नेटिजन सम्बाददाता 
काठमाडौँ, ८ जेठ।  हरेक व्यक्तिले आफ्नो घर चलाउँने देखि व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि ऋण लिएकै हुन्छ । त्यो व्यक्तिगत ऋण भयो । यस्तो ऋण व्यक्तिले आफ्नो इच्छा, आवश्यकता र भुक्तानी क्षमता अनुसार लिएको हुन्छ । तर सरकारले लिएको ऋणको बारेमा भने व्यक्तिलाई त्यति चासो र सरोकार हुदैन, यद्यपी त्यो ऋण पनि नागरिककै कर बाट तिर्नुपर्ने भएकाले उनिहरुकै दायित्व जोडिएको हुन्छ । पछिल्लो समयमा राज्यले लिएको सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दै गएको छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिना अवधिमा मात्र रू एक खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाख बराबर ऋण थपिएको हो ।    

नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व साढे रू २१ खर्ब नाघेको छ, जुन नेपालको राष्ट्रिय बजेट भन्दा पनि बढी हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले रू १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख आन्तरिक र रू १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख बाह्य गरी कुल रू २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख बराबर ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।    
    
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० शुरु हुँदा अर्थात् गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिना अवधिमा मात्र रू एक खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाख बराबर ऋण थपिएको हो ।    

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार रू ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडलाई आधार मान्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४ दशमलव ४० प्रतिशत बराबर देखिएको छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार रू ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडलाई आधार मान्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४ दशमलव ४० प्रतिशत बराबर देखिएको छ । जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पूँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने देखिएको छ ।   

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिमा मात्र सरकारले रू दुई खर्ब ३० अर्ब २४ करोड ६७ लाख ऋण उठाएको छ भने रू एक खर्ब ४३ अर्ब ४२ करोड दुई लाख बराबर साँवा ब्याज तिरेको छ ।  वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको पूँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब रू १८ अर्बले बढी हो । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको पूँजीगत खर्च रू एक खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड बराबर छ । 

यसरी एकातर्फ सरकारको राजश्व असुली न्यून हुँदा ऋण उठाएर घाटा बजेट पूर्ति भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि थपिँदै गएको ऋणको साँवा ब्याजसमेत बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेटको ठूलो अंश यसमा खर्च हुने गरेको छ ।

नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण रू ७३ हजार आठ सय ६० बराबर पर्न जान्छ । 

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा रू एक खर्ब १० अर्ब ४२ करोड ५८ लाख र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा रू ३२ अर्ब ९९ करोड ६२ खर्चिएको छ । आन्तरिकतर्फको साँवा रकम रू ६३ अर्ब ४७ करोड ४४ लाख, ब्याज रू ४६ अर्ब ८५ करोड तीन लाख र कमिसन रकम रू १० करोड ११ लाख बराबर रहेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानीमा रू २५ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख र ब्याज भुक्तानीमा रू सात अर्ब पाँच करोड १४ लाख बराबर खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण रू एक खर्ब ५९ अर्ब ५० करोड र बाह्य ऋण रू ७० अर्ब ७४ करोड बराबर रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण रू ७३ हजार आठ सय ६० बराबर पर्न जान्छ ।  रासस।