काठमाडौं । यही जेठ १५ गते सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको २१ खर्बभन्दा बढीको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले संस्कृति, पर्यटन, सङ्ग्रहालय र सम्पदा विकासलाई केही स्थान दिएको छ।

बजेटमा उल्लेख गरिएका केही कार्यक्रमहरूले निश्चित रूपमा सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। विशेषगरी हिमाली गुम्बाहरूको प्रवर्द्धन, लुम्बिनी क्षेत्रको विकास तथा केही सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन गरिने प्रयासजस्ता विषयहरू स्वागतयोग्य छन्। यी पहलहरूले संस्कृति र सम्पदाको महत्वप्रति राज्यको न्यूनतम चासो अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ। 

 बजेटले संस्कृति तथा पर्यटन शीर्षकअन्तर्गत मुस्ताङ र मनाङका दुई सय वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा दुई दर्जन ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाहरूको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना सञ्चालन गर्ने, कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुर तथा काठमाडौँको गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउन पहल गर्ने घोषणा गरेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको दृष्टिले विशेष महत्त्वको छ।

 

तर, सम्पदासँग अभिन्न रूपमा जोडिएका भाषा संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, साहित्य, सङ्गीत, ललितकला तथा अन्य सिर्जनात्मक क्षेत्रहरूको विकासजस्ता विषयहरू बजेटमा अपेक्षित रूपमा समेटिन सकेका छैनन्। अझ महत्वपूर्ण कुरा, यी सबै आयामहरूको ज्ञान, शिक्षा, सीप र सिर्जनात्मक अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै त्यसैमार्फत दिगो पर्यटन विकास र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने समग्र दृष्टिकोण बजेटमा देखिनुपर्ने थियो।

सम्पदा केवल भौतिक संरचना वा ऐतिहासिक स्थलहरूको नाम मात्र होइन यसको आत्मा,भाषा, परम्परा, कला, ज्ञान, विश्वास, सीप र सांस्कृतिक अभ्यासहरूमा निहित हुन्छ। तर बजेटले यस्ता अभौतिक शक्ति तथा सम्पदाका अन्तरसम्बन्धित आयामहरूलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको देखिन्छ। बरु केही क्षेत्र वा स्थान विशेषलाई केन्द्रित गरेर गरिएका कार्यक्रमहरूले संस्कृति र सम्पदाको बृहत्तर, बहुआयामिक र एकीकृत स्वरूपलाई भन्दा टुक्राटाक्री दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको आभास हुन्छ।

बजेटमा कति रकम विनियोजन गरियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण अवश्य हो, तर त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय भनेको त्यो बजेटले कुन दृष्टिकोण बोकेको छ, कुन प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ र सम्बन्धित क्षेत्रलाई कुन दार्शनिक तथा नीतिगत आधारमा सम्बोधन गर्न खोजेको छ भन्ने हो।

यस दृष्टिले हेर्दा, संस्कृति, सम्पदा, साहित्य, कला र ललितकलाजस्ता विषयहरूको अन्तरसम्बन्धलाई बजेटले पर्याप्त रूपमा आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन। यसले यी क्षेत्रहरूको वास्तविक महत्व नबुझेको हो वा बुझेर पनि नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त स्थान दिन नचाहेको हो भन्ने प्रश्न उठाउने आधार सरोकारवालाहरूलाई दिएको छ।

यद्यपि, बजेटमा समावेश गरिएका केही एकाङ्की तर नयाँ प्रकृतिका कार्यक्रमहरूले आशाको सानो झिल्को भने जगाएका छन्। यस्ता पहलहरू सीमित दायराका भएपनि, भविष्यमा संस्कृति र सम्पदाको क्षेत्रमा थप व्यापक, समन्वित र दूरदर्शी कार्यक्रमहरूका लागि आधार तयार पार्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले बजेटका सकारात्मक संकेतहरूलाई संस्थागत रूप दिँदै संस्कृति र सम्पदालाई समग्र विकासको केन्द्रमा राख्ने नीतिगत प्रतिबद्धता आगामी दिनमा अझ सशक्त रूपमा प्रकट हुनु आवश्यक छ। 

 युनेस्कोको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुसार सूचीकरण भनेको समुदायको जीवित ज्ञानको संरक्षण र पुस्तान्तरण हो। त्यसैले यसमा राज्यले दीर्घकालीन नीति, कार्यक्रम र प्राविधिक तयारीलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। बजेटले गुठी अनुसन्धान र सङ्गीत केन्द्रजस्ता केही संकेत दिएको भए पनि अभौतिक सम्पदाको समग्र सूचीकरणतर्फ स्पष्ट मार्गचित्र अझै देखिएको छैन।

 

सकारात्मक संकेतहरू

बजेटले संस्कृति तथा पर्यटन शीर्षकअन्तर्गत मुस्ताङ र मनाङका दुई सय वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा दुई दर्जन ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाहरूको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना सञ्चालन गर्ने, कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुर तथा काठमाडौँको गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउन पहल गर्ने घोषणा गरेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको दृष्टिले विशेष महत्त्वको छ।

त्यस्तै, आदिवासी जनजातिको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित सङ्ग्रहालय विस्तार गर्ने तथा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी परम्परागत सीप, कला र पेशाको प्रवर्द्धनका लागि नमुना होमस्टे सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले सांस्कृतिक न्यायको दृष्टिले सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

साथै, सङ्गीत, कला र साहित्यको अध्ययन तथा पठनपाठनलाई देशभर प्रवर्द्धन गर्न त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा सङ्गीत केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गर्ने घोषणा पनि अर्थपूर्ण देखिन्छ। तर यति सकारात्मक पक्षका बाबजुद पनि बजेटले केही मूलभूत पक्षलाई अझै स्पष्ट रूपमा समेट्न सकेको छैन।

सङ्ग्रहालयसम्बन्धी देखिने समस्या यसको भूमिकाबारे अधुरो दृष्टि हो, जुन कुरा यो बजेटमा निरन्तरता पाएको देखिन्छ । सङ्ग्रहालयलाई केवल संरक्षण गृहका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति हो। तर सङ्ग्रहालय केवल सामग्री राख्ने ठाउँ होइन यो शिक्षा दिने, अनुसन्धान गर्ने, समुदायसँग संवाद गर्ने, पहिचान निर्माण गर्ने र अन्तरपुस्ता ज्ञान स्थानान्तरण गर्ने संस्था हो।

यदि राज्यले सङ्ग्रहालयलाई ज्ञान केन्द्रका रूपमा बुझेर नीति बनाएको भए विद्यालयसँग सहकार्य, डिजिटल प्रदर्शनी, मौलिक वस्तुको कथावाचन, सामुदायिक अभिलेखीकरण र अभौतिक सम्पदासँगको जोडलाई प्राथमिकता दिन्थ्यो।

केहि सवालहरु

पहिलो, सङ्ग्रहालयलाई केवल संरक्षण गर्ने थलोका रूपमा सीमित रूपमा बुझिएको छ। सङ्ग्रहालयको मर्म वस्तु राख्नु मात्र होइन शिक्षा, अनुसन्धान, सार्वजनिक संवाद, सांस्कृतिक चेतना र पुस्तान्तरणको केन्द्र बनाउनु हो। यदि बजेटले सङ्ग्रहालयलाई ज्ञान उत्पादन गर्ने संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको भए, त्यससँग जोडिएको जनशक्ति, व्याख्या, डिजिटल अभिलेख, प्रदर्शनी, विद्यालयसँग सहकार्य र समुदायसँगको संलग्नतालाई पनि स्थान दिनुपर्थ्यो।

अहिलेको दृष्टि धेरै हदसम्म भौतिक संरचना केन्द्रित देखिन्छ, तर सामग्री, अर्थ र शैक्षिक भूमिकामा भने अपेक्षित गहिराइ कम छ।

दोस्रो, विश्व सम्पदा सूचीमा जाने सम्भावना बोकेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सम्पदाबारे बजेट लगभग मौन छ। सङ्घीय बजेटले यी क्षेत्रलाई अनुसन्धान, दस्तावेजीकरण र विश्व सम्पदा तयारीमा स्पष्ट प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। यसले क्षेत्रीय सन्तुलनको अभाव मात्र होइन, सांस्कृतिक न्यायको प्रश्न पनि उठाउँछ।     

आज विश्वले विशेषगरी अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदामा अभूतपूर्व लगानी गरिरहेको छ। विभिन्न देशहरूले यसको बहुआयामिक शक्ति, सामाजिक मूल्य, आर्थिक सम्भावना तथा सांस्कृतिक महत्वलाई विस्तार गर्दै त्यसबाट अधिकतम लाभ लिन आवश्यक आधारहरू निर्माण गरिरहेका छन्।

 

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने कुरा केवल औपचारिकता होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, संरक्षणको प्राथमिकता, प्राविधिक सहयोग र पर्यटन ब्रान्डिङको बलियो आधार हो। त्यसैले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सम्भाव्य सम्पदालाई सङ्घीय बजेटले स्पष्ट स्थान नदिनु गम्भीर कमजोरी हो।    

तेस्रो, अभौतिक सम्पदाको सूचीकरणबारे बजेटमा पर्याप्त व्यवहारिक कार्यक्रम छैन। परम्परागत पर्व, जात्रा, लोकसङ्गीत, मौखिक परम्परा, गुठी, सीप र सामुदायिक ज्ञानजस्ता सम्पदालाई सूचीकरण, अभिलेख र संरक्षण गर्ने कार्यका लागि प्रादेशिक संयन्त्र, अनुसन्धान कोष, स्थानीय सरकारको सहभागिता र समुदायको नेतृत्व आवश्यक हुन्छ।

युनेस्कोको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुसार सूचीकरण भनेको समुदायको जीवित ज्ञानको संरक्षण र पुस्तान्तरण हो। त्यसैले यसमा राज्यले दीर्घकालीन नीति, कार्यक्रम र प्राविधिक तयारीलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। बजेटले गुठी अनुसन्धान र सङ्गीत केन्द्रजस्ता केही संकेत दिएको भए पनि अभौतिक सम्पदाको समग्र सूचीकरणतर्फ स्पष्ट मार्गचित्र अझै देखिएको छैन।

चौथो, बजेटमा केही नयाँ र सकारात्मक देखिने कार्यक्रमहरू घोषणा गरिए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट आधार भने देखिँदैन। विगतका अनुभवहरूले के देखाएका छन् भने नेपालमा नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नु सजिलो छ, तर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा ती कार्यक्रमहरू कमजोर बन्छन्, अलपत्र पर्छन् वा अन्ततः कागजमै सीमित रहन्छन्। यो प्रवृत्ति नयाँ होइन बरु हाम्रो प्रशासनिक संरचना, कार्यशैली र राजनीतिक प्राथमिकताको पुरानै समस्या हो।

त्यसैले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रमको मूल्याङ्कन घोषणा मात्रका आधारमा होइन, त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र, स्रोत, जिम्मेवारी र प्रतिबद्धताका आधारमा हुनुपर्छ। बजेटमा यस्ता कार्यक्रमहरूका लागि विशेष कार्यान्वयन ढाँचा, स्पष्ट कार्ययोजना र जवाफदेहिताको व्यवस्था नदेखिएसम्म तिनको सफलताप्रति शङ्का रहनु स्वाभाविक छ।

यस अर्थमा, एकातर्फ संस्कृति, सम्पदा, साहित्य, कला र ललितकलाको बृहत्तर तथा एकीकृत विकासका लागि आवश्यक दृष्टिकोण बजेटमा अनुपस्थित देखिन्छ, जुन आफैंमा ठूलो रिक्तता हो। अर्कोतर्फ, केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि तिनको कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार प्रस्तुत नगरिएकाले यसलाई तत्कालका लागि आशाभन्दा बढी घोषणा मात्र मान्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरू उत्साहित हुने पर्याप्त कारण बजेटले दिन सकेको छैन।

अब सरकारका लागि वास्तविक परीक्षा घोषणा होइन, कार्यान्वयन हो। बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू कम्तीमा इमान्दारीपूर्वक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यस वर्षका लागि केही सन्तोषको आधार बन्न सक्छ। अन्यथा, अघिल्ला वर्षहरूझैँ यो बजेट पनि संस्कृति, सम्पदा र कला क्षेत्रका लागि अधुरा प्रतिबद्धता, आलोचना र निराशाको अर्को दस्तावेजका रूपमा सीमित हुने जोखिम उत्तिकै बलियो छ।

अबको बाटो

यस सन्दर्भमा नेपालले अब केही स्पष्ट रणनीति लिनुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशमा अभौतिक सम्पदा सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सङ्घीय र प्रादेशिक साझेदारी आवश्यक छ, जहाँ सङ्ग्रहालय, विश्वविद्यालय, समुदाय र स्थानीय तह सहकार्यकारी बन्नेछन्। सङ्ग्रहालय विकासलाई शिक्षा, अनुसन्धान र समुदाय सहभागितासँग जोड्ने राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ।      

त्यसैले संस्कृति र सम्पदासँग अन्तरसम्बन्धित साहित्य, सङ्गीत, ललितकला, लोकपरम्परा, भाषा तथा सिर्जनात्मक उद्योगजस्ता क्षेत्रहरूलाई समेत समेटेर राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत खाका तयार गर्न राज्यले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। बजेटको आधारमा योजनाबद्ध र परिणाममुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। वर्तमान सन्दर्भमा हेर्दा संस्कृति तथा सम्पदाको क्षेत्रमा विनियोजित बजेट न पर्याप्त छ, न त प्रस्तावित कार्यक्रमहरू यथार्थपरक र दूरदर्शी देखिन्छन्।

धार्मिक पर्यटनसँगै सांस्कृतिक, प्राकृतिक र समुदाय–आधारित पर्यटनलाई एकीकृत नीति अन्तर्गत ल्याउनुपर्छ। प्रदेश सरकारलाई सूचीकरण, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा अग्रसर बनाउन सङ्घीय सरकारले प्राविधिक, नीतिगत र बजेटीय साझेदारी स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

आज विश्वले विशेषगरी अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदामा अभूतपूर्व लगानी गरिरहेको छ। विभिन्न देशहरूले यसको बहुआयामिक शक्ति, सामाजिक मूल्य, आर्थिक सम्भावना तथा सांस्कृतिक महत्वलाई विस्तार गर्दै त्यसबाट अधिकतम लाभ लिन आवश्यक आधारहरू निर्माण गरिरहेका छन्।

नेपाल १२४ भाषाभाषी समुदाय, १४२ जातीय समूह तथा हिमाल, पहाड र तराईजस्ता विविध भौगोलिक एवं पर्यावरणीय पहिचानले सम्पन्न राष्ट्र हो। यही विविधताभित्र असाधारण सांस्कृतिक तथा अभौतिक सम्पदाको विशाल भण्डार निहित छ।

तर विडम्बना, यी सम्पदाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राज्यको औपचारिक अभिलेखमा समेट्ने, तिनको वैज्ञानिक सूचीकरण गर्ने तथा त्यसैका आधारमा राष्ट्रिय स्तरको संरक्षण, प्रवर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने विषयमा राज्य निरन्तर चुक्दै आएको छ।

न त हाम्रो नीतिगत दस्तावेजहरूले यस क्षेत्रलाई पर्याप्त मार्गनिर्देशन गरेका छन्, न त वार्षिक बजेटहरूले यसको महत्वअनुसार प्राथमिकता दिएका छन्। छिटफुट तथा एकाङ्की कार्यक्रमहरूले केही सीमित विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्लान्, तर संस्कृति र सम्पदाको समग्र विकासका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, दीर्घकालीन रणनीति र बृहत्तर कार्ययोजनासहितको एकीकृत कार्यक्रम अपरिहार्य छ।

त्यसैले संस्कृति र सम्पदासँग अन्तरसम्बन्धित साहित्य, सङ्गीत, ललितकला, लोकपरम्परा, भाषा तथा सिर्जनात्मक उद्योगजस्ता क्षेत्रहरूलाई समेत समेटेर राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत खाका तयार गर्न राज्यले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। बजेटको आधारमा योजनाबद्ध र परिणाममुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। वर्तमान सन्दर्भमा हेर्दा संस्कृति तथा सम्पदाको क्षेत्रमा विनियोजित बजेट न पर्याप्त छ, न त प्रस्तावित कार्यक्रमहरू यथार्थपरक र दूरदर्शी देखिन्छन्।