काठमाडौँ  । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका विभिन्न प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीतिमा केही विशेष व्यवस्था गरेको छ । चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कृषिउपजको धितोमा समेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभयो । 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैङ्क खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले नीतिमार्फत थप सहज बनाएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सहजीकरण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, बजेटमा व्यवस्था भएको युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्‍याउन सहजीकरण गर्न नीतिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । 

मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने र कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) मार्गदर्शन तयार पार्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने लक्ष्य पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ । “बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैङ्किङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ”, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टकृत संस्थाबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्डलगायत ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको लागि गरिएका व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन अधिक जोखिम रहेका विभिन्न क्षेत्रका सूचक संस्थालाई ‘गो–एएमएल’ प्रणालीमा आबद्ध गरिने नीति पनि लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

धेरैले प्रतिक्षा गरेको मौद्रिक नीतिप्रति सरोकारवालाहरु सकारात्मक देखिएका छन् । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको  मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम हुने भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने, वित्तीय समावेशिकरण बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेको छ ।