भ्रष्टाचार शब्दको बिवेचनाको गर्नु अति प्रवल (Herculean)  कार्य हो  ।  हाम्रो समाज र जनजिवन संग जोड्दै गर्दा नेपाल र वैश्विक परिवेशमा भ्रष्टाचार र यसको ecosystem को पनि संम्क्षित रूपमै किन न होस यसको जरो, फैलावट र मौलाउने पृथ्वी, जल र आकाशको शेरोफेरो बुझ्ने चेष्टा गरिन्छ । 

जहानिया निरङ्कुश राना शासासन फालेर नागरिकमैत्री प्रजात्रन्त्रिक प्राणाली स्थापना भएपछि  बिक्रम संवत २००७  पश्चात पनि भ्रष्टाचारको पारिस्थितिको (ecosystem) विगतकै रूप रआकारमै निरंतरता रहिनै रह्यो । यद्यपि यसमा केहि सुधारका शुरुवात गर्न खोजियो।  तर २०१७ सालपछि बिक्रम संवत २०४७ साल सम्म पनि कुलिनतंत्रको भ्रष्टाचारको जालो यावत याथावत रहिनै रह्ययो  । २०१७ साल पछि राज्यको तर्फबाट भ्रष्टाचारको तहकिकात गर्ने बिषेश प्रहरीको नामले जानिने एउटै  मात्र संस्था थियो । त्यको खटन पटन र आदेश र निर्देश गर्ने राजशाहि सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले नै गर्ने गरेको बुझिन्छ । यस्तो ससक्त र दक्षहरूको जनवल लाई रेखदेख, खटनपटन र नियंत्रण राजशाही सत्ताधारीहरूले गर्दै गर्दा पनि मुलुकको साधन श्रोतको अपचलन ब्यापक रहेको थियो । नियत्रणमुखि कानुन, हुकुमी आदेशको परिपाटी बाट मुलुकको श्रोत र साधनको बांडफाड र अपचलन ब्यापक हुने गरेको थियो । 

बिक्रम संवत २०४७ सालको बहुदलिय संविधानको परिपालना गर्दै गर्दा नेपालमा भ्रस्टाचारको नियंत्रण गर्न गराउन संसदिय परिपाटीको  कानुन वाट बनेको सरकारले संवैधानिक निकायको रूपमा “भ्रष्टाचार निवारण आयोग” गठन गरि राज्यको दोहन गरि अकुल संपति जोह गर्ने सबै तह र तव्काका कर्मचारी र राजनितीक पदाधिकारीहरूको संपति  छानविन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने  कार्यको शुरुवात गरियो।  भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको  जिम्मा लिने  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई २०५८ सालमा नया कानुन मार्फत झन्झ  बलियो बनाइयो।  तर उक्त  आयोग नै अहिले मुर्छित अवस्थामा रहेको छ ।

वर्तमान सरकारले भ्रष्ट  भ्रष्टाचारीको दोहलो लिने कार्य गर्दै गर्दा यस संस्थाको मुखियाहरू पनि जोडिएको देखिन्छ । यल अर्थमा यो आयोग आफै मुर्छित अवस्थामा पुगेको छ । भ्रष्टाचारी  रडारमा विश्वमान चित्रमा १८० देशहरू मघ्ये नेपाल पनि ३४औं स्थानमा रहेको छ । कुल १०० पुर्णाकं मा  कम अंक प्राप्त गर्ने  देशहरू भने चरम भ्रष्चाचारी देशको सुचीमा गणना हुने गर्दछन । अतः नेपाल चरम भ्रष्टाचारी देशमा गणना हुने गरेको पाईन्छ । 

एशिसालि  देशका केहि भ्रष्टाचारीहरूको संस्मरण गर्दै जांदा फिलिपिन्सका पुर्व राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोसको नाऊॅ अग्रपंक्तीमा आउने गर्दछ । उनले १९६५ देखि १९८६ सम्म शासनमा रहंदा मुलुकबाट १० अरब डलरको भ्रष्टाचार गरि मुलुकबाट अन्य देशमा पलाएन भएका थिए । मार्कोसको शासन पछि आएका सरकारहरूले मार्कोसको संपतिको तहकिकात गरि झंडै ३ अरब डलर ( नेपाली रूपैया तीन खरब) फिलिपिन्समा फिर्ता ल्याउन सफल भएको ईतिहास पनि छ ।

यसरीनै एशियाली  देशको अर्को भ्रष्टाचारी नेतामा ईन्डोनेशियाका पुर्व राष्ट्रपति सुहार्तोको नाम पनि अग्रपंक्तीमा आउने गर्दछ । उनको ३० बर्षे शासनकालमा झंडै ३० अरब डलर मुलुकबाट अपचलन गरि विदेशि मुलुकमा लगेर थन्क्याएको  कुराले बिश्वभरि नै  चर्चा पाएको छ।    

बिकसित मुलुक अमेरीकामा पनि भ्रष्टाचार हुने गर्दछ भन्नेमा  आम जनतामा विश्वास  नुहुन सक्छ।   तर यो देश पनि युरोपको नोर्डिक मुलुकहरूको ( नोरवे, फिनल्यान्ड, स्वेडेन आदि) भ्रष्टाचारको मापन अंकलाई हेर्दा अमेरीका (६९ अंक) वैश्विक मानचित्रमा भुटान ( ६८ अंक) भन्दा एक अंकले मात्र अगाडी रहेको देखिन्छ । प्रशान्त क्षेत्रमा रहेको सानो देश सेशेल्लस ( Seychelles) - ७० अंक पाई अमेरीका  भन्दा एक अंक भ्रष्टाचारमा सुधारोन्मुख देखिएको छ । अमेरीकी भ्रष्टाचारको अवस्थालाई विविध कोणबाट नियालेर हेर्दा अमेरीकी सरकारले ठुला ठुला कार्पोरेसन ( ब्यपार संग संबन्धित कंमपनी) र दलका समर्थक बाट चुनाव फडं जम्मा गर्ने प्रचलन रहेको छ । यस्ता फंड राष्ट्रपति  लगाएतको चुनावको  प्रचार  प्रसारमा हुनेगरेको तडक भडकले निम्त्याउने गरेको बेथिती बाट अमेरीकी शासन सत्तातिर  शंका गर्न थालिएको छ । 

ब्यवस्थित र क्रमवद्ध (systematic)भ्रष्टाचार गरिब मुलुकहरूमा सो २१औं सताब्दिमा झन झन बढदै गएको होकी भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । यहि क्रमवद्ध भ्रष्टाचारमा नेपाल पनि भसिदै गएको होकि भन्ने आम जनतामा चिन्ता उब्जिएको छ । यो ब्यवस्थित भ्रष्टाचार राजनितीक तह र प्रशासनिक तहमा ब्यापक हुंदै गएको छ ।

हालै मात्र सरकारका केहि भ्रष्टाचारीहरूको तहकिकात गर्दै गर्दा यो बिषय खुल्न थालेको छ । यो भ्रष्टाचारमा राज्यको श्रोतको दोहन, अपचलन र संगठित अपराधको घेरामानै यो कार्यहरू भैईरहेको देखिएको छ । मंत्रीपरीषदबाट ठुला ठुला लेनदेन बिचोलियाहरूको सेट्टिगंमा राज्य सत्तामा बसेकाहरूले नितीगत निर्णय गराई भ्रष्टाचार निवारण आयोगको छानविनमा नपर्ने गरि उपल्ला तहका नेताहरू र माथिल्ला तहका कर्मचारीहरू उम्कने गरेको देखिएको छ । अर्को थरि लेनदेन बाट मंत्रालयमा पदाशिन पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको देख्न र सुन्न पाईन्छ ।

नेपालमा अर्को डरलाग्दो भ्रष्टाचार शक्तीको प्रभावबाट हुने गरेको कुरा विभिन्न तह र तवकाको चुनावमा उम्मेदवार हुन र वनाउन रकमको लेनदेन हुने गरेको नयां भ्रष्टाचारी “रडर” तयार हुन थालेको बुझिएको छ । यो भ्रष्टाचारको रडारले मुलुकको चुनाव प्रणालीनै भ्रष्टहुदै जांदा नेपालको शुसाशनको मलामी जानु पर्ने हुन्छ । अतः नितीगत भ्रष्टाचार, लेनदेन ( transaction) खासगरि पुर्वाधार निर्माण , सार्वजनिक  खरिदमा हुने गरेको बुझिन्छ।   यसले गर्दा नेपाल भ्रष्टमुलुकको सुचीमा कहां पुग्ने हो यो अर्को थप छलफलको बिषय बन्नु पर्छ।  यस तर्फ पनि राज्य संयन्त्रले तहकिकात र खोजविन गर्ने वेला आएको छ । 

नेपालको वर्तमानमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग  अनुसंधान   आयोगलाई न्यायिक आयोगमा रूपान्तरण गर्नु पर्छ ।  आयोगको वर्तमान कार्य क्षेत्रको पुनरावलोकन गरि यसको मुखिया र पदाधिकारीहरू संम्मानित अदालतका न्याधिशहरूको निउक्ती गर्ने गराउने ब्यवस्था अविलंम्ब गर्नु पर्छ । पुर्व निजामतिका पगाधिकारीहरू जो दलका मंत्रीहरूको खटन पटन र नियंत्र्णमा जागिर जीवन विताएका हुन्छन, उनीहरुले  किमार्थ राजनितीक नेता, मंत्री र पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्दैनन । अतः यस प्रकारको नियुक्तिमा राज्य निर्ममरूपले नियंत्रण गर्न लाग्नु पर्दछ  । यस अर्थमा भ्रष्टाचार नियत्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग  अनुसंधान   आयोगलाई  न्यायिक आयोगमा रूपान्तरण गर्नुको विकल्प छैन ।

वर्तमानमा भ्रष्टाचार अपराधको छानविन र तहकिकात गर्ने अधिकार प्राप्त निरायहरूलाई प्रधानमंत्रीको मातहतमा र नियंत्रणमा राख्ने कानुनी ब्यवस्था अविलंब मिलाउनु पर्छ ।नितीगत र लेनदेन र ठगी बाट हुने भ्रष्टाचारलाई निजामति क्षेत्रबाट बाहिर राख्न यस्ता कार्यको अनुगमन, सुछ्म सुपरिवेक्षण र निती पुनरावलोकन गर्न गराउन प्रधानमंत्रीको मातहतमा सुरक्षा निगरानी समिती बन्नु पर्छ । यस समितीमा सरकारका सुरक्षाॲगमा रहेका गुप्तचरका विज्ञहरू संग  समन्वय गरि अनुगमन, सुपरिवेक्षण र पुनरावलोकन गर्ने गराउने ब्यवस्था वर्तमान सरकारका मुखियाले अठोट साथ अगाडि बढे जनताको साथ सदा सर्वदा रहने छ  ।  नेपाल वैश्विक मानचित्रको रडारमा अफुलाई कम भ्रष्ट र न्युन भ्रष्टचारी  देशमा उक्लने बाटो खोजिरहेको छ भन्ने अनुभुती दिलाउन वर्तमान सरकारले अथक प्रयास गर्नु पर्छ भन्ने आम बुझाई रहेको छ ।