काठमाडौं । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजि क्षेत्रले गर्ने योगदानलाई विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा लगानी बढाउँन नीतिगत र कार्यान्वयन दुबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।  १३ नोभेम्बर २०२४ मा नेट कन्सोर्टियम (राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण केन्द्र – एनडीआरसी नेपाल, इन्टरप्राइज फर म्यानेजमेन्ट, आर्थिक सुधार र लैङ्गिक समानता – EMERGE र ट्यान्जेन्ट वेभ्स) द्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उक्त कुरा कताइएको हो । कन्सोर्टियमले विपद्का विभिन्न श्रृंखलाहरुमा गर्दै आएको छलफल मध्ये यो छैटौं छलफल हो ।

विपद् लचिलोपन र तयारीको लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ः एक अवसर विषयमा आयोजित उक्त छलफलमा गृह मन्त्रालय, नेपाल पूर्वतयारी साझेदारी नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, राष्ट्रिय व्यापार पहल साथै राष्ट्रिय प्लेटफर्म डिपिनेट, विपद् व्यवस्थापन नेटवर्क नेपाल, एनडिआरनेट,  इन्स्टिच्युट फर सोसल एण्ड इन्भाइरोमेन्टल ट्रान्जिसन नेपाल, र डेन चर्च एड÷एसोसिएसन अफ आईएनजीओ नेपाल लगायत आबद्ध छन् । 

कार्यक्रमले नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र आपत्कालीन तयारीमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न दष्टिकोणहरु उजागर गरेको थियो ।  वक्ताहरू र सहभागीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व को भूमिका। सन्दर्भ र बहुआयामिक पक्षको बारेमा चर्चा गर्दै विपद्मा यसको प्रयोग अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा आफ्ना धारणाहरु राखेका थिए ।

यसरी धारणा राख्ने वक्ताहरूमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसाल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लीलाधर अधिकारी; त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डा बलराम चापागाई, चौधरी फाउन्डेसनका प्रमुख अपरेटिङ अफिसर  मेरीना रञ्जित, डीसीए नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा सम्झना विष्ट र नेपाल बिजनेस इनिसिएटिभका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी हुनुहुनथ्यो । 

मुख्य वक्ताहरूले जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका लागि निजी क्षेत्रका स्रोतहरू र नवप्रवर्तनहरू परिचालन गरेर नेपालको विपद् प्रतिरोधात्मक परिदृश्यलाई रूपान्तरण गर्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको सम्भावनालाई थप बलियो बनाउन जोड दिएका थिए । 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव  डा. भीष्मकुमार भुसालले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने लगायत लचिलो पूर्वाधार निर्माण र जोखिममा परेका समुदायलाई सहयोग पु¥याउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।  विपद्को समयमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्रले बढी काम गर्ने भएकाले सामाजिक उत्तरदायित्वभन्दा पनि परोपकारी काम गर्नुपर्नेमा डा भुसालले जोड दिनुभयो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लीलाधर अधिकारीले आपूर्ति शृङ्खलाको लचिलोपन, पूर्वतयारी कार्य र समुदायको महत्त्वलाई जोड दिँदै विपद् पूर्वतयारीलाई सुदृढ गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । 

 प्राज्ञिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै डा. बलराम चापागाईले व्यवसायहरू आफ्ना मूल्य शृङ्खलाहरूमा सरोकारवालाहरूप्रति जवाफदेही हुनु पर्ने  र तिनीहरूको मोडेल, उत्पादन र सेवाहरूमा दिगो अभ्यासहरू एकीकृत गर्नु पर्नेमा कुरामा जोड दिनुभयो । 

चौधरी फाउन्डेसनका मेरिना रञ्जितले नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ८० प्रतिशत योगदान गर्ने र ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिएको निजि क्षेत्र विपद् सचेतनामा पनि  महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय व्यापार पहल (एनबीआई) नेपालका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानीको जवाफदेहिताको चर्चा गर्दै कोष वितरणको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा प्रश्न उठाउनुभयो । 

एनडीआरसीका विपद् जोखिम न्यूनिकरण सल्लाहकार मान बहादुर थापाले  वार्षिक लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र विपदु जोखिम न्यूनिकरण पहलका लागि कार्यदलहरू गठन गर्न र विकास परियोजनाहरूमा विपद् पूर्वतयारीलाई एकीकृत गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।  डिसिए नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. सम्झना विष्टले लचिलोपनका प्रयासहरूलाई बृद्धि गर्न सबै क्षेत्रहरू मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  

सहभागीहरूको छलफलले प्रकोप प्रतिरोधमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा साझा मुद्दाहरूको उठान गरेको थियो ।  विपद् सम्बन्धीको प्रधानमन्त्री कोषमा छुट्याइएको रकमको वितरणमा जवाफदेहीताको अभाव, निजी क्षेत्रको लगानीको अभिलेखको स्पष्टता, विद्यमान नीतिहरूको सुधार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन  आग्रह गरिएको थियो ।