• शुक्रबार, ७ बैशाख, २०८१
  • ०८:१८:२०

संसदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जम्मा ६ प्रतिशत

  • Netizen Nepal
  • शुक्रबार, ३ चैत, २०७९- १८:१०:००/ Friday 03-17-23

सुशील दर्नाल
काठमाडौँ, ३ चैत । नेपाली जनताको सङ्घर्षपूर्ण योगदानबाट नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको १४ वर्ष पूरा भएको छ । विसं २००७ को राजनीतिक परिर्वतन हुँदै २०४६ सालको आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध र २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रात्मक प्रणालीको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । त्यसपछिको १४ वर्ष हेर्दा देशमा व्यवस्था फेरियो तर जनताको अवस्थामा तात्विक फरक आएन । व्यवस्था फेरिए पनि खासगरी वञ्चितीकरणमा पारिएको दलित समुदायको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ ।  

देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै दलित समुदायमा पनि चेतनाको स्तर भने वृद्धि हुँदै गएको छ । विसं २००४ देखि दलित समुदायले सङ्गठित रुपमा विभेद्का विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आए । दलित समुदाय सक्रिय रुपमा राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भए तर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकलगायत राज्यको मूलधारबाट किनारमै छन् । सदियौँदेखि जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतको पीडा भोग्दै आएको यो समुदायको सरकार (कार्यापालिका) र संसद् (व्यवस्थापिका) मा सहभागिता नगण्य मात्रामा छ । 

अहिले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट निर्वाचित १५  प्रत्यक्षमा एकजना गरी जम्मा १६ जना (५.८१ प्रतिशत) सांसद दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ । संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, २०७४ मा १९ जना (६ प्रतिशत) को प्रतिनिधित्व थियो । संविधानसभा २०७० मा दलित प्रतिनिधित्व ५१ बाट घटेर ४१ जना (६.८२ प्रतिशत) मा झ¥यो । संविधानसभा २०६४ मा ६ सय एक जनामा ५१ जना (८.४८ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व थियो । 

दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दासले तथ्यलाई हेर्ने मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपश्चात् दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्नुको सट्टा क्रमशः झन् झन् घट्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नीति निर्माण तहमै दलित समुदायप्रति उपेक्षा गरिएको छ, दलितहरुको न संसद्मा बलियो सहभागिता छ, न सरकारमा ।” निर्वाचनमा प्रमुख दलहरुले दलित समुदायबाट पार्टीमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुलाई टिकटमै विभेद गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट दलित उम्मेदवारी शून्य रहेको थियो । 

राज्य सत्तामा दलित समुदायको सहभागिता हेर्दा पञ्चायतकालबाट सुरु भएको देखिन्छ । पहिलोपटक दलित समुदायबाट २०३१ सालमा हिरालाल विश्वकर्मा सहायक शिक्षामन्त्री बन्नुभएको थियो । २०३१ देखि २०४१ सालसम्म उहाँ चार पटकसम्म शिक्षा र आपूर्ति सहायक र राज्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । २०३१ देखि ०६३ सालसम्म हिरालाल विश्वकर्मा, प्रकाश चित्रकार, लालबहादुर विश्वकर्मा, हरिशङ्कर परियार, गोल्छे सार्की, प्रतापराम लोहार र मानबहादुर  विश्वकर्मालाई सहायक र राज्यमन्त्रीमै सीमित गरिएको थियो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि २०६३ साल वैशाख १२ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा पहिलोपटक खड्कबहादुर विश्वकर्मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री र छविलाल विश्वकर्मा कृषि तथा सहकारीमन्त्री भन्नुभएको थियो । त्यसपछि दलितलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्दै लगेको देखिन्छ । 

त्यसपछि पटकपटकका सरकारमा छविलाल विश्वकर्मा, महेन्द्र पासवान, खड्कबहादुर विश्वकर्मा, विशेन्द्र पासवान, दलजित श्रीपाइली, मीनबहादुर विश्वकर्मा, जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मा र महेश्वरजङ्ग गहतराज मन्त्री भन्नुभएको छ । 

त्यसैगरी २०६३ सालपछि नवीनकुमार विश्वकर्मा, जीतबहादुर दर्जी (गौतम), खड्कबहादुर बस्याल, कलावती पासवान, दलबहादुर सुनार, गोपी अछामी, रमनी राम, धनमाया विक, कर्णबहादुर विक, विमला विक र आशा विक राज्यमन्त्री बन्नुभएको छ । 

वर्तमान सरकारमा दलित समुदायबाट एकजना राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । यसअघि दलितलाई मन्त्री बनाए पनि यसपटक भने राज्यमन्त्रीमा सीमित गरिएको छ । यो तथ्यबाट राज्यसत्तामा दलित समुदायको उपस्थिति बढाउनुको सट्टा साँघुरो पारिँदैछ । संविधानको प्रस्तावनामा ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ भनिएको छ । 

धारा ४० (१) मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ । धारा ४२ (१) र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने भनिएको छ । तर संविधानको यो मूल भावना पछिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र सरकार निर्माणका क्रममा लागू हुन सकेन । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । 

सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणसँगै मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने भनिएको छ । तर कूल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत दलित समुदाय अहिले पनि उपेक्षामा छ । सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पछाडि पारिएको दलित समुदायको सहभागिता कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद्मा न्यून छ । निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा ‘दलित समुदायलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानुपातिकका साथै अन्य अधिकार थप गरी क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुरुप विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनेछ’ भने पनि कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखिएको छैन । 

प्रदेशतर्फ सात प्रदेशको कूल पाँच सय ५० सदस्यमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ३१ जना (५.६३ प्रतिशत) छ । ती ३१ जनामध्ये दुईजना प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् । कोसी प्रदेशको ५६ सदस्यीय प्रदेशसभामा जम्मा चारजना (७.१४ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व छ । मधेस प्रदेशमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १०.९३ प्रतिशत छ । कूल ६४ सदस्यीयमधेश प्रदेशसभामा सातजना दलित समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन् । 

बागमती प्रदेशमा दलित समुदायको सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व छ । कूल ६६ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा जम्मा दुईजना (३.०३ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १६.६६ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ । कूल ३६ सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा छजना दलितको प्रतिनिधित्व छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा ९.६१ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ । कूल ५२ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा पाँचजना दलितको प्रतिनिधित्व छ । 

यस्तै, कर्णाली प्रदेशसभामा पनि गण्डकीमा जस्तै १६.६६ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ । कूल २४ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा चारजना दलितको प्रतिनिधित्व भएकामध्ये एकजना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९.३७ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ । कूल ३२ सदस्यीय प्रदेशसभामा तीनजना दलितको प्रतिनिधित्व छ ।     

खासगरी पिछडिएका, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका निम्ति समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आएको थियो । समानुपातिक प्रणाली प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन नसक्ने समुदायका निम्ति विशेष व्यवस्था हो । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकका लागि पैसा र पहुँचवाला, पार्टीका शीर्ष नेताहरु नै बसेको देखिन्छ । 

राष्ट्रियसभामा पनि दलित समुदायको उपस्थिति सामान्य छ । राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाअनुसार सातजना दलित सांसद रहेका छन् । कोटाबाहेकको प्रतिनिधित्व राष्ट्रियसभामा हुन सकेको छैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता परशुराम रम्तेलले दलित आन्दोलन कमजोर हुनु, राजनीतिक पार्टीभित्र दलित नेताहरुले पैरवी गर्न नसक्नु, सिमान्तकृतहरुको कमजोर आन्दोलन, समावेशीताको मुद्दामा राजनीतिक दलहरु उदासीन देखिनु नै संसद् र सदनमा दलित समुदायको न्यून उपस्थिति भएको विश्लेषण गर्नुहुन्छ । 

जनता समाजवादीकी नेत्री दुर्गा सोवले दलित समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा संसद् र सरकारमा सहभागिता हुनुपर्ने माग गर्नुहुन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भनिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खासगरी पिछडिएका, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका निम्ति  हो । समानुपातिक प्रणाली प्रतिस्पर्धामा अगााडि आउन नसक्ने समुदायका निम्ति विशेष व्यवस्था हो । तर संसद्मा समानुपातिकका लागि पैसा र पहुँचवाला, पार्टीका शीर्षनेताहरु नै सिफारिस हुने गरको उहाँको भनाइ छ ।  

हरेक पटकका सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा सबैजसो राजनीतिक पार्टीले आफ्नो  घोषणापत्रमा दलित समुदायलाई समावेश गरिए पनि घोषणापत्रअनुसार ती पर्टीहरुले संसद् र सरकारमा दलित समुदायको सहभागितााई प्राथमिकता दिन नसकेको सभासद् कमला विश्वकर्माको बुझाइ छ । दलित समुदायले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यका हरेक संरचनामा आफूहरुको समान सहभागिताको माग गरिरहेको सन्दर्भमा संसद् र सरकारमा नगन्ने उपस्थिति हुनु समावेशी सिद्धान्त विपरीत देखिने उहाँ बताउनुहुन्छ  । 

लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएका राजनीतिक दलहरू नै दलितको प्रतिनिधित्वको सवालमा कठोर देखिएपछि समावेशिताको मुद्दा झन् ओझेलमा पर्दै गएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको थलो नेपालको सङ्घीय संसद् सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च व्यवस्थापकीय निकायलाई समावेशी बनाउन जरुरी छ । समावेशिताको सवालमा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष समावेशितालाई बलियो बनाउन महिला, आदिवासी जनाजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको एउटै आवाज हुनुपर्ने देखिन्छ ।