काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्वभर उत्पादन हुने फोहोरमा प्लास्टिकको हिस्सा अत्याधिक मात्रामा देखिन थालेको छ । यसले जलिय तथा भु–सतहमा पार्ने असरको भयावह अवस्थाको आँकल समेत हुन थालेका छन् ।

विश्वमा यही हिसाबले प्लास्टिकको प्रयोग बढ्दै र व्यवस्थापकीय पाटो वेवास्तामा पर्दै जाने हो भने २०५० पछि समुन्द्रमा जति माछा हुन्छ, त्यति नै मात्रामा प्लास्टिक हुने अध्ययनहरुले देखाएको छ । 

 सन् २०१८ सम्म २०५ गुणाले बढेको प्लास्टिक उत्पादनको हिस्सा यही गतिमा बढे सन् २०५० सम्ममा वार्षिक १ अर्ब १० करोड टन पुग्ने आँकलन पनि अध्ययनहरुले गरेका छन् । हलुका र प्रयोग गर्न सजिलो भएकाले अन्य साग्रीहरुको विकल्पमा प्लास्टिक आविष्कार भयो तर प्लास्टिकको उपयुक्त विकल्प आविष्कार हुन सकेको छैन ।

 

वास्तवमा प्लास्टिक फोहोर होइन, उर्जा र आयआर्जनको स्रोत हो । यसलाई नयाँ नयाँ रुपमा पटक पटक प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । प्लास्टिक व्यवस्थापन विश्वव्यापी रुपमै चुनौतीको विषय बन्नुको प्रमुख कारण यसको उपयुक्त कानुनी ढाँचा तयार नहुनु नै हो भन्ने निष्कर्ष विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।

बढ्दो प्रयोग, फैलिंदै समस्या

प्लास्टिक उत्पादन तथा प्रयोग विश्वभर नै गुणात्मक रुपले बढ्दो छ । विगत ८० वर्षको तथ्याङ्कलाई केलाउँने हो भने सन् १९४० मा वार्षिक २० लाख टन उत्पादन हुने प्लास्टिक सन् २०१८ मा आइपुग्दा ४१ करोड टनमा उक्लिएको छ । सन् २०१८ सम्म २०५ गुणाले बढेको प्लास्टिक उत्पादनको हिस्सा यही गतिमा बढे सन् २०५० सम्ममा वार्षिक १ अर्ब १० करोड टन पुग्ने आँकलन पनि अध्ययनहरुले गरेका छन् । हलुका र प्रयोग गर्न सजिलो भएकाले अन्य साग्रीहरुको विकल्पमा प्लास्टिक आविष्कार भयो तर प्लास्टिकको उपयुक्त विकल्प आविष्कार हुन सकेको छैन । त्यसैले पनि विश्वभर नै यसको प्रयोग बढ्दै जाँदा, सोही अनुसारको व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या देखिन थालेको हो ।   

नेपालमा दैनिक २.७ टन प्लास्टिक फोहोर उत्पादन हुन्छ । त्यो मध्ये करिब ८ प्रतिशत मात्र रिसाइकल हुने गरेको अध्ययनहरुले देखाउँछ । बाँकी ९२ प्रतिशत प्लास्टिक नेपालको वातावरणीय तथा फोहोर व्यवस्थापनका सवालमा पनि चुनौती बन्दै छ ।

हिमालदेखि तराईका खोलानाला र पहाडका टाकुरा तथा वनजंगलको प्राकृतिक सुन्दरतालाई समेत प्लास्टिकले कुरुप पार्न थालेको छ भने त्यहाँका जैविक विविधता समेत सङ्कटमा पर्न सक्ने खतरा बढ्दो छ ।

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र अति बहुमुल्य जडिबुटी यार्सागुम्बा पाइने स्थानहरुमा समेत प्लास्टिकको मात्रा बढ्न थालेपछि नेपालको अस्तित्व र वैभवका रुपमा रहेका प्राकृतिक सम्पतिहरु सङ्कटतिर धकेलिंदै गएको आँकलन गर्न थालिएको छ । यसले मानव तथा जिवजनावरको स्वास्थ्यमा पनि त्यत्तिकै असर  पुर्याउछ । 

समस्याको मूल कारण

नेपालमा फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन सही तरिकाले हुन नसक्दा पनि समस्या थपिएको देखिन्छ । एक त मानिसलाई प्लास्टिक आयआर्जनको स्रोत हो भन्ने कुरा जानकारी नै छैन । त्यसमाथि रिसाइकलका अभ्यासहरु पनि निश्चित स्थानहरुमै सिमित छन् । प्लास्टिक छुट्याएरै राखे पनि के गर्ने र कहाँ पठाउने भन्ने बारेमा अन्योलता छ । फोहोरका गाडीले प्लास्टिक र अन्य फोहोर एकै ठाउँमा मिसाएर लैजाने कारणले पनि स्रोतमै फोहोर वर्गिकरणको औचित्य देखिंदैन । त्यस्ता अन्योलतालाई चिर्न प्लाटिक फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धि छुट्टै नीतिको खाँचो छ । 

नेपालमा प्लास्टिक व्यवस्थापनका विषयमा केही प्रयासहरु भएका पनि छन् । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, वन तथा वतावरण संरक्षण ऐन, वातावरण ऐन, स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन लगायत विभिन्न क्षेत्रगत ऐनहरुमा थोरै थोरै प्लास्टिकको विषय समेटिएको छ । वातावरण ऐन २०७६ ले ४० माइक्रोन भन्दा तलको प्लास्टिक प्रयोग गर्न नसकिने लगायतको व्यवस्था समेत गरेको छ ।  

वडा नं १२ कै वडा कार्यालय छेउको झण्डै ८० मिटर सडक प्लास्टिकको प्रयोग गरी पिच गरिएको छ । उक्त सडक अन्य सडकभन्दा बलियो र टिकाउ हुने अध्ययनले देखाएको छ । यो प्रयोगलाई निरन्तर्ता दिन सके खेर जाने प्लास्टिकको सदुपयोग मात्र नभइ विदेशी मुलुकबाट कच्चा पदार्थ खरिदमा बाहिरिने अर्बौं रकम समेत जोगिने सम्भावना हुन्छ ।

 

यो एउटा सकारात्मक कदम भए पनि प्लास्टिकको दायरा धेरै ठुलो छ । ४० माइक्रोन प्लास्टिकले मात्र समस्याको सम्बोधन गर्न सक्दैन । वर्गीकृत नै गरिएका प्लास्टिकका ७ किसिमहरु छन् ; एउटा प्लास्टिक र अर्कोको विशेषता फरक फरक हुन्छ । यसका अनगिन्ति पाटाहरुलाई एउटा छुट्टै नीतिले समेट्न जरुरी देखिन्छ ।

त्यस्तै, प्लास्टिक व्यवस्थापनमा उत्पादक कम्पनी तथा निजि क्षेत्रको भुमिका पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण हुन्छ । उत्पादकहरुले अब फाइदा मात्र नहेरी आफ्ना उत्पादन प्याक गरेका प्लास्टिकका कारण वातावरणमा हुने नोक्सानीका बारेमा समेत गम्भिर हुन जरुरी छ । कम से कम आफ्ना समानका प्लास्टिक आफैं सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने नीति भयो भने प्लास्टिकको समस्या केही हदसम्म कम हुन सक्छ ।    

आशा जगाउँने नविनतम अभ्यास

धनगढी उपमहानरपालिका, विराटनगर, विरगञ्ज र पोखरा महानगरपालिका लगायत देशका विभिन्न स्थानिय तहहरुले आफ्नै प्रयासमा प्लास्टिक व्यवस्थापनको थालनी गरेका छन् । पोखरा महानगरको वडा नं १२ मा प्लास्टिक व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट कामहरु भएका छन् । त्यहाँ फोहोरको वर्गिकरण, सङ्ककलन देखि व्यवस्थापनका कामहरु निकै व्यवस्थित तरिकाले हुन्छ ।

कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै दिनमा सङ्कलन गरिन्छ । फोहोर सङ्कलनका लागि टोलटोलमा पुग्ने गाडीमा नै जिंगल बजाउँदै सचेतना जगाउने काम समेत गरिन्छ । कुहिने फोहोरलाई डम्पिङ साइडतिर लगिन्छ भने नकुहिने प्लास्टिकजन्य सामाग्रीहरुलाई रिसाइकल तथा रियुजका लागि पठाइन्छ । रिसाइकल नहुने प्लास्टिकहरु रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युलका रुपमा समेन्ट उद्योग लगायतका उद्योगहरुमा पठाइन्छ ।

त्यसैले त्यहाँ प्लास्टिक समस्याका रुपमै देखिंदैन । 

त्यस्तै, वडा नं १२ कै वडा कार्यालय छेउको झण्डै ८० मिटर सडक प्लास्टिकको प्रयोग गरी पिच गरिएको छ । उक्त सडक अन्य सडकभन्दा बलियो र टिकाउ हुने अध्ययनले देखाएको छ । यो प्रयोगलाई निरन्तर्ता दिन सके खेर जाने प्लास्टिकको सदुपयोग मात्र नभइ विदेशी मुलुकबाट कच्चा पदार्थ खरिदमा बाहिरिने अर्बौं रकम समेत जोगिने सम्भावना हुन्छ ।  

त्यस्तै, वडा कार्यालयको छेउमै रहेको प्लास्टिक सङ्कलन केन्द्रमा आफुसंग भएका सबै प्लास्टिक लगेर दिने र त्यसको सट्टामा प्लास्टिकका सामाग्री या झोला लिएर जान सकिने सुविधा पनि छ । यसलाई प्लास्टिक व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको रिवार्ड सिस्टमका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । साथै, सोही स्थानमा प्लास्टिकका बारेमा जानकारी लिन चाहाने जो कोहीका लागि सुचना केन्द्रको समेत स्थापना गरिएको छ । स्थानिय सरकारको स्वामित्व र अग्रसरतामा भएको यो नमुना कार्य देशभरका अन्य पालिकाहरुमा पनि अपनाउन सकिन्छ । 

पोखरामा भएका प्लास्टिक व्यवस्थापनको सफल अभ्यासहरुले प्लास्टिक क्रेडिट मार्फत झण्डै १ हजार युरो आम्दानी गर्न समेत सफल भएको छ । प्लास्टिक क्रेडिटमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन भएको यो पहिलो पटक हो । यो सुरुवातले प्लास्टिक व्यवस्थापन गरेपछि वातावरणमा पुग्ने फाइदा त छँदैछ, क्रेडिटमार्फत थप आयआर्जन गर्न सकिने सम्भावनाको समेत ढोका खोलेको छ ।

प्लास्टिकको बोतल कम गर्नका लागि वाटर एटीएम  समेत प्रयोगमा आएको छ । तिर्खा लाग्यो भने एटिएमबाट पानी भर्न र पिउन सकिने सुविधा छ । सभा, सम्मेलन या ठुला कार्यक्रमहरुबाट निस्कने बोतल र प्लस्टिकहरु सङ्कलन गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यस्ता नमुना अभ्यासहरु देशभर पुर्याउन सके प्लास्टिक व्यवस्थापन सजिलै गर्न सकिन्छ । 

अबको कदम 

प्लास्टिक व्यवस्थापनको काम नीतिकै कारण अड्किएको छ । सरकारी, निजि क्षेत्र र सरोकारवालाहरुले पनि यसको खाँचोलाई औंल्याएका छन् । नेपालको प्लास्टिक व्यवस्थापनका लागि नीति कस्तो हुनुपर्छ र के के कुराहरु सम्बोधन भयो भने यो समस्याको समाधान हुन सक्छ ? लगायत सुझाव सहितका विषयवस्तु समेटेर संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत साना अनुदान कार्यक्रमको सहयोगमा हरित अर्थतन्त्र विकास केन्द्रले ‘राष्ट्रिय प्लास्टिक व्यवस्थापन नीति’को प्रारम्भिक ढाँचा तयार पारेको छ । 

 पुनः प्रयोग हुने प्लास्टिक व्यस्थापनका लागि रिसाइकल उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन तथा पुनः प्रयोग नहुने प्लास्टिकहरुलाई रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युलका रुपमा उर्जामा परिणत गर्ने रणनीतिहरु मार्फत यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

 

सातैओटा प्रदेशका मुख्य औद्योगिक केन्द्रहरुमा सञ्चालित प्लास्टिक उद्योगहरुमा गरिएको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन नीतिका रुपमा अनुमोदन भएमा प्लास्टिक सम्बन्धित अधिकांश समस्याहरुको हल हुने देखिन्छ । 

प्लास्टिक जथाभावी फाल्ने तथा बाल्नेजस्ता क्रियाकलापले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ । यस्ता कार्यहरु न्युनिकरणका लागि आम मानिसहरुमा सचेतनाको खाँचो छ । यदि प्लास्टिक व्यवस्थापनका प्रयासहरु सरकारी तवरबाटै भएमा घरबाटै प्लास्टिक छुट्याई बिक्रि गर्न सकिने सम्भावना पनि रहन्छ । फलाम कागज जस्तै प्लास्टिक बेचेर पनि आयआर्जन हुन्छ भने त्यसलाई फोहोरका रुपमा कसैले पनि फ्याँक्दैन ।  
प्लस्टिक व्यवस्थापनको एउटा महत्वपुर्ण विकल्प पे ब्याक सिस्टम पनि हो ।

उत्पादकहरुलाई नै जिम्मेवार बनाएर उनीहरुद्वारा प्लास्टिक व्यवस्थापन गर्ने तरिकालाई इन्सेन्टिभ या पे ब्याक सिस्टम भनिन्छ । उदाहरणका लगि कुनै चाउचाउ उत्पादन गर्ने कम्पनीले चाउचाउका खोलहरु आफैं सङ्कलन गर्नुपर्छ । सङ्कलनका लागि प्रोत्साहन गर्न पसले या व्यक्तिलाई २० या ४० वटा चाउचाउको खोल बराबर एउटा चाउचाउ सित्तैमा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रचलन भारत लगायत अन्य देशहरुमा पनि सुरुवात भइसकेको छ । 

पुनः प्रयोग हुने प्लास्टिक व्यस्थापनका लागि रिसाइकल उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन तथा पुनः प्रयोग नहुने प्लास्टिकहरुलाई रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युलका रुपमा उर्जामा परिणत गर्ने रणनीतिहरु मार्फत यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । (संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम,विश्व वातावरण कोष अन्तर्गतको  साना अनुदान कार्यक्रम नेपालका राष्ट्रिय संयोजक शर्मासंग गरिएको कुराकानीमा आधारित)