काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अहिले पनि जिल्लाको निकै शक्तिशाली निकायको रुपमा रहेको छ । स्थानीय तहसम्म नै सुरक्षा, विपद् देखि पुरातत्व लगायतका झण्डै ३ दर्जन कानून कार्यान्वयनमा पूर्ण तथा आंशिक नेतृत्व अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ । नागरिकता दिने देखि पासपोर्टको सिफारिससम्मका काम पनि यसै कार्यालयमा निहित छ ।

हरेक जिल्लामा एउटा कार्यालय रहे ता पनि कामको चापको आधारमा इलाका प्रशासन कार्यालय समेत खोलेर यि अधिकारहरु कार्यान्वयन गरेको छ ।  हालको यति धेरै अधिकार प्राप्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेपालमा शुरुवात कसरी भयो ? यसको इतिहास के हो ? र हाल यसले कसरी काम गरिरहेको छ ? यी कुराहरु धेरैको चासोका विषय पनि हुन् । 

 पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नेपाल एकीकरण भएपश्चात् प्रशासनिक सुधारको क्रममा “घुस खान्या र दिन्या दुवै मुलुकका शत्रु हुन” भन्ने भनाइ प्रख्यात थियो । उक्त समयमा राजाले विभिन्न जातजातिहरू तथा थरघरबाट प्रतिनिधित्व गराई स्थानीय जनताका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित “थरघर” प्रशासनको माध्यमबाट स्थानीय प्रशासन सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा प्रशासनको सुधारका क्रममा नेपाललाई विभिन्न जिल्लामा विभाजन गरी जिल्लाधिसको रूपमा सुब्बा खटाउने काम भएको थियो ।

 

इतिहासलाई हेर्दा प्राचीन प्रशासन अन्तर्गत किराँत कालमा देशलाई विभिन्न थुममा विभाजन गरिएको पाइन्छ ।  ती विभाजित प्रत्येक थुमहरूमा जनताबाट छानिएका चार जना र सरकारबाट मनोनीत एक जना गरी जम्मा पाँच जनाको एक समूह स्थापना गरिएको हुन्थ्यो जसलाई पञ्चायत संघ भनिन्थ्यो । त्यसले स्थानीय विकास, शान्ति सुरक्षा, झैँ–झगडा, कुलो,पानी, व्यापार र राजस्व सञ्चालन गर्दथ्यो । त्यहि व्यवस्था नै आजको जिल्ला प्रशासनको रुपमा विकसित भएको पाइन्छ ।

लिच्छवी कालमा यो प्रशासन अझ विस्तारित भयो । त्यतिखेरका  राजाहरूले नेपाललाई मुख्य रूपमा केन्द्र शासित र सामन्त शासित गरी दुई किसिमले विभाजन गरेका थिए । नेपालको जिल्ला प्रशासन पुनर्गठनको रिपोर्ट, २०१३ अनुसार राजधानी र राजधानीका छरछिमेकका प्रदेशहरू (जिल्ला) ग्राम, तल र द्रङ्ग गरी विभिन्न इकाइमा विभाजन गरिएको थियो।

त्यस समयको प्रशासन चलाउन पाञ्चालीको गठन हुन्थ्यो जसमा राजाबाट मनोनीत एक जना र अन्य जनताबाट मनोनीत गरी जम्मा १६ जना हुन्थे । पाञ्चालीले मुख्यतः देवानी र फौजदारी मुद्दा हेर्नुका साथै चोरी, हत्या, राजद्रोह, आगलागी र करणी गरी जम्मा पाँच प्रकारका मुद्दा हेर्ने गर्दथ्यो  । 

 मध्यकालिन जिल्ला प्रशासन 

मल्लकालीन जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत स्थानीय प्रशासनिक इकाइहरू भुतुङ्गी, विषय र गाउँ गरी तीन प्रशासनिक इकाइमा विभाजन गरिएको थियो । ती स्थानीय इकाइहरूमा काम गर्ने प्रशासकहरूलाई पात्र, महापात्र, प्रधान वा प्रमुख भनिन्थ्यो । ती प्रशासनिक इकाइहरूको मुख्य काम जग्गा, कुलो पानी, बाटोघाटो, मठ मन्दिर, पाटी पौवा आदि विषयका झैँ–झगडा स्थानीयस्तरमा नै मिलाउने हुन्थ्यो ।

मल्लकालीन प्रशासनको उत्तराद्र्धमा प्रशासनलाई स–साना इकाइहरूमा विभाजन गरी इकाइ प्रमुखको रूपमा द्वारे, नायक, देशनायकजस्ता पदावलीहरूको प्रयोग गरिन्थ्यो । व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थानहरूलाई देश भनिन्थ्यो भने त्यहाँको प्रशासकलाई देशनायक भनिन्थ्यो । त्यतिखेरको स्थानीय प्रशासनका प्रमुख कार्यहरूमा आफ्नो क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, बाह्य आक्रमण हुनबाट रोक्नु र भन्सार प्रशासनको रेखदेख गर्नु आदि पर्दथे ।

त्यस बाहेक, गाउँस्तरमा ग्राम समितिहरू गठन गरी गाउँस्तरका स–साना झगडा मिलाउने र स्थानीय विकास निर्माणका काम हेर्ने जिम्मा हुन्थ्यो । सामाजिक व्यवस्था, विकास निर्माण कार्य, धार्मिक सुधार, व्यापार, कला कौशल, राजस्व सङ्कलन, शान्ति सुरक्षा, र सुव्यवस्था आदि कार्यहरू स्थानीय प्रशासनिक इकाइहरूबाट सञ्चालन हुन्थे । 

 जहानियाँ राणा शासनका बेला प्रशासकहरूले जनतालाई धाक–धम्की, रवाफ, र वडाहाकिमीपन देखाई सदासर्वदा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्दथे । राणाकालीन जिल्ला प्रशासकहरू देशको भौगोलिक कठिनता, यातायातको असुविधा, सञ्चारको असुविधाका कारणले केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय निरीक्षण र सम्पर्कमा रहन कठिन हुन्थ्यो र त्यसैले केन्द्रीय निर्देशन अनुसारकै शासन बडाहाकिमहरूले चलाइरहेका हुन्थे । 

 

शाहकालीन प्रशासनको कुरा गर्दा राजा राम शाहले धार्मिक सुधार, व्यापारिक सुधार, न्यायिक सुधार, तथा सामाजिक सुधार गरी आफ्ना छिमेकी राज्यभन्दा आफ्नो राज्यलाई अब्बल बनाएका थिए । विशेषतः न्यायिक क्षेत्रमा राजा राम शाहको कार्य सम्पादनलाई मूल्याङ्कन गर्दै “न्याय नपाए गोर्खा जानु” भन्ने लोक उक्ति प्रसिद्ध भएको थियो । त्यस बखत सानातिना मुद्दा मामिलाहरू पञ्चायतहरूबाटै हेर्ने अधिकार प्रदान गरी स्थानीयस्तरका समस्याहरू स्थानीयस्तरकै जनप्रतिनिधिहरूबाट सुल्झाउने परिपाटीको थालनी गरिएको थियो । 

आधुनिक जिल्ला प्रशासन 

पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नेपाल एकीकरण भएपश्चात् प्रशासनिक सुधारको क्रममा “घुस खान्या र दिन्या दुवै मुलुकका शत्रु हुन” भन्ने भनाइ प्रख्यात थियो । उक्त समयमा राजाले विभिन्न जातजातिहरू तथा थरघरबाट प्रतिनिधित्व गराई स्थानीय जनताका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित “थरघर” प्रशासनको माध्यमबाट स्थानीय प्रशासन सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा प्रशासनको सुधारका क्रममा नेपाललाई विभिन्न जिल्लामा विभाजन गरी जिल्लाधिसको रूपमा सुब्बा खटाउने काम भएको थियो ।

सुब्बालाई मालपोत, ऋण असुल गर्ने, मुद्दा मालिला हेर्ने, सेनाका कमान्डरको रूपमा रहेको उमरावहरूको रेखदेख गर्ने आदि अधिकार केन्द्रीय सरकारबाट प्रदान गरिएको थियो । पहाडी जिल्लाका गाउँमा स्थानीय प्रशासनिक इकाइमा काम गर्ने अधिकृतहरूको रूपमा द्वारे र तराईका गाउँमा चौधरी दर्जाका व्यक्तिलाई राख्ने प्रचलन चलाइएको थियो । उनीहरूले जिल्लाधीसहरूलाई मालपोत असुली र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा सघाउने गर्दथे ।

भीमसेन थापाको प्रधानमन्त्री कालमा नेपालको प्रशासनिक सुधारका निमित्त भौगोलिक एवम् प्रशासनिक दृष्टिले नेपाललाई ३९ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । विशाल नेपाल निर्माणपश्चात् आवश्यकता अनुसार देशलाई विभिन्न प्रशासनिक इकाइमा विभाजन गरी ती विभाजित इकाइहरूमा अधिकृत खटाई शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने तथा स–साना झैँ–झगडा हेर्ने अधिकार प्रदान गरिएको थियो ।  

राणा शासनको सुरुआतसँगै त्यसको प्रभाव देशको प्रशासनमा पनि देखिन थाल्यो । त्यतिखेर देशलाई पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणमा विभाजन गरी हरेक क्षेत्रमा कमाण्डिङ जनरल खटाउने गरिएको थियो जो राणा परिवारका मात्र हुन्थे । उनीहरूले केन्द्रीय नीति निर्देशनअनुरूप आ–आफ्ना प्रशासनिक क्षेत्रमा एकछत्र प्रशासन चलाउँथे ।

प्रशासनको दृष्टिकोणले तत्कालीन नेपाललाई पहाडी क्षेत्रमा २३ र तराई क्षेत्रमा १२ जिल्ला गरी ३५ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । ती पहाडी जिल्लामा कार्यरत प्रशासकहरूलाई हाकिम र तराईका जिल्लाका प्रशासकलाई वडाहाकिम भनिन्थ्यो । पछि चन्द्रशमशेरको पालामा सबैलाई बडाहाकिम भन्न थालियो । त्यस बखतको काठमाडौँ जिल्लाको प्रशासन राणा प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवको रूपमा रहेका हजुरिया जर्नेलले चलाउँदथे ।

तिनैका मातहतमा रहेका एक–एक जना ब्रिगेडियर जर्नेलले भक्तपुर एवम् पाटनको प्रशासन चलाउने गरेका थिए । 
त्यतिखेर जिल्लाहरूको आकार प्रकार एवम् कार्य बोझको आधारमा गढी, गौँडा र गोस्वारा गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको थियो । डोटी, पाल्पा र धनकुटामा अवस्थित कार्यालयलाई गौँडा, नम्बर भएका पहाडी र तराईका जिल्लालाई गोस्वारा र नम्बर नभएका पहाडी जिल्लाका कार्यालयलाई गढी भनिन्थ्यो ।    

वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपश्चात् चुस्त एवम् विकेन्द्रित प्रशासनको आवश्यकता महसुस गरी वडाहाकिमहरूको नियुक्ति गरिएको पाइन्छ । सोही बखत कमिस्नर मेजिष्ट्रेट ऐन, मधेश गोश्वारा ऐन, सामान्य प्रशासन र प्रहरी ऐनहरू निर्माण भएका थिए । यसै क्रममा गढी, गौंडा र गोश्वाराको रूपमा गृह प्रशासनको कार्य सञ्चालन भएको थियो ।

 

जहानियाँ राणा शासनका बेला प्रशासकहरूले जनतालाई धाक–धम्की, रवाफ, र वडाहाकिमीपन देखाई सदासर्वदा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्दथे । राणाकालीन जिल्ला प्रशासकहरू देशको भौगोलिक कठिनता, यातायातको असुविधा, सञ्चारको असुविधाका कारणले केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय निरीक्षण र सम्पर्कमा रहन कठिन हुन्थ्यो र त्यसैले केन्द्रीय निर्देशन अनुसारकै शासन बडाहाकिमहरूले चलाइरहेका हुन्थे । 
तत्कालीन जिल्ला प्रशासनको काम मुख्य गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, राजस्व सङ्कलन गर्ने, र मुद्दा मामिला हेर्ने नै थिए । नातावाद र कृपावादले चलेको शासन व्यवस्थामा जसले कम खर्च गरी राणाको ढुकुटीमा पैसा जम्मा गरिदिन्थ्यो राणा प्रधानमन्त्री उसैसँग धेरै खुसी हुन्थे ।

आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि देशको प्रशासनिक निकायलाई चार क्षेत्र र ३५ जिल्लामा विभाजन गरी आफ्नै नातेदारलाई प्रशासन चलाउन दिइन्थ्यो । त्यतिखेरको जिल्ला प्रशासनबाट सर्वसाधारणका पिरमर्का सुन्नेभन्दा पनि ठुला–ठालुले जसो भन्यो त्यसै हुनेगरी निर्दोष व्यक्तिलाई अपराधी करार गरी कारबाही पनि गरिन्थ्यो ।

सार्वजनिक प्रशासन व्यक्तिगत प्रशासनजस्तो बनाउने, विकास निर्माण एवम् लोककल्याणकारी कार्यभन्दा आफ्नै धाक–धक्कु र रवाफ देखाई हुकुमी पाराले जिल्ला प्रशासन सञ्चालन हुने गर्दथ्यो  ।

२००७ सालपछिको जिल्ला प्रशासन 

प्रजातन्त्रको प्राप्तिसँगै वि.सं. २००७ देखि २०१७ सालमा नेपालका सबै नागरिक कानुनी रूपमा समान भए र कानुनको समान संरक्षण प्राप्त हुने सुनिश्चितता भयो । समयको माग अनुसार देशको प्रशासनमा पनि सुधारका प्रयासहरूको थालनी भयो । त्यसै क्रममा केन्द्रमा विभिन्न मन्त्रालयहरू स्थापना भई सोही अनुसार जिल्लास्तरमा कार्यालयहरू खुल्दै जान थाले ।

नेपालको प्रशासनलाई अझ कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भनेर भारतबाट वि.स.२००९ मा एन–एम बुचको नेतृत्वमा प्रशासन सुधारको सुझाव दिनका लागि विशेषज्ञहरूको टोली काठमाडौँ आएको थियो । उनैको नामबाट बुच कमिसन बनाइ २००९ सालमा एउटा  प्रतिवेदन समेत तयार भयो । सोही टोलीको सुझावका आधारमा जिल्लामा वडाहाकिम रहने र उक्त हाकिम विशेष अनुभव योग्यताका आधारमा छनोट हुने व्यवस्था गर्दै स्थानीय पञ्चायतको समेत निरीक्षण एवम् रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

प्रजातन्त्रको सुरुआतपश्चात् प्रशासनलाई विकासमूलक बनाउने सन्दर्भमा २००९ सालमा नेपाललाई जिल्ला र ब्लकहरूमा विभाजन गरी केही जिल्लाहरूमा त्रिभुवन ग्राम विकास केन्द्र स्थापना गरी ती केन्द्रहरूमा डिस्ट्रिक्ट अफिसर रहने व्यवस्था गरियो ।

ग्राम विकास केन्द्रहरूले गाउँ गाउँमा ग्राम सुधार समिति गठन गरी ग्राम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, घरेलु, औलो उन्मुलन, भेटेरिनरी आदि विषयका कार्यालय मार्फत देश विकासको काम अगाडि बढाएका थिए । 

वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपश्चात् चुस्त एवम् विकेन्द्रित प्रशासनको आवश्यकता महसुस गरी वडाहाकिमहरूको नियुक्ति गरिएको पाइन्छ । सोही बखत कमिस्नर मेजिष्ट्रेट ऐन, मधेश गोश्वारा ऐन, सामान्य प्रशासन र प्रहरी ऐनहरू निर्माण भएका थिए । यसै क्रममा गढी, गौंडा र गोश्वाराको रूपमा गृह प्रशासनको कार्य सञ्चालन भएको थियो । 

वि.सं. २०१३ सालमा नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा योजनाबद्ध विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुआत भयो । त्यसै वर्ष प्रशासनिक सेवा ऐन २०१३ र निजामती सेवा नियमावली २०१३ को व्यवस्था भएको थियो । वि.सं. २०१६ सालमा जिल्लालाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा विभाजन गरी सबै जिल्लामा उपसचिव सरहको वडाहाकिम रहने व्यवस्था गरी एकरूपता कायम गरेको पाइन्छ । त्यसै समयमा नेपाललाई १४ प्रदेश, ३५ जिल्ला र ६९ उपजिल्लामा विभाजन गर्ने प्रस्ताव तयार भएता पनि लागु भने हुन सकेन (पञ्चायत मन्त्रालय प्रचार विभाग, २०२१) । 

नेपालको संविधान, २०१९ अनुसार नेपाललाई १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो । स्थानीय प्रशासनलाई विकेन्द्रित प्रशासन व्यवस्थाअनुरूप सञ्चालन गर्न तथा शान्ति र व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लागु गरियो । उक्त ऐनको दफा ५ ले जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने व्यवस्था गरेको थियो । 

  संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हिसाबले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने सङ्गठनात्मक संरचना समान प्रकारको हुन्छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यकता अनुसार आफ्नो सङ्गठनात्मक संरचना बनाएको हुन्छ । सङ्गठनात्मक संरचना सम्बन्धित जिल्लामा पदाधिकारीहरूले गर्नुपर्ने सबै प्रकारका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको पाइन्छ ।

 

हाल पनि प्रचलित अवस्थामा रहेको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ तथा मौजुदा कानुनहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको महत्वपूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसै अनुसार जिल्ला प्रशासन सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासनको सम्बन्धमा नेपाल र भारतको परिवेश हेर्दा नेपालको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतको जिल्लाधिस (-District Magistrate) का कार्यहरू मिल्दोजुल्दो रहेको देखिन्छ । भारतको जिल्लाधिसको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालको प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा पुरानो र बृहत् रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा नेपालको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अवधारणा भारतीय जिल्लाधिसको अभ्यास र अवधारणाबाट प्रभावित रहेको देखिन्छ ।  

भारतमा वारेन हेस्टिङसले न्यायिक योजना अन्तर्गत सन् १७७२ मा स्थापना गरेको जिल्लाधीश ब्रिटिस राजबाट मान्यता  स्थापित संस्था हो । जिल्लाधिसको कार्यलाई कार्यकारीको रूपमा मानी उसको न्यायिक कार्यबाट अलग गरेको देखिन्छ । यस किसिमको जिल्लाधिसको व्यवस्था दक्षिण एसियामा भारतबाहेक पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा समेत रहेको थियो ।  

 जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संरचना 

नेपालमा संविधान सभाद्वारा तर्जुमा गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान २०७२ लागु भए तापनि जिल्ला प्रशासनको मौलिक संरचना र स्वरूपमा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन । नेपालमा जिल्लाको प्रमुख पदाधिकारीको रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था कायमै छ ।

गृह मन्त्रालयदेखि तहगत सरकारहरूका बिच समन्वयका लागि निर्माण गरिएको सङ्गठनात्मक संरचना तीनै तहको सरकारसँगको समन्वय र सरोकार प्रभावकारी बनाउने रणनीतिक उदेश्य राखेको देखिन्छ । यस्तो संरचना रणनीतिक प्रकृतिको हुने भएकाले खास मोडेल नभए तापनि यसले स्पष्ट बुझिने र सबै प्रकारका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी बोधलाई स्पष्ट देखाउँछ ।

सन् १८५४ मा स्कटिश–अमेरिकी इन्जिनियर ड्यानियल माय्कुलमले अमेरिकी व्यापारको पहिलो सङ्गठनात्मक चार्ट बनाएसँगै हाल हरेक कार्यालयमा सङ्गठनात्मक संरचना चित्रित रूपमा राखिन्छ । कार्यालयका व्यक्तिहरूको पदानुक्रम, प्रबन्धकहरू र उनीहरूलाई रिपोर्ट गर्ने व्यक्ति, र विभागहरू बिचको अन्तरसम्बन्ध देखाउन यसको प्रयोग गरिन्छ । 

संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हिसाबले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने सङ्गठनात्मक संरचना समान प्रकारको हुन्छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यकता अनुसार आफ्नो सङ्गठनात्मक संरचना बनाएको हुन्छ । सङ्गठनात्मक संरचना सम्बन्धित जिल्लामा पदाधिकारीहरूले गर्नुपर्ने सबै प्रकारका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको पाइन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाको कार्यक्षेत्र व्यापक र बृहत् रहेको छ । मूलतः जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सेवाप्रवाह केही ऐन, नियमहरूले निर्देशित गरेका छन् । यी ऐनहरूमा     

ऐनले नागरिक बडापत्रमा सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण, र तोकिएबमोजिमका कुराहरू हुुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

 

•   प्रहरी ऐन २०१२, 
•  अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३,
•  विस्फोटक पदार्थ ऐन २०१८, 
•   कारागार ऐन २०१९, 
•    लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३, 
•   स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, 
•   खाद्य ऐन, २०२३, 
•    हातहतियार खरखजना ऐन, २०१९, 
•   जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, 
•    संस्था दर्ता ऐन, २०३४, 
•    छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८,
•     सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६, 
•    अध्यागमन ऐन २०४९, 
•    जलस्रोत ऐन २०४९, 
•    सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, 
•   पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा ऐन २०५५, 
•    सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८, 
•   नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३, 
•   सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४,    
•   यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१, 
•   मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, 
•   मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४, 
•  वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन, २०७४, 
•   विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, 
•  उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, 
•     पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०७५ 
•     राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६, 
•     राहदानी ऐन, २०७६,
•     स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, 
•    सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमवाली  छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग जोडिएका ३१  वटा कानून भएता पनि  स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमवाली विस्तृत रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संरचना र सेवाप्रवाहको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको प्रमुख कानुन हो । वि.सं. २०६२ सालसम्म पाँचौँ पटकसम्म संशोधन भएको यो ऐन २०६६ सालमा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन समेत बनेको छ । साथै, यस ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार यस प्रकार छन्ः 

•    जिल्लामा शान्ति व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने दफा 
•  नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने, गराउने 
•   नेपाल सरकारले समयमा समयमा दिएका आदेश वा निर्देशनअनुसार अन्य काम कारबाही गर्ने 
•    सार्वजनिक स्थानमा हुने गैरकानुनी काम कारबाहीमा आवश्यक सजाय गर्ने 
•    सार्वजनिक स्थलहरूको संरक्षण, मर्मत तथा सम्भार गर्न लगाउने  
•     सार्वजनिक, सामुदायिक जग्गा संरक्षण गर्न गराउन आवश्यक आदेश जारी गर्ने 
•    मानसिक सन्तुलन गुमाएका वा छोडिएका संरक्षक नभएका व्यक्तिको औषधी उपचार गर्ने गराउने 

यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मुद्दा मामिला र पुनरावेदनसम्बन्धी अधिकार पनि रहेकोले यसले अर्धन्यायिक निकायको पनि काम गर्छ ।   

सुशासन सम्बन्धी कानून 

सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ अनुसार सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले त्यस्तो कार्यालयको परिसरभित्र सबैले देख्नेगरी नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ बमोजिम क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको अभ्यासको थालनी पनि भएको छ । 

सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०६५ को नियम १४ मा नागरिक बडापत्रमा सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात, सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेको गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम, सेवा प्रदायक निकायको कार्यालय र टेलिफोन नम्बर, सेवाप्रवाहको प्राथमिकता, क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरूबारे उल्लेख गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।   

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०६७, राहदानी नियमावली २०६७, विपद्पश्चात्को शव व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शन २०६८, गृह मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको आचारसंहिता २०६९, प्रहरी नियमावली २०७१, विपद् पीडित पुनर्वास सञ्चालन कार्यविधि २०७१, सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, बढुवा समितिको कार्य व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३, गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना २०७८, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ आदि प्रमुख रहेका छन् ।

 

त्यस्तै, ऐनले नागरिक बडापत्रमा सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण, र तोकिएबमोजिमका कुराहरू हुुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

 मनासिब कारणविना नागरिक बडापत्रबमोजिम कार्यसम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकी सेवाग्राहीलाई कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा सो हानी नोक्सानी बापत क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यस्तै, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना, २०७८ ले निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायहरूले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र सेवा प्राप्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा नागरिकप्रति गरेको लिखित प्रतिबद्धताको रूपमा नागरिक बडापत्र प्रकाशित गर्ने गर्दछन् । सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवाप्रवाहबाट राज्यका नागरिक मात्र नभएर संस्थाहरू समेत लाभान्वित हुने भएकाले पछिल्लो समय नागरिक बडापत्रको सट्टा सार्वजनिक सेवा बडापत्र पनि भन्ने प्रचलन बढ्दै गएको पाइन्छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्ध राख्ने नियमावली-नियमहरूमध्ये कारागार नियमावली २०२०, होटेल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण, अधिकारी तोक्ने नियमहरू २०२४, खाद्य नियमावली २०२७, पशु वधशाला र मासु जाँच नियमावली २०५७, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४, संस्था दर्ता नियमावली २०५४, छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली २०५०, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९, सरकारी जग्गाको भोगाधिकार गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०६२, नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली २०६३, सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६४ रहेका छन् । 

 त्यसैगरी  विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०६७, राहदानी नियमावली २०६७, विपद्पश्चात्को शव व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शन २०६८, गृह मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको आचारसंहिता २०६९, प्रहरी नियमावली २०७१, विपद् पीडित पुनर्वास सञ्चालन कार्यविधि २०७१, सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, बढुवा समितिको कार्य व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३, गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना २०७८, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ आदि प्रमुख रहेका छन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले  वि.स. २०८१ मा प्रकाशन गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरूको सेवाग्राही सन्तुष्टि विश्लेषण अध्ययनमा आधारित ।