• आइतबार, १६ बैशाख, २०८१
  • ०२:३९:०६

चितवनका २५ सय किसान सूचीकृत

काठमााडौं  । राष्ट्रिय किसान आयोगले चितवनका २ हजार ५ सय ४२ किसान आयोगमा सूचीकृत भएको जनाएको छ । आयोगले  सोमबार आयोजना गरेको किसान हकहित तथा अधिकार संरक्षण एवं प्रवर्द्धनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका पशु चिकित्सक डा सञ्जीव पण्डितले सो जानकारी दिनुभयो

आयोगका अनुसार सूचीकृतका लागि कूल ७ हजार १ सय २८ निवेदन परेका थिए । जसमध्ये हाल ४ हजार १ सय ३८ वटा फाइल हेर्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले ४ सय ५६ किसानका कागजपत्र अपुग हुँदा दर्ता नभएको समेत उल्लेख गरेको छ ।

 बागमती प्रदेशमा २ लाख ३५ हजार ९  सय ६५, गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ५२ हजार ५ सय ५१, लुम्बिनीमा २ लाख ४५ हजार ९  सय ६४, कर्णाली प्रदेशमा १ लाख ५६ हजार ४ सय ४३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ लाख ४३ हजार २७ किसान सूचीकृत भइसकेका छन् ।

 

आयोगका अनुसार मुलुकभर १५ लाख ४ हजार ५ सय ६४ किसानले आयोगमा सूचीकृतका लागि निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये कोशी प्रदेशका ३ लाख २५ हजार ३६, मधेस प्रदेशमा २  लाख ४५ हजार ५ सय ७८ किसान सूचीकृत भएका छन् ।  

बागमती प्रदेशमा २ लाख ३५ हजार ९  सय ६५, गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ५२ हजार ५ सय ५१, लुम्बिनीमा २ लाख ४५ हजार ९  सय ६४, कर्णाली प्रदेशमा १ लाख ५६ हजार ४ सय ४३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ लाख ४३ हजार २७ किसान सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यसमध्ये १६ हजार ३ सय ४१ जना प्राविधिक कारणले सूचीकरणमा पर्न सकेनन् भने ४ लाख १३ हजार ८ सय ५३ जनाको हालसम्म सूचीकरणको काम सम्पन्न भएको छ । 

त्यस अवसरमा आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटीले आयोगको उद्देश्यबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थिए । उहाँले राष्ट्रिय किसान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न तथा स्थायित्व प्रदान गर्न सके किसानका समस्या समाधान हुन सहज हुने बताउनुभयो । अहिलेको कानुन, नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या समाधानका कठिन भएको उहाँले बताउनुभयो ।

आयोगका सदस्य सूर्यप्रसाद खनालले आम किसानको समस्या समाधानका लागि काम गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा २० लाख किसानको सूचीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी आवमा सबै किसानको सूचीकरण गरेर कार्ड वितरणको काम सुरु गरिने छ । आयोगले किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र बितरण गरेसँगै सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा सहज हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले ३ तहको सरकार मिलेर किसानका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख शशी खनियाले किसानलाई राज्यले गर्ने व्यवहारमा सुधार गर्न सके देशका युवा जनशक्ति बिदेश पलायन हुनबाट रोकिने बताउनुभयो । रासस।