काठमाडौं।  अमेरिकमा २०२४ नभेम्बबर ६ तारिखमा भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार  डोनाल्ड ट्रम्प जितेर आए पछिको विश्वलाई हेर्ने अमेरिकी नजरमा धेरै ठुलो परिवर्तन आउने अनुमान विश्वका प्रायः जसो देशले गरेका थिए ।

यसको मुख्य कारण डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावको समयमा अभिव्यक्त गरेका देशीविदेशी निति र चुनाव जितीसके पछि आफ्नो राष्ट्रपति अफिसबाट जारी गरेका झन्डै ३०० भन्दा बढि  अध्यादेशहरुबाट विश्वलाई नै चकित पारेका थिए । 

अमेरिकी ईतिहासमा सन् १९३० मा अमेरिकामा आयात हुने सामग्रीहरुमा ४० प्रतिशतसम्मको कर लागू गरिएको थियो । त्यसबेलाको २० प्रतिशतको करबाट अमेरिकी शेयर बजार नै ध्वस्त भएको थियो । यस्ता उच्च आयातित करको दर एक अर्का  मुलुकहरुले लगाउने होडका कारण विश्व व्यापार नै धारासाहि भएको थियो । उच्च दरको करको कारणले सन् १९३० ताका विश्व महामन्दिमा ( great depression ) गयो ।

अमेरिकाद्धारा सन् १९०४ देखि २०१४ को पानामा नहर निर्माण सम्पन्न गरि अबिछिन्न् रुपमा अमेरिकाले आफ्नो अधिनमा राखि व्यापारीक रणनीतिक मार्गको रुपमा प्रयोग गर्दौ आएको थियो । तर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरद्वारा पनामा नहर पनामा देशलाई नै हस्तान्तरण गर्ने उद्घोष गरे बाट सन् १९९९ देखि पनामा नहर पानामा देशकै नियन्त्रणमा आएको थियो ।

पनामालाई पानामा नहर हस्तान्तरण गरेको झन्डै २५ बर्ष पछि नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनामा नहर अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउने बिचार अगाडि सारेका हुन । यो नहरको नियन्त्रण गर्न बलसम्म प्रयोग गर्नु परे अमेरिका पछाडि हटने छैन भन्ने उद्घोष पनि गरे । 

उत्तरी अमेरिकाकै भुभागमा रहेको ग्रीनल्यान्ड,  जुन भुभाग युरोपिय देश डेनमार्कको अधिनमा रहेको छ, यो ग्रीनल्यान्ड सन् १८१४ को १४ जनवरी देखि डेनमार्कबाट  स्वायत्त राज्यको दर्जा पाई झन्डै २०० बर्षदेखि स्वछन्दरुपको आफ्नो  अस्तित्व बनाई राखेको भुभागलाई अमेरिकी भुभागमा बिलिन गरि त्यहाँ रहेको असीमित खनिज पदार्थहरुको भण्डारणको  द‍ोहन गर्न उद्त रहेको खुलेरै वकालत ट्रम्पले गरिरहेका छन् ।

डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो उत्तर ध्रुबमा रहेको छिमेकी स्वतन्त्र देश क्यानाडालाई अमेरिकाको ५१औ राज्य बनाउन उद्त रहेको कुरा खुलेरै भन्ने गरेका छन् । अमेरिकामा सन् २०२४ को राष्ट्रपतिय चुनाव अभियानमा डोनाल्ड ट्रम्पले आफुले चुनाव जितेमा युक्रेन र रुसको युद्ध तत्काल रोक्ने अमेरिकी जनतालाई आश्वसन दिएका थिए । तर रुस र युक्रेनको युद्ध अन्त्य हुने देखिएको छैन । 

डोनाल्ड ट्रम्प मुलुकका लागि धन आर्जन गर्ने उपायहरुमा पानामा नहर कब्जा गर्ने, डेनमार्क मातहतमा रहेको ग्रीनल्यान्डलाई अमेरिकी देशको नक्सामा हुल्ने, स्वतन्त्र देश क्यानाडालाई अमेरिकी राज्यको ५१ औं राज्य वनाउने योजनामा अहिले केन्द्रित दखिन्छन् ।   

ट्रम्पले अमेरिकालाई धनी बनाउन दुई खम्बे निति अख्तियार गर्न खोजेको देखिन्छ । पहिलो निति आफ्नो देश बाहेक अन्य देशहरुको खनिज भण्डारण आफ्नो नियन्त्रणमा लिने । उदाहरणको रुपमा ग्रीनल्यान्ड नियन्त्रणमा लिने, क्यानाडाको श्रोत दोहनका लागि क्यानाडालाई नै अमेरिकी भाग बनाउने, दोस्रो निति अमेरिकाले आयात गर्ने सामग्रीहरुमा उच्च दरको कर लगाउने ।

सामान्यतया यस्तो  कर पारस्परिक व्यवहारका (reciprocal basis) आधारमा विभिन्न देशमा विभिन्न करको दर लागू गर्ने योजना छ। अर्थात् अमेरिकी आयातित सामानमा जुन देशले जस्तो करको दर निर्धारण गर्छ त्यस्तै स्तरको कर अमेरिकि बजारमा आउने सामानमा लगाउने उद्घ‍ोष गरेका छन्। सरसर्ति हेर्दा डोनाल्ड ट्रम्पको कर निति अमेरिकालाई घातक हुने विश्व जगतले अनुमान गरेको छ ।

अमेरिकी ईतिहासमा सन् १९३० मा अमेरिकामा आयात हुने सामग्रीहरुमा ४० प्रतिशतसम्मको कर लागू गरिएको थियो । त्यसबेलाको २० प्रतिशतको करबाट अमेरिकी शेयर बजार नै ध्वस्त भएको थियो । यस्ता उच्च आयातित करको दर एक अर्का  मुलुकहरुले लगाउने होडका कारण विश्व व्यापार नै धारासाहि भएको थियो । उच्च दरको करको कारणले सन् १९३० ताका विश्व महामन्दिमा ( great depression ) गयो । कैयौं बैंक र व्यापार कंम्पनीहरु टांट पल्टे । मानिसहरुमा हाहाकार मच्चियो । के अमेरिका के युरोप के एशिया सबै जसो महादेशमा त्राहि त्राहि भएका थिए ।

अमेरिकी नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अप्रिल ०२, २०२५ मा घोषणा गरेको नयाँ कर दरले झन्डै १०० भन्दा बढी देशमा घाटा नाफा हुने अनुमान गरिएको छ । नयाँ ट्यारिफ दरमा अमेरिकामा आयात हुने सामग्रीमा आधार करको दर ( base tariff)  १० प्रतिशत मात्र हुनेछ ।  तर चीनका लागि  ५४ प्रतिशतको दर कायम गर्दा   भारतलाई २७ प्रतिशत करको दर लागू हुनेछ । नेपाल लगाएत झन्डै विश्वका ३० देशहरूमा १० प्रतिशतको आधार करको दर लागू गर्ने मनसुवा अमेरिकी राष्ट्रपतिको रहेको छ ।   

नेपालले भारतबाट अमेरिकामा निर्यात हुने सामान र सेवाहरुका लागि भारतीय लगानी भित्राई कम लागतमा अमेरिकी बजार बाहेक युरोपेली देशहरुका बजारमा पठाउन सक्ने  वातावरण बनेको छ। चीनबाट अमेरिकाले आयात गर्ने कुल सामग्री र सेवामा झन्डै १४ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको छ भने भारतले अमेरिकी बजारमा कुल आयातको झन्डै २.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। 

 

चीनले अमेरिकामा झन्डै ४४० अरब डलरको (अर्थात नेपाली रुपैयाँ ६० हजार खरब बराबर) बर्सेनि सामग्रीहरु निर्यात गर्दछ।  अमेरिकाले चीनबाट आयात गर्नेमा हाई टेक बाहेक काठका फर्निचर, ग्लास र ग्लासवयर, खेलौना, कृषि अन्न, कागज, प्लास्टिक आदि रहेका छन् । जुन कुरा नेपाल सरकारले आफ्नो विदेशी लगानी नितिलाई सरल, शुलभ, भेदभाव मुक्त, पारदर्शी र झन्झट मुक्त ( द्रुतगामी मार्ग - expressway ) बनाउन सकेमा प्रत्यक्ष बिदेशी लगानी  ल्याउन सक्ने देखिन्छ।  

यस्तो लगानी ले मुलुकमा वैदेशिक मुद्रा , नयाँ एवं आधुनिक प्रविधी र अति दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरु भित्र्याउने काम सरकार र निजीक्षेत्रले गर्नुपर्छ ।  सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त   कार्यदल बनाई लगानी र प्रविधि भित्राउन पहल गर्नुपर्ने छ।

 यसरी न‌ै नेपाललाई समुद्री मार्गसम्म पुग्न भारतीय भुभागमा रहेको २७ किलोमिटर झापा फुलवारी  मार्ग नेपालको पुर्वी भुभागबाट बंगालको खाडीमा पुग्न सक्ने मार्ग भारतसंग दिर्घकालिन समझदारी गरि पारस्परिक प्रयोगका लागि यो बाटो खोल्न सक्नु पर्छ । नेपालका कुटनैतिक नियोगहरुमा क्षमतावान व्यक्तिहरु पठाउने ईमानदार मनसुवा भएका  राजनीतिक दलका नेताहरूमा मुलुकको विकाशका लागि दुरदृष्टि हुन  जरुरी छ ।

 हाम्रो अर्का छिमेकी देश भारतबाट अमेरिकामा आयातित हुने समान र सेवाहरुमा २७ प्रतिशत कर लगाउने घोषण २०२५ अप्रिल ०२ तारिखका दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आौपचारिक रुपमा घोषणा गरेका छन् । भारतले वर्षेनी झन्डै ७७ अरब डलरको (नेपाली रुपैया १० हजार खरब बराबर) सामग्री र सेवाहरु अमेरिकी बजारमा निर्यात गर्ने गर्दछ। यी सामग्रीमा मुख्यतया आौषधी, टेलिफोनका पार्टपुर्जा, सुनका गहना, गारमेन्ट, मरमसाला, चिया आदि छन्।

नेपालले भारतबाट अमेरिकामा निर्यात हुने सामान र सेवाहरुका लागि भारतीय लगानी भित्राई कम लागतमा अमेरिकी बजार बाहेक युरोपेली देशहरुका बजारमा पठाउन सक्ने  वातावरण बनेको छ। चीनबाट अमेरिकाले आयात गर्ने कुल सामग्री र सेवामा झन्डै १४ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको छ भने भारतले अमेरिकी बजारमा कुल आयातको झन्डै २.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।   

युवा मैत्री आयात निर्यात कानुन नेपालमा बनाउन पर्छ र नेपाली युवालाई क्षेत्रीय स्तरका उद्योग र व्यापारको व्यवस्थापन र संचालन गर्न सक्ने बनाउने कार्य सरकारले गर्नुपर्छ । नेपालका सातै प्रदेशलाई लक्ष्यित गरि स्वदेशी, विदेशी, सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा वैदेशिक पुंजी भित्र्याउने प्रयास सरकार र निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ ।

नेपालले अमेरिकामा निर्यातको हिस्सा कुनै खास डिजीटमा (अंक) छैन भन्दा पनि हुन्छ । नेपालीको उपलब्ध आर्थिक श्रोतामा जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्ने ठुलो अवसर छ र पर्यटन विकास दोस्रोमा आउछ । 

भारतले उत्पादन गरेको सामग्री र सेवाहरुमा अमेरिकले हालै घोषण गरेको कर नितिले अमेरिकी र युरोपेली देशहरूमा गर्दै गरेको निर्यात व्यापारमा ठुलो चुनौती श्रृजना गरेको छ। यस अर्थमा नेपालले गर्ने अमेरिकी निर्यातमा आधार करको दर  १० प्रतिशत मात्र निर्धारण गरेको छ।

यो सहुलियतपूर्ण करको दरले नेपालमा भारत र चीनको संयुक्त लगानीबाट एक्काईसौ सताब्दीको हाईटेकमा आधारित औंद्योगिक क्रान्ति नेपालमा गर्ने समय आएको छ। नेपालमा हाईटेकमा आधारित जनशक्ति समेत वैदेशिक पुँजी लगानीकर्ताले भित्र्याउन सक्ने निति पनि खुला हृदयले अपनाउन सक्नुपर्छ ।

युवा मैत्री आयात निर्यात कानुन नेपालमा बनाउन पर्छ र नेपाली युवालाई क्षेत्रीय स्तरका उद्योग र व्यापारको व्यवस्थापन र संचालन गर्न सक्ने बनाउने कार्य सरकारले गर्नुपर्छ । नेपालका सातै प्रदेशलाई लक्ष्यित गरि स्वदेशी, विदेशी, सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा वैदेशिक पुंजी भित्र्याउने प्रयास सरकार र निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ ।