नेटिजन संवाददाता 

काठमाडौँ, १९ भदौ । नेपालले चीनसँग महत्त्वपूर्ण ऊर्जा सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको बताइए तापनि ५ वर्षअघि नै सहमति भएको एउटा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन भने तत्कालको प्राथमिकतामा नरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यस पटक गरिने सम्झौताहरूको प्रस्तावको मस्यौदामा मुख्य रूपमा २ सय २० केभीको केरुङ-चिलिमे प्रसारण लाइन पनि रहेको छ। तर सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा स्टेट ग्रीड कर्पोरेशन अफ चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच ४ सय केभीको रातमाटे-केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौता भए तापनि त्यसमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।  

"हामीले आयात मात्र गर्ने हो कि निर्यात मात्र गर्ने हो वा आयात-निर्यात दुवै गर्ने हो वा कुन मात्रामा गर्ने हो भन्ने स्पष्ट भएपछि बाँकी प्राविधिक कुराहरू हुन्छन्।" प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा "ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सहमति हुने विश्वास गरेको" सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले  भने, "तत्काललाई त्यस क्षमतामा तिब्बतमा बिजुली लैजाने खालका आयोजना नबनिसकेको अवस्थाले गर्दा त्यसलाई भविष्यमा कायम राख्ने गरी अर्को केरुङ-चिलिमे हब प्रसारण प्रणाली बनाउने विषय अहिले प्राथमिकतामा छ।"त्यसै गरी भविष्यमा सञ्चालन हुने आयोजनालाई नै मध्यनजर गरेर लाप्चे-किमाथाङ्का प्रसारण लाइनको अध्ययनको काम अगाडि बढाउने विषय समेत प्रस्तावमा समेटिएको प्रवक्ता भेटवाल बताउँछन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले चीनसँग सम्झौता गर्न खोजिएको यस समयलाई ऊसँग कस्तो ऊर्जा व्यापार गर्न खोजिएको भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिले सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट हुने समयको रूपमा अर्थ्याउँछन्।

"हामीले आयात मात्र गर्ने हो कि निर्यात मात्र गर्ने हो वा आयात-निर्यात दुवै गर्ने हो वा कुन मात्रामा गर्ने हो भन्ने स्पष्ट भएपछि बाँकी प्राविधिक कुराहरू हुन्छन्।" प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा "ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सहमति हुने विश्वास गरेको" सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्।

नेपालको तयारी कस्तो छ?

सम्झौताको तयारीमा जुटेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफूले तयार गरेको प्रस्तावमा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, नेपाल र चीनका सीमावर्ती क्षेत्रमा विद्युतीकरणमा सहयोग, काठमाण्डू उपत्यकाको सबस्टेशन तथा प्रसारण प्रणालीलाई सबलीकरण गर्ने विषय समेटिएका बताउँछन्।

उक्त प्रस्तावको मस्यौदालाई हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले हेरिरहेकोले तीमध्ये कुनकुन विषय अगाडि बढ्छन् भन्ने अझै स्पष्ट नभइसकेको प्रवक्ता भेटवालले जानकारी दिएका छन्। "काठमाण्डू उपत्यकाको चक्रपथ क्षेत्रमा मोनोपोल वा प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्ने र सबस्टेशनहरू थप गर्ने विषय समेत छन्," प्रवक्ता भेटवाल भन्छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई समेत आन्तरिक खपत वा बाह्य व्यापार दुवैका लागि विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता विकास गर्नु मुख्य कुरा रहेकाले नयाँ सम्झौता त्यसतर्फ केन्द्रित हुन सकेमा फलदायी हुने ठान्छन्। 

 "भारतले चीनको नाम उल्लेख नगरीकनै उनीहरूसँग ऊर्जा सहकार्य नभएको देशको बिजुली नलिने कुरा आफ्ना दस्ताबेजमा राखेको छ। चीनको हकमा त्यस्तो केही व्यवस्था भएको मलाई थाहा छैन," भेटवाल भन्छन्।

त्यसै गरी देशका मुख्य ठाउँहरूमा चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापनामा सहयोगको प्रस्ताव समेत नेपालको तर्फबाट गर्न लागिएको बताइएको छ। भेटवाल थप्छन्, "यसका लागि निजी क्षेत्रमा अझै आकर्षण देखिँदैन र राज्यका निकायबाटै सेटअप गर्न सघाउनुपर्ने अवस्थाका लागि सहयोग खोजिएको छ।"

हाल नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता २ हजार,६ सय ८४ मेगावाट रहे तापनि विभिन्न निकायमार्फत कुल २७ हजार,७ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेका आयोजनाहरू अघि बढाइएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।    

ती आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा आउने अवस्थामा नेपालका लागि अन्तर्देशीय ऊर्जा व्यापार गर्न हाल सम्झौता भइसकेका भारत र बाङ्लादेशबाहेक चीन समेत अवसरका रूपमा रहने बताइने गरेको छ। चीनको लगानी वा चिनियाँ ठेकेदार जोडिएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने भारतको अघोषित नीति रहेको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"भारतले चीनको नाम उल्लेख नगरीकनै उनीहरूसँग ऊर्जा सहकार्य नभएको देशको बिजुली नलिने कुरा आफ्ना दस्ताबेजमा राखेको छ। चीनको हकमा त्यस्तो केही व्यवस्था भएको मलाई थाहा छैन," भेटवाल भन्छन्।

नेपालमा कैयौँ ठूला-साना आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार जोडिएकाले नेपालका लागि अन्तर्देशीय व्यापारका विकल्पका रूपमा अब चीनसँग ऊर्जा सहकार्य बढाउन आवश्यक रहेको अधिकारी तथा विज्ञहरूको मत पाइन्छ। त्यसबाहेक नेपालका उच्च हिमाली सीमावर्ती भेगमा धेरैतिर 'विद्युत् ग्रीड' नपुगेको अवस्थामा त्यसलाई तिब्बततर्फको ऊर्जाबाट विद्युतीकरण गर्न चीनलाई आग्रह गर्ने सरकारको योजना छ।

"चीनतर्फ पूर्वाधारहरू बनिसकेको र नेपालले आगामी २ वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यसमा चीनको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन सक्छ," प्रवक्ता भेटवाल भन्छन्। 

 "यस्तै परिस्थितिबीच सस्तोमा किन्न सकिने र महँगोमा बेच्न पाउने अवस्था बन्दा नेपालका लागि फाइदाजनक हुने हो," प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई भन्छन्। "यो त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना र प्रारूपहरूमा काम गर्नुपर्ने समय हो। त्यसपछि मात्र प्राधिकरणले थप प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ।"  

तिब्बतमा विद्युत्‌को बजार कस्तो छ?

नेपाली अधिकारीहरू तिब्बतमा भरपर्दो ऊर्जाको माग उच्च रहेको र त्यहाँ पछिल्ला वर्षमा खपत समेत उच्च मात्रामा बढेको बताउँछन्। ऊर्जा प्रवक्ता भेटवाल त्यहाँ ठूला सौर्य प्लान्टहरू सञ्चालनमा रहे तापनि 'जलविद्युत् भरपर्दो ऊर्जा स्रोतका' रूपमा रहने बताउँछन्।  

विगतदेखि नै तिब्बतका लागि हिउँदमा नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्नका लागि चिनियाँ पक्षले चासो दिँदै आएको बताइन्छ। वर्षायाममा नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन हुने भए पनि हाल हिउँदमा भारतबाट निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। तर भविष्यमा केही ठूला जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालनमा आउँदा नेपालमा सुख्खा याममा समेत बिजुली बेच्न सकिने भन्दै त्यसको लागि काम सुरु गर्नुपर्ने बताइन्छ।

"यस्तै परिस्थितिबीच सस्तोमा किन्न सकिने र महँगोमा बेच्न पाउने अवस्था बन्दा नेपालका लागि फाइदाजनक हुने हो," प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई भन्छन्। "यो त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना र प्रारूपहरूमा काम गर्नुपर्ने समय हो। त्यसपछि मात्र प्राधिकरणले थप प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ।"  

ऊर्जा अधिकारीहरू द्विपक्षीय छलफलपछि मात्र आयोजनाहरूको टुङ्गो लाग्ने र त्यसपछि आर्थिक सहायता र आकारका विषय स्पष्ट हुने बताउँछन्। बीबीसी ।