउन सकिन्छ ? यसतर्फ नयाँ कानुन बनाउने र संसोधन गरि जनजवाफदेहि आचारसंहिता, कानुन र ऐन बनाइ लागु गर्न सके यसबाट भ्रष्टाचार न्यूनिकरणको शुरुवात गर्ने आधार तयार गर्न सकिन्छ । यहि आधारबाट नै जनअपेक्षित रुपमा भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ । यसका लागि कुनै ठूलो श्रोतसाधनको आवश्यकता पनि पर्दैन । मात्र सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्तिको इच्छाशक्ति, इमान्दारिता, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध आवश्यक छ ।

विकास अर्थविद्  पोखरेल नागरिक लगानी कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ।