• बुधबार, ५ असार, २०८१
  • ०८:०३:१६

‘माग पूरा नभएसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाउँदैनौ’

 

काठमाडौँ । हेलम्बु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अप्सरा लम्सालले हेलम्बु—मेलम्चीवासीका मागहरु पूरा नगरेसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं नपठाउने चेतावनी दिनुभएको छ ।

मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले काठमाडौंवासीले रित्तो गाग्री सडकमा देखाएपछि पानी पाउने हो भने हेलम्बु—मेलम्चीवासीका मागहरु पूरा नगरेसम्म पानी नपठाउने बताउनुभएको हो । 

 ‘‘थोरै पानीको सतह बढ्यो भने घर, स्कुल गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । पानी आउने वित्तिकै बाढी आउँछ भन्ने छ । यो नेपाल सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि समावेश गरेका छौँ । विद्यालयस्तरमै विपद् शिक्षा हुन जरुरी छ । खानेपानी बोर्डबाट तत्काल १५ करोड जति पैसा विनियोजन भएर केही काम गरेका पनि छौँ ।

 

‘‘यो हिउँदरभर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार के हेरेर बस्यो ? हामीले त माग गरिरहेका थियौँ । हामीले बाटोघाटो, वर्षामा कठिन छ भनेर माग गरिरहेका छौँ । हामीलाई प्रदेश र संघ सरकारले किन बेवास्ता गरिरहेको छ । काठमाडौंवासीले रित्तो गाग्री सडकमा आएर देखाउने वित्तिकै पानी पाउनु हुन्छ भने हामीले पनि हाम्रो माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै पानी पठाउँछौँ भन्नेकुरा यो फोरमबाट एडिबीका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले आवाज सुनोस् ।’’

उहाँले सरकारले बारम्बार हेलम्बुवासीका मागहरुको बेवास्ता गरिरहेको भन्दै माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै त्यहाँको पानी काठमाडौँ पठाउने अडान लिनुभयो । उहाँले स्थानीहरुले वर्षा याममा आफूहरुलाई आवतजावत, शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि समस्या रहेको कुरा प्रदेश र संघ सरकारलाई बारम्बार भनेपनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको अरोप लगाउनुभयो ।

उपाध्यक्ष लम्सालले अबको बजेटमा सरकारले हेलम्बु—मेलम्चीवासीका माग सम्बोधनका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्यालयस्तरमै विपद् शिक्षा हुन जरुरी भइसकेको पनि बताउनुभयो । उहाँले १ वर्षको ६ देखि १० करोड बजेट विपद्मा खर्च गर्नुपर्दा गाउँपालिकाको विकास योजनाअनुसार गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

‘‘थोरै पानीको सतह बढ्यो भने घर, स्कुल गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । पानी आउने वित्तिकै बाढी आउँछ भन्ने छ । यो नेपाल सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि समावेश गरेका छौँ । विद्यालयस्तरमै विपद् शिक्षा हुन जरुरी छ । खानेपानी बोर्डबाट तत्काल १५ करोड जति पैसा विनियोजन भएर केही काम गरेका पनि छौँ ।

आन्तरिक स्रोतमा हामी करोड पनि पुग्न सक्दैनौँ ।,’’ उपाध्यक्ष लम्सालले भन्नुभयो, ‘‘एक वर्षको ६ देखि १० करोड बजेट विपदमा नै खर्च गरिरहेका छौँ । हामी हरेक वर्ष त्यो पीडामा बस्न सक्दैनौँ । हामीसँग समन्वय गरेर हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने की नगर्ने ? अबको बजेटमा सामेल गर्ने की नगर्ने ? वर्षा लाग्यो अब हामी स्कुल जान सक्दैनौँ भन्ने त्यहाँ विद्यार्थीलाई छ ।’’

यता राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्का विज्ञ सदस्य तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा.गंगालाल तुलाधरले हेलम्बु—मेलम्चीवासीका जायज मागहरु पनि सरकारले पूर्ण रुपमा गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले त्यहाँका स्थानीयहरुलाई जोखिमपूर्ण स्थानहरुबाट सारेर व्यवस्थित बनाउनका लागि दिने भनिएको रकमहरु पनि दिन नसकेको बताउनुभयो । 

 ’’ विज्ञ डा.तुलाधरले भन्नुभयो, ‘‘सरकार के गर्दैछ यतिबेला भन्दा तत्कालै पनि त्यसको ड्यामेज एसेसमेण्ट त्यहाँ गरेर चनौटेको बेलिब्रिजदेखि लिएर अन्य कामहरु गर्नका लागि जे प्रयत्न गरेको छ, लाभग्राहीहरु समस्यामा परेकाहरुले दोस्रो, तेस्रो किस्ता पाएर जसरी आफूलाई सुरक्षित ठाउँमा बसाउनुपर्ने हो त्यो अहिलेसम्म पनि सरकारले पूर्णरुपले गर्न सकिरहेको छैन ।

 

उहाँले कोप २८ मा समेत हेलम्बु मेलम्चीको कुरा ज्वलन्त ढङ्गले उठाएको बताउनुभयो । उहाँले हेलम्बु—मेलम्चीमा अहिले पनि ठुलो वर्षा भए फेरि पनि जोखिममा पर्नसक्ने, बाढीबाट बग्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताउनुभयो ।

‘‘लस एण्ड ड्यामेजका लागि हामीले कोप २८ मा पनि सशक्त ढङ्गले कुराहरु उठाउँदा खेरी हेलम्बु मेलम्चीको कुरा ज्वलन्त ढङ्गले उठाएकै छौँ । यो कुरा उठाएर अहिले मान्छेहरुको घाउमा मल्हमपट्टी लाग्दैन । त्यहाँ अहिले तत्कालै पनि केही समयपछि ठुलो वर्षा हुने हो र असुरक्षित बस्ती भनिएका, किटान गरिएका बस्तीहरु सुरक्षित स्थानमा नसारिएका मान्छेहरु फेरि पनि जोखिममा पर्नसक्ने, बाढीबाट बग्नुपर्ने परिस्थिति छ ।

’’ विज्ञ डा.तुलाधरले भन्नुभयो, ‘‘सरकार के गर्दैछ यतिबेला भन्दा तत्कालै पनि त्यसको ड्यामेज एसेसमेण्ट त्यहाँ गरेर चनौटेको बेलिब्रिजदेखि लिएर अन्य कामहरु गर्नका लागि जे प्रयत्न गरेको छ, लाभग्राहीहरु समस्यामा परेकाहरुले दोस्रो, तेस्रो किस्ता पाएर जसरी आफूलाई सुरक्षित ठाउँमा बसाउनुपर्ने हो त्यो अहिलेसम्म पनि सरकारले पूर्णरुपले गर्न सकिरहेको छैन । त्यहाँ कति पैसा चाहिन्छ भन्ने प्रकारको पनि सामान्य अध्ययन नभएको होइन भएको छ, त्यसको विकल्पमा पनि धेरै कुराहरु भएका छन् ।’’

उहाँले सरकार मेलम्ची—हेलम्बुका जोखिम क्षेत्रहरुमा आवश्यक ध्यान दिनबाट चुकिरहेको बताउनुभयो । गोरखापत्रबाट।