काठमाडौं। नेपाल दक्षिणी एशियाली देशहरुमा जलविद्युतको असीमित संभाव्यता भएको मुलुक हो । नेपालमा कुल ८३ हजार मेगावाट जलविद्युतको संभ्यावता मध्ये ४३ हजार  मेगावाट आर्थिकरुपमा उत्पादन य‍ोग्य रहेको अध्यनले देखाएको छ ।

सन् १९११ मा ५ सय किलोवाटक‍ जलविद्युत काठमाडौ नजिक रहेको फर्पिङ खोलाबाट जलविद्युत उत्पादन गरि एशियाली देशमा पहिलो जलविद्युत उत्पादक गर्ने देशको रुपमा पहिचान बनाएको देश नेपाल । सन् २०२४ सम्म अर्थात्  १ सय १३ बर्षमा जम्मा जम्मी ३ हजार १ सय ५३ मेगावाट क्षमताको जलविद्युतको प्लान्टहरु स्थापना गर्न सकेको छ ।  

नेपालमा नब्बेकै दशकयताका बिद्युत उत्पादन  गर्ने सकिने कर्णाली नदिबाट झन्डै  १५ हजार ६ सय ६१ मेगावाट जलविद्युत परियोजाना र सुदुरपश्चिम नेपालकै पंचेश्वर जस्को उद्गम महाकाली नदिनै हो । त्यसबाट करिब  ६ हजार ७ सय २० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने परियोजनाहरु बनाउन सकिनेछ । यी दुबै  जलविद्युत परियोजनाहरुले भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखंड प्रदेशको खेल परिवर्तक  (game changer)  हुन सक्ने अनुमान  रहेको छ ।

 

सन् १९९० अर्थात् २०४६ सम्म त जम्मा जम्मी २ सय ३९ मेगावाट जलविद्युत परियोजनाहरु बनेका थिए । बिक्रम संवत् २०४६ देखि २०८१ सम्म अर्थात् ३३ बर्षमा आउंदा न आउंदा करिब २ हजार ९ सय १४ मेगावाट जलविद्युत परियोजनाहरु सम्पन्न भए पश्चात् दुरदराजका नेपालीहरुले बिजुली बत्तीको सेवा उपभोग गर्न पाए । 

नेपालमा बर्तमानमा दोलखा जिल्लाको अपर तामाकोसी ४ सय ५६ मेगावाटको जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादन भएको बिद्युत राष्ट्रिय प्रसारणलाईनमा सन् २०२१ देखि जोडिएको छ । नेपालको अहिलेसम्मकै जडित जलविद्युतमा अप्पर तामाकोसीनै सबैभन्दा ठुलो परियोजना हो । 

नेपालमा मुल तीनवटा नदि बेसिन (river basin) ( सप्तकोसी, गन्डकी र कर्णालीमा मिसीएका नदिहरुबाट झन्डै ९० प्रतिशत जलविद्युतको संभाव्यता रहेका जलविभाजकहरु (watersheds )  रहेको अनुमान गरिएको छ ।

नेपालमा नब्बेकै दशकयताका बिद्युत उत्पादन  गर्ने सकिने कर्णाली नदिबाट झन्डै  १५ हजार ६ सय ६१ मेगावाट जलविद्युत परियोजाना र सुदुरपश्चिम नेपालकै पंचेश्वर जस्को उद्गम महाकाली नदिनै हो । त्यसबाट करिब  ६ हजार ७ सय २० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने परियोजनाहरु बनाउन सकिनेछ । यी दुबै  जलविद्युत परियोजनाहरुले भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखंड प्रदेशको खेल परिवर्तक  (game changer)  हुन सक्ने अनुमान  रहेको छ ।

नेपालले  कर्णाली र पंचेश्वर परियोजानाहरुको कुल  २२ हजार ३ सय ८१ मेगावाट जडित विद्युत परियोजनाबाट खरबौ रुपैयाँको विद्युत ब्यापार गरि नेपालीको जीवन सत्तरमा ठुलै सकारात्मक भुईचालो ल्याउने सक्नेछन । 

दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजिल र प्याराग्वेले सन् १९८४ मा झन्डै २० अर्ब  डलरको संयुक्त लगानी गरि ( वर्तमानको मुल्य करिब ५९ अर्ब  डलर) अमेजोन क्षेत्रमा रहेको पराना खोलाबाट १२ हजार ५ सय मेगावाटको जलाशययुक्त ( Reservior) जलविद्युत परियोजना बनाई विश्वमा यी दुई मुलुकको संयुक्त लगानीमा जलविद्युत परियोजना  निर्माणमा आफ्नो पहिचान बनाएको छ ।

नेपालमा हालै सरकारले सन् २०३५ (आर्थिक बर्ष २०९१/९२) सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत परियोजनाहरु जडान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सन् २०३५ सम्ममा नेपालले आन्तरिक  रुपमा करिब १३ हजार ५ सय मेगावाट बिद्युत  खपत हुने अनुमान गर्दै गर्दा बांकी १८ हजार  मेगावाट विद्युत् भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ ।

नेपालले पहिलो जलविद्युत सन् १९११ मा काठमाडौको फर्पिङबाट जलविद्युतको यात्रा सुरु गरेर १ सय १३ बर्षमा जम्मा जम्मी ३ हजार १ सय ५३ मेगावाट जलविद्युत परियोजनाहरु निर्माण गर्न सकेको छ । तर सरकारले सन् २०३५ सम्ममा (आब २०९१/९२) अर्थात् आउदो १० बर्षमा २८ हजार ५ सय जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिदै गर्दा सरकारले जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न वर्तमानका बहुसंख्यक ऐन, नियम र निर्देशिकाहरुमा  ब्यापक परिवर्तनको खांचो रहेको देखिएको छ ।      

 जुन वर्तमानमा नेपाली रुपैयाँ ६२ खर्ब  बराबर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । करिब १८ खर्ब बराबरको शेयरमूल्य  ( equity) हुनेछ । बांकी ४४ खर्ब  नेपाली रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जोगाड गर्नुपर्ने हुन्छ । जलविद्युतको २०३५ मिसनलाई पुरा गर्न जलविद्युत बिकास  संकटकाल ( Breaking the sequence/ disruption)  को अपरिहार्य रहेको जलविद्युत उत्पादनकर्ता र बिज्ञहरुको सोच रहेको छ ।

यस अर्थमा जलविद्युतको  उर्जा उत्पादनको लक्ष्यलाई भेट्न बर्तमानको प्रशासनिक प्रकृयाको क्रमभंग  ( Breaking the sequence/ disruption ) गर्नुपर्ने  आवश्यक देखिएको छ । जलविद्युतको बिकासमा तत्काल एकद्वार प्रणालीको ब्यवस्था अबलम्बन गरि जलविद्युतको क्षेत्र बिकासलाई  लक्षित गरि  जलविद्युत बिकास संकटकाल  (Hydopower Development Emergency) लगानाउन सरकारले तत्काल संसदमा प्रस्ताव लग्नु पर्छ भन्ने माग जलविद्युत उत्पादकर्ताहरुको रहेक‍ोछ । यो जलविद्युत बिकास संकटकालले जलविद्युतमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आर्थिक र प्रविधिक श्रोत र साधन जुटाउन सहयोग हुने आशा गरिएको छ ।   

भारत र बंगलादेशसंग तत्काल पंचेश्वर र कर्णाली परियोजनाहरु अगाडि बढाउन सरकारको तर्फबाट राजनीतिक र कुटनैतिक पहल अत्यन्त जरुरी छ । जलविद्युत बिकास र बिस्तारमा राजनीतिक र कुटनैतिक पहल गर्न विद्युत उत्पादनकर्ता र सरकारका प्रतिनिधि रहेको एउटा कार्यदल बनाउनु पर्ने देखिएको छ । छिमेकी देशहरूसंगको तत्काल जलकुटनितीलाई अगाडि बढाउन र बिद्युतको बजार निर्माण गर्न उचित र क्षमतावान   प्रबन्धकहरुको खाचो देखिएको छ।

नेपालको रन अफ द रिभर  ( RoR) परियोजनाको लागत वर्तमानको बजार मुल्य अनुसार अमेरिकी डलर १६ हजार प्रति मेगावाटको अनुमान गरिएको छ भने जलाशययुक्त  ( reservoir)  परियोजनाको लागत अमेरिकी डलर २७ हजार  लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालले सन् २०३५ संम्मको २८ हजार  मेगावाटको परियोजना निर्माण गर्न झन्डै ४७ अर्ब  डलरको लागत आवश्यक छ ।

जुन वर्तमानमा नेपाली रुपैयाँ ६२ खर्ब  बराबर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । करिब १८ खर्ब बराबरको शेयरमूल्य  ( equity) हुनेछ । बांकी ४४ खर्ब  नेपाली रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जोगाड गर्नुपर्ने हुन्छ । जलविद्युतको २०३५ मिसनलाई पुरा गर्न जलविद्युत बिकास  संकटकाल ( Breaking the sequence/ disruption)  को अपरिहार्य रहेको जलविद्युत उत्पादनकर्ता र बिज्ञहरुको सोच रहेको छ ।

नेपाली  युवा युवतीहरुलाई विदेश  भुमिमा  पलायन  हुनबाट रोक्न जलविद्युत र पर्यटनलाई रोजगारी र आौद्योगिककरणका लागि आर्थिक  मेरुदण्डको रुपमा पहिचान गरि नेपाल र नेपालको समृद्धिको कल्पना गरेर गएमा नेपालको गणतन्त्रिक  ब्यवस्था अझ सार्थकता  पाउने  जनविश्वास रहेको छ ।