काठमाडौं । सरकारले नवलपुरको हुप्सेकोट, बुलिङ्टार र बौद्धकालिका गाउँपालिकामा रहेको धौवादी फलाम खानीलाई ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रुपमा अगाडि बढाउन तयारी थालेपछि स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र उद्योगी–व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । फलाम खानी सञ्चालन हुन सकेमा देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने भन्दै उनीहरुले यस परियोजनालाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले सबैभन्दा बढी यो खानी हुप्सेकोटका जनताको जीवनसँग जोडिएकाले यथाशक्य सञ्चालनको माग गर्नुभयो । धौवादी फलाम खानी सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “खानी सञ्चालनमा स्थानीयस्तरमा आइपर्ने समस्या समाधान तथा आवश्यक अन्य सहयोगका लागि गाउँपालिकाको साथ र सहयोग रहनेछ ।”     

 नेपाललाई फलाममा आत्मनिर्भर बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष चासो व्यक्त गरेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले धौवादी फलाम खानीलाई सरकारको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’कै रुपमा अगाडि बढाउन पहल थालेको हो । सरकारी तवरबाटै सो खानी उत्खनन गर्न कम्तीमा ५ वर्षको समय लाग्ने भएपछि सरकारले द्रुतगतिमा फलाम खानी सञ्चालनका लागि पहल थालेको हो ।

नवलपुर क्षेत्र नं २ का पूर्वसांसद तिलक महतले उक्त फलाम खानी उत्खननका विषयमा जनतामा समान तथा सकारात्मक धारणा रहेको जनाउँदै नवलपुरका जनताको पूर्ण साथ, समर्थन र सहयोग रहेकाले सरकारले द्रुत गतिमा खानी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सो खानी उत्खननको काम सुरु गरिए कम्तीमा पाँच हजार जनशक्तिले रोजगारी पाउने र यो आयोजनाले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने बताउनुभयो ।

“यो आयोजना नेपालको गौरवको आयोजना हो, यसले देशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन मात्र ल्याउँदैन, यसले खर्बौंको बाहिर मुलुकबाट भइरहेको फलामको आयातलाई निरुत्साहित गर्छ, यो हामी नवलपुरवासी मात्र नभई देशकै लागि खुसीको कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

रुद्रसेन राजाका पालादेखि सो फलाम खानी सञ्चालनमा भएको इतिहास छ । गण्डकी प्रदेशको पूर्वी नवलपरासीमा पर्ने हुप्सेकोट, बुलिङ्टार र बौद्धकालिका गाउँपालिका क्षेत्रमा ४१ वर्ग किलोमिटरमा फलाम रहेको तथ्य फेला परेपछि उत्खननका लागि विस्तृत अध्ययन गरिसकिएको छ । उक्त खानी क्षेत्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मध्यविन्दुमा छ । 

संविधानसभा सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा वर्तमान प्रदेशसभा सदस्य रोशन गाहाले धौवादी फलाम खानी उत्खनन नेपालको समुन्नतिका लागि अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धौवादी फलाम खानीको उत्खनन देशका लागि आवश्यकता मात्र होइन, जनताको समृद्धिको गौरवको आयोजना हो, प्राविधिक रुपमा अध्ययन सकिएको छ, देशको मध्यभागमा भएकाले पायक पर्ने ठाउँ छ, यहाँको फलाम पनि राम्रो छ, यो फलामले देशको आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ ।” यो फलाम खानी सिङ्गो देश र जनताको हितमा रहेको आयोजना भएकाले द्रुतगतिमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रदेशसभा सदस्य गाहाले मगर समुदायको बसोबास रहेको सो फलाम खानी क्षेत्रको बस्तीलाई व्यवस्थित गरी केरङ्गे, बौलाहा, पत्थर, झरइलगायत खोलाको व्यवस्थित तटबन्धन तथा नियन्त्रण गरेर खानी उत्खनन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले देशभरका अन्य आयोजना तथा परियोजनाका तुलनामा बस्ती सार्न तथा खेतीयोग्य जग्गाको प्रयोग अत्यन्त कम मात्र पर्ने भएकाले न्यून क्षतिमा यो गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो । महाभारत शृङ्खलामा रहेको यो खानी सञ्चालनले मुलुकमा हुने फलामको आयातलाई विस्थापन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाललाई फलाममा आत्मनिर्भर बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष चासो व्यक्त गरेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले धौवादी फलाम खानीलाई सरकारको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’कै रुपमा अगाडि बढाउन पहल थालेको हो । सरकारी तवरबाटै सो खानी उत्खनन गर्न कम्तीमा ५ वर्षको समय लाग्ने भएपछि सरकारले द्रुतगतिमा फलाम खानी सञ्चालनका लागि पहल थालेको हो ।

उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले उक्त खानीलाई द्रुतगतिमा सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न विकल्पका लागि परामर्श थाल्नाका साथै थाती कामलाई अगाडि बढाउन पहल थाल्नुभएको छ ।   

 “धौवादी फलाम खानीको सञ्चालनमा अब ढिलाइ गर्नु हुन्न, फलाममा मात्रै बर्सेनि राज्यको खर्बौं रकम बाहिर गइरहेको छ, यसको व्यावसायीकरण जरुरी छ, यो परियोजना जलविद्युत् कम्पनीभन्दा पनि ठूलो परियोजना हो, सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र एक भएर स्रोत परिचालन गरी छिटोभन्दा छिटो खानी सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन”, जोशीले भन्नुभयो । 

सरकारले धौवादीलाई विशेष महत्व दिएर काम अगाडि बढाउन प्रक्रिया थालेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो परियोजनालाई विशेष महत्वका साथ लिनुभएको छ, फलाम आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि धौवादीलगायत देशका अन्य फलाम खानीलाई उत्खनन गर्न उहाँको विशेष दृढता छ, धौवादी फलाम खानीको काम किन अगाडि बढ्न सकेन र यसका जटिलता समाधानका उपाय के हुन् खोजी गरेर समाधान गर्नुपर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

धौवादी फलाम खानी उत्खननको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सरकारले यसको स्वरुपलाई परिवर्तन गर्न खोजेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “धौवादीलाई सरकारले उद्योगका रुपमा स्थापना गरेपछि ५५ प्रतिशत सरकारको र निजी क्षेत्रको ४५ प्रतिशत शेयरको व्यवस्था गरेपछि यसमा आकर्षण बढ्न सकेन, सरकारको आफ्नै लगानीमा सम्भव छैन, त्यसैले यो खानी उत्खनन गर्न निजी क्षेत्रको विशेष आकर्षणका लागि सरकारले पहल बढाएको छ ।”

उहाँले अहिलेकै गतिमा धौवादीको काम अगाडि बढाउँदा वर्षौं लाग्ने भएकाले सरकारले द्रुतगति दिन विकल्प खोजिरहेको र छिट्टै त्यो समाधान हुने बताउनुभयो । केही दिन पहिला फलाम खानीसँग सम्बन्धित भारतलगायत नेपालका विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच धौवादी फलाम उद्योग द्रुत सञ्चालनका विषयमा राय, सुझाव लिइएको जानकारी दिँदै मन्त्री भण्डारीले यो खानी उत्खननका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी ‘मोडेल’मा लैजानुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको सुनाउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सरकारले सो खानी उत्खननका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिसकेको र निजी क्षेत्रको शेयर बढाउने विषयमा उद्योग मन्त्रालयले पहल थालेको छ । “निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुनमा जटिलता छ, ती कानुन परिमार्जन गरेर निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउने काम भइरहेको छ, निजी क्षेत्रको शेयर बढाउँछौँ र सरकारको शेयर घटाउँछौँ, अनि यसलाई हामी चाँडै अगाडि बढाउँछौँ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सरकारको वर्तमान अनुमानअनुसार धौवादीको उत्खननमा रु. ५२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ ।

उहाँले धौवादी उत्खननको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले आगामी बजेट नपर्खिएर विकल्प खोज्ने बताउनुभयो । उहाँले धौवादी उत्खननका प्रक्रिया द्रुत बनाउन छिट्टै यो विषयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास गरिने जानकारी दिनुभयो । सरकारी प्रक्रियाबाट उक्त खानी उत्खननका प्रक्रिया लम्बिन जाने भएकाले निजी क्षेत्रमार्फत छिट्टै काम थालिने उहाँको भनाइ छ । साथै, मन्त्री भण्डारीले स्थानीय सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिसहित धौवादी फलाम खानीको केही दिनअघि अवलोकन गर्नुभएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले राज्यको स्रोत पहिचान भएर परिचालन हुनुलाई सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले धौवादी फलाम खानीलाई सरकारले कम्पनीकै रुपमा खडा गरेर धेरै लगानी गरिसकेकाले यसको बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सम्मिलित गरेर नयाँ प्रविधि भित्र्याई काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

   कम्पनीका निर्देशक तथा भूगर्भविद् शैलेशकुमार थापाले हाल कम्पनीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भई खानी योजना कार्य सम्पन्न गरेर खानी तथा भू–गर्भ विभागमा स्वीकृतका लागि पेस भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जोखिम मूल्याङ्कन कार्य र सम्भाव्यता अध्ययनले औँल्याएका थप ‘कोर ड्रिलिङ’का लागि सम्झौताको चरणमा रहेको तथा वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी खानी उत्खनन, प्रशोधन तथा फलाम-स्टिल कारखाना निर्माणको व्यावसायिक उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ ।

 

“धौवादी फलाम खानीको सञ्चालनमा अब ढिलाइ गर्नु हुन्न, फलाममा मात्रै बर्सेनि राज्यको खर्बौं रकम बाहिर गइरहेको छ, यसको व्यावसायीकरण जरुरी छ, यो परियोजना जलविद्युत् कम्पनीभन्दा पनि ठूलो परियोजना हो, सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र एक भएर स्रोत परिचालन गरी छिटोभन्दा छिटो खानी सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन”, जोशीले भन्नुभयो । 

नवलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले धौवादी फलाम खानी द्रुत सञ्चालनका विषयमा यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीको समान धारणा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारसँग धौवादी फलाम खानी यथाशक्य सञ्चालन गर्न बारम्बार हामीले माग गरिरहेका छौँ, हामीबाट सरकारलाई गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौँ, यहाँका जनताको पनि समान धारणा पनि यही हो ।” उहाँले फलाम खानी सञ्चालनमा आए सिङ्गो नवलपुरको विकास हुनाका साथै स्थानीयको आयआर्जन तथा रोजगारीका सम्भावना पनि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. जनकबहादुर चन्दले आइरन तथा स्टिल उत्पादन गर्न आर्थिक र प्राविधिक रुपमा सम्भव देखिएको, ‘जिरो वेस्ट’ अवधारणा रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चित हुने, फलाम तथा फलामजन्य वस्तुको अयातमा एक चौथाइ हिस्सा कम हुने र भविष्यमा हाइड्रोजनको प्रयोग गरी हरित स्टिल उत्पादन गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उद्योग स्थापना भएसँगै दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० जनाले प्रत्यक्ष र २० देखि २५ हजारले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउने छन्  । 

अध्ययनले परियोजनाको पुँजीगत लागत रु. ५१ अर्ब २५ करोड लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा नौ करोड ९० लाख टन फलाम रहेकामा नौ करोड ६० लाख टन मात्र उत्खनन गर्न सकिने, आइरन-स्टिल उत्पादन क्रममा उद्योगको डिआरआई (डाइरेक्ट रिड्युस आइरन) प्लान्टबाट करिब ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र उक्त क्षेत्रमा फलाम उत्पादन भएमा व्यापार घाटा प्रतिस्थापन गर्न सकिने डा चन्दले बताउनुभयो । 

कम्पनीका निर्देशक तथा भूगर्भविद् शैलेशकुमार थापाले हाल कम्पनीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भई खानी योजना कार्य सम्पन्न गरेर खानी तथा भू–गर्भ विभागमा स्वीकृतका लागि पेस भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जोखिम मूल्याङ्कन कार्य र सम्भाव्यता अध्ययनले औँल्याएका थप ‘कोर ड्रिलिङ’का लागि सम्झौताको चरणमा रहेको तथा वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी खानी उत्खनन, प्रशोधन तथा फलाम-स्टिल कारखाना निर्माणको व्यावसायिक उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ ।रासस।