• आइतबार, ३० असार, २०८१
  • १०:२९:२४

देशले नदेखेको नार्पाभूमि

  • Netizen Nepal
  • मंगलबार, २६ भदौ, २०८०- १५:५८:००/ Tuesday 09-12-23

नेटिजन सम्बाददाता

काठमाडौं, २६ भदौ। गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये सडक सञ्जालसँग नजोडिएको एउटै मात्र पालिका हो मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका । नार्पाभूमि जिल्ला सदरमुकामबाट ७० किलोमिटर टाढा छ । विकट यस पालिका पुग्न दुई दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्छ ।

सङ्घीयता कायम नहुँदै त नार्पाभूमिको विकासमा राष्ट्रको नजर पर्न सकेन । अहिले सङ्घीयता कायम भएपछि पनि माथिल्लो सरकारको नजर पर्न सकेको छैन । तर, नार्पाभूमि विकट भएर पनि हुनसक्छ सङ्घ सरकार तथा प्रदेश सरकारको नजर अझै पर्न सकेको छैन । 

 “सडक सञ्जालसँग जोडेर स्थानीयवासीको सहज यात्रा गराउने उद्देश्यसहित पटकपटक सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारसमक्ष माग पेस गरेँ, तर सुनुवाइ नहुँदा मेरो कार्यकाल सकियो, अझै पनि समन्वय गर्ने भूमिकामा उभिएकै छु”, उहाँले भन्नुभयो

 

यहाँको विकासलाई हेर्ने हो भने नार्पाभूमि राज्यविहीनकै अवस्थामा रहेको छ । देशलाई चिनाउनकै लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पर्यटकीय क्षेत्रको सरकारले चासो दिएको पाइएको छैन ।

सरकारले यस्ता महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रलाई वास्ता नगरेकाले पिछडिएका स्थानीयवासीको भनाइ छ । नार्पाभूमि–५ का वडाध्यक्ष सोनम तेन्जिङ लामाले सडकको अभावमा पर्यटकीय तथा स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन समेत सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नार्पाभूमिको विकासका लागि स्थानीय सरकारबाहेक अन्य सरकारको चासो पुग्न नसक्दा उपेक्षा गरिएको आभास हुने गर्छ ।

विकट क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि सरकारको चासो नपुग्दा यहाँका स्थानीय निरास हुने गरेका छन् । नार्पाभूमि गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष मिङ्मा छिरिङ लामाले माथिल्ला सरकारले आम्दानीसँग जोडिएका क्षेत्रको विकासमा नै चासो नदिँदा उपेक्षा गरिएको महसुस हुने गरेको बताउनुभयो ।

“सडक सञ्जालसँग जोडेर स्थानीयवासीको सहज यात्रा गराउने उद्देश्यसहित पटकपटक सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारसमक्ष माग पेस गरेँ, तर सुनुवाइ नहुँदा मेरो कार्यकाल सकियो, अझै पनि समन्वय गर्ने भूमिकामा उभिएकै छु”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान गाउँपालिका अध्यक्षले पालिकाले नै सडक सञ्जाल बनाउनुपर्छ भनेर सडक सञ्जाल खन्ने काम गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई हाम्रो साथ, सहयोग छ ।” सरकारले सहयोग नगरे पनि पालिकाले सडक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिएर गरेको उहाँको भनाइ छ ।   

फु गाउँ चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रहेको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ सीमास्तम्भ राखिएको पाइएको छैन । नार्पाभूमिलाई सुरक्षित राख्न फु गाउँमा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) राख्नेबारे छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र सातदेखि १० रोपनी जमिनको खोजी भइरहेको छ, सर्वदलीय छलफलबाट बिओपी राख्ने सहमति भइसकेको छ, गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना सुरक्षित गर्न राज्यको पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।” 

 

नार्पाभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष कोन्जो तेन्जिङ लामाले आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन नगर्दा पालिकाले आफैँ एक्साभेटर र ब्रेकर खरिद गरी पालिकालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म १४ किलोमिटर जति बाटो खन्ने काम भइसकेको छ ।

सडक सञ्जालबिना अन्य विकासका काम असम्भव हुने हुँदा हामीले बजेट विनियोजन गरेर पालिकालाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । पालिकाको केन्द्र च्याँखुसम्म जिल्ला सदरमुकामबाट २६ किलोमिटरको दूरी छ । पहिला गाउँपालिकामा कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार थिएन ।

अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो, “उच्च हिमाली क्षेत्र नार्पाभूमिको माथिल्ला सरकारसँग पहुँचको अवस्था छैन, हामीले वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन, बोर्डर आउट पोस्ट खडा गरिसकेका छौँ,  यसैलाई विकास मान्नुपर्ने अवस्था छ ।” ‘सम्पन्न नार्पाभूमि : प्रसन्न नार्पा जाति’ भन्ने नाराका साथ गाउँपालिकाले पर्यटन, जडीबुटी र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

चीनसँग सिमाना जोडिएको विकट यस पालिकाले यार्सागुम्बालगायतका जडीबुटीका लागि व्यावसायिक रूपमै खेती गर्ने योजना बनाएको छ । यहाँको जिम्बुलाई देशविदेशसम्म पुर्याएर यहाँको प्रवद्र्धन गर्न लागिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

पर्यटनको सन्दर्भमा नार्पाभूमिको ‘भिलेज प्रोफाइल’ तयार भएको छ । यहाँ भएका नार्फु ट्रेयल, (सेभेन पास ट्रेयल), नार गाउँ, फु गाउँ, सत्य गुम्बा, काङ्ला पास, टासिलाकाङ गुम्बा र काङ्ला पोखरी लगायतका द पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थानको प्रचारप्रसार गरिरहेका उहाँले बताउनुभयो । नार्पाभूमि गाउँपालिकालाई नमुना पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विकट क्षेत्रमा कर्मचारी आउन नचाहने हुँदा कर्मचारीको व्यवस्थापन एक जटिल समस्या बनेको उहाँको भनाइ छ । ‘‘सेवाग्राही थोरै मात्र हुने भएकाले कर्मचारीलाई काम गर्न सजिलो हुँदा समेत कर्मचारीहरु आउन मान्दैनन्’’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।

‘व्यवस्थित बस्ती विकास’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै समयसमयमा घुम्ती शिविर राखेर पनि सेवा प्रवाह गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत अन्य विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि पालिकाले प्राथमिकता दिएको छ ।   

यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा परिचित समुद्री सतहबाट ५ हजार २ सय मिटर उचाइमा रहेको काङ्ला पास, मुस्ताङ निस्कने तेरिला पास पनि यसै क्षेत्रमा पर्दछ । यस पदमार्ग हुँदै घुम्न आउने पर्यटकलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहले सडक सञ्जाललाई विकास गर्दा पदमार्गलाई असर नगर्ने गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेमा यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

 

फु गाउँ चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रहेको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ सीमास्तम्भ राखिएको पाइएको छैन । नार्पाभूमिलाई सुरक्षित राख्न फु गाउँमा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) राख्नेबारे छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र सातदेखि १० रोपनी जमिनको खोजी भइरहेको छ, सर्वदलीय छलफलबाट बिओपी राख्ने सहमति भइसकेको छ, गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना सुरक्षित गर्न राज्यको पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।” 

भौगोलिक विकटताले गर्दा यहाँ कोहीलाई जटिल स्वास्थ्य समस्या आयो भने हेलिकोप्टर चार्टर गर्नुको विकल्प छैन । विपन्न वर्गलाई उपचारको पहुँचसम्म पु¥याउन पालिकाले ५० प्रतिशत छुटमा व्यवस्थापन गर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सामान्य स्वास्थ्य समस्यालाई यहाँका स्वास्थ्य चौकीमा नै औषधोपचार हुने गरेको छ ।

पर्यटकले जथाभाबी फोहोर फाल्दा नदी फोहोर भएको तीतो अनुभव रहेको अध्यक्ष लामाले सुनाउनुभयो । नदी सफा गर्नेतर्फ पालिको ध्यान केन्द्रित गरेको उहाँले बताउनुभयो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत आउने पर्यटकलाई दोब्बर रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान निर्धारण गरिएको छ । यहाँका हिमलुङ, चोय, जुलु पिक, जुलु फरेस्टलगायतका साना हिमाल आरोहणमा पर्यटक आउने गर्दछन् ।

त्यस्तै यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा परिचित समुद्री सतहबाट ५ हजार २ सय मिटर उचाइमा रहेको काङ्ला पास, मुस्ताङ निस्कने तेरिला पास पनि यसै क्षेत्रमा पर्दछ । यस पदमार्ग हुँदै घुम्न आउने पर्यटकलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहले सडक सञ्जाललाई विकास गर्दा पदमार्गलाई असर नगर्ने गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेमा यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई संरक्षण गर्न सकिन्छ । रासस।