• बुधबार, ५ असार, २०८१
  • ०८:४९:४३

सडक बालबालिकालाई नागरिकता कसले दिन्छ ? 

  • Netizen Nepal
  • सोमबार, १८ भदौ, २०८०- १२:२६:००/ Monday 09-04-23

नेटिजन संवाददाता 
काठमाडौँ, १८ भदौ । काठमाण्डूमा जन्मिएको बताउने कुमार जोशी परिचय दिँदा आफूलाई ‘सडक बालक’ भन्छन्। काठमाण्डूको सडकमै हुर्किएको र १० वर्षको कलिलो उमेरमा सडकको जीवन रोज्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । आफ्नो भन्ने कोही नभएको सुनाउँदै जोशी भन्छन्, “अहिले ३५ वर्षको भएँ। तर नागरिकता पाएको छैन, मेरो कुनै पहिचान छैन ।”

अपूरो स्नातकोत्तरको अध्ययन पूरा गर्ने उत्साह मर्दै गएको उनी बताउँछन्। “पढेर पो के गर्ने? जागिर खान सकिन्न, विदेश जान पाइन्न, लोकसेवामा भिड्ने उमेर गयो,” कुमार जोशीले समस्याको सूची सुनाए, “काम गरेर पैसा जम्मा गर्ने आफ्नो ब्याङ्क खाता छैन। मोबाइल पनि साथीको नामको चलाइरहेको छु।”

संविधानले व्यवस्था गरे पनि आफू जस्ता धेरैका लागि नागरिकता ‘आकाशको फल’ सरी भएको उनको दुखेसो छ।

‘बन्धन-विहीन’ जीवनको जोखिम

आमा र बुवाको सम्बन्ध टुटेपछि काठमाण्डू कलङ्कीको सडकमा पुगेको बताउने कुमार जोशीका अनुसार एउटा घरमा काम गर्दै पढ्ने अवसरपछि सडकबाट उम्किएका उनी तीन वर्षपछि पुनः सडकमै पुगे।

सडक जीवन एक अर्थमा बन्धनरहित र स्वतन्त्र ठान्ने जोशी भन्छन्, “सुत्ने, उठ्ने, पढ्ने, खेल्ने, खाने, नियम हुँदैन- स्वतन्त्र। तर कहिले के हुन्छ थाहा हुन्न। अनिश्चितता र खतराले भरिपूर्ण।” खतरा भोकको, सुरक्षाको, बिमारको अनि भविष्यको। मित्रता ती सबैसँग गाँसेछन् तर पढ्न छाडेनछन्।

बुवा-आमासँगै हुँदा थालेको पढाइलाई उनले बाल आवास संस्थासँग जोडिएपछि प्लस-टु सम्म निरन्तरता दिए । “तर सबै सडक बालबालिकाले पढ्दैनन्। सबै त्यस्ता सङ्घसंस्थाको पहुँचमा पनि पुग्दैनन्,” जोशी सुनाउँछन्, “अझ केटीहरूको सडक जीवन झन् कहाली लाग्दो हुन्छ। उनीहरूको बारेमा कुरा गर्न थाल्यो भने अर्को कथा बन्छ।”

सर्वोच्चको फैसला र पलाएको आशा

एसएलसी दिएपछि २०६० सालमा उनी नागरिकता लिन अग्रसर भए। आफन्तको खोजीमा पाँच वर्ष बित्यो। त्यसपछि प्रशासन कार्यालय धाउन थाले। परिणाम शून्य । आफ्नो बलबुतामा नागरिकता नपाउने देखेपछि उनले दुई संस्थाहरू बाल आवास अनि महिला कानुन र विकास मञ्चको सहयोग लिए। आफूजस्तै ११ जना ‘सडक बालक’ को प्रतिनिधित्व गरेर सर्वोच्च अदालत पुगे ।

नागरिकतामा आमा बुवा नभएको भन्ने जस्ता ‘अपमानजनक भाषा’ उल्लेख नगरियोस् भन्ने लगायतका माग राख्दै मुद्दा दर्ता भयो । “विद्यार्थी नेतादेखि दलका नेतासम्मलाई आफ्नो कथा सुनाएँ, वकिल भेट्न गइरहेँ। सहयोगी संस्थाहरू धाइरहेँ,” जोशीले पीडा पोखे, “तर प्रहरी बनेर सेवा गर्ने ठूलो धोको समयमै नागरिकता नबन्दा पूरा भएन ।”

मुद्दा दर्ता गरेको ११ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २० गते आफ्नो पक्षमा फैसला सुनाएको उनको भनाइ छ । महिला कानुन र विकास मञ्चका संस्थापक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्, “लिखित फैसला प्रशासन प्रमुखसमक्ष बुझाएपछि कुमार र उनीजस्ता सडक बालबालिकाहरूले सजिलै नागरिकता पाउन सक्ने छन् ।”

तर उक्त नजिरकै आधारमा बालिग बनेपछि हरेक सडक बालबालिकाले नागरिकता पाउने गरी फैसला कार्यान्वयन हुने कुरा चुनौतीमुक्त नभएको उनको भनाइ छ ।

व्यवहारिक समस्या र गृहमन्त्रीको आश्वासन

संविधानमा ‘नेपालभित्र फेला परेको र पितृत्त्व र मातृत्त्व ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु र आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने’ व्यवस्था छ ।

जानकारहरूका अनुसार बाल मन्दिर, अनाथालय जस्ता सरकारी मान्यता पाएका संस्थामा हुर्केको भए त्यस्ता संस्थाको सिफारिस र कानुनी संरक्षकले हुर्काएको भए संरक्षकले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रसहित गरिदिएको सनाखतका आधारमा स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्छ । अन्य तरिकाले हुर्केकाहरूको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सडक बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था सिविनका कानुनी परामर्शदाता सागर भण्डारी अधिकांशले नागरिकता पाउन नसकिरहेको बताउँछन् । “अनेक गर्दा पनि नागरिकता नपाउँदा जीवनमा निराश भई आत्महत्याको प्रयास गरेका कैयौँ उदाहरण हामीसँगै छन्। संविधानले दिन भने पनि प्रमुख प्रशासकले नदिने अवस्थाप्रति राज्यको गम्भीर ध्यान जान जरुरी देख्छु,” उनको भनाइ छ।

तर हालसालै आयोजित एउटा कार्यक्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यस्ता समस्याहरू नागरिकता नियमावली संशोधन गरेर हल गरिने आश्वासन दिएका छन् । विविसी ।