चितवनका २५ सय किसान सूचीकृत
- नेटिजन संवाददाता
- सोमबार, २१ फाल्गुण, २०८०- ११:३९:००/ Monday 03-04-24
काठमााडौं । राष्ट्रिय किसान आयोगले चितवनका २ हजार ५ सय ४२ किसान आयोगमा सूचीकृत भएको जनाएको छ । आयोगले सोमबार आयोजना गरेको किसान हकहित तथा अधिकार संरक्षण एवं प्रवर्द्धनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका पशु चिकित्सक डा सञ्जीव पण्डितले सो जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका अनुसार सूचीकृतका लागि कूल ७ हजार १ सय २८ निवेदन परेका थिए । जसमध्ये हाल ४ हजार १ सय ३८ वटा फाइल हेर्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले ४ सय ५६ किसानका कागजपत्र अपुग हुँदा दर्ता नभएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
बागमती प्रदेशमा २ लाख ३५ हजार ९ सय ६५, गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ५२ हजार ५ सय ५१, लुम्बिनीमा २ लाख ४५ हजार ९ सय ६४, कर्णाली प्रदेशमा १ लाख ५६ हजार ४ सय ४३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ लाख ४३ हजार २७ किसान सूचीकृत भइसकेका छन् ।
आयोगका अनुसार मुलुकभर १५ लाख ४ हजार ५ सय ६४ किसानले आयोगमा सूचीकृतका लागि निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये कोशी प्रदेशका ३ लाख २५ हजार ३६, मधेस प्रदेशमा २ लाख ४५ हजार ५ सय ७८ किसान सूचीकृत भएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा २ लाख ३५ हजार ९ सय ६५, गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ५२ हजार ५ सय ५१, लुम्बिनीमा २ लाख ४५ हजार ९ सय ६४, कर्णाली प्रदेशमा १ लाख ५६ हजार ४ सय ४३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ लाख ४३ हजार २७ किसान सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यसमध्ये १६ हजार ३ सय ४१ जना प्राविधिक कारणले सूचीकरणमा पर्न सकेनन् भने ४ लाख १३ हजार ८ सय ५३ जनाको हालसम्म सूचीकरणको काम सम्पन्न भएको छ ।
त्यस अवसरमा आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटीले आयोगको उद्देश्यबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थिए । उहाँले राष्ट्रिय किसान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न तथा स्थायित्व प्रदान गर्न सके किसानका समस्या समाधान हुन सहज हुने बताउनुभयो । अहिलेको कानुन, नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या समाधानका कठिन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगका सदस्य सूर्यप्रसाद खनालले आम किसानको समस्या समाधानका लागि काम गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा २० लाख किसानको सूचीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी आवमा सबै किसानको सूचीकरण गरेर कार्ड वितरणको काम सुरु गरिने छ । आयोगले किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र बितरण गरेसँगै सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा सहज हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले ३ तहको सरकार मिलेर किसानका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख शशी खनियाले किसानलाई राज्यले गर्ने व्यवहारमा सुधार गर्न सके देशका युवा जनशक्ति बिदेश पलायन हुनबाट रोकिने बताउनुभयो । रासस।