काठमाडौं । नेपालस्थित गणतन्त्र कोरियाको दूतावास र नेपाल सरकारको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा "नेपाल–कोरिया श्रम साझेदारी सेमिनार–२०२६"  काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। सेमिनारमा नेपाल–कोरिया श्रम सहकार्य, रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) को उपलब्धि, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी तथा कोरियाबाट फर्किएका नेपाली कामदारहरूको उद्यमशीलता र नेपालको आर्थिक विकासमा उनीहरूको योगदानबारे व्यापक छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव ले नेपाल सरकारले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने दोहोरो नीति अवलम्बन गरिरहेको बताए। उनले स्वदेशमै सम्मानजनक र आकर्षक रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र उत्पादनशील बनाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

मन्त्री यादवले नेपाली युवाको आकांक्षा अनुरूप समावेशी, प्रतिस्पर्धी र लचिलो श्रम बजार निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको बताउँदै नेपालको श्रम आप्रवासन प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले सुरक्षित बसाइँसराइ, कामदारको अधिकार संरक्षण तथा मर्यादित रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

कार्यक्रममा नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क थेयङ ले कोरियाली सरकारले दक्षिण कोरियाबाट फर्किएका नेपाली कामदारलाई नेपालमै उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको बताए। उनले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा कोरिया सरकारको सहकार्य निरन्तर रहेको उल्लेख गरे।

सेमिनारमा विभिन्न क्षेत्रका छ जना वक्ताहरू ले श्रम आप्रवासन, सीप विकास, उद्यमशीलता तथा आर्थिक रूपान्तरणसम्बन्धी अनुभव र अध्ययन प्रस्तुत गरेका थिए। वक्ताहरूले रोजगार अनुमति प्रणालीले नेपाल र दक्षिण कोरिया दुवै देशका लागि आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, सीप हस्तान्तरण तथा मानव संसाधन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको धारणा व्यक्त गरे।

उनीहरूले दक्षिण कोरियाबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नेपाली परिवारको जीवनस्तर उकास्न, गुणस्तरीय शिक्षा, आवास तथा सामाजिक–आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको बताए। साथै, कोरियामा आर्जित आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापन अनुभव र कार्यसंस्कृतिले नेपालका कृषि, पर्यटन, निर्माण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार, रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) मार्फत सन् २००८ देखि १० जुलाई २०२६ सम्म १,२५,०२१ नेपाली ले दक्षिण कोरियामा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका छन्। तीमध्ये १,१५,९८२ पुरुष र ९,०३९ महिला रहेका छन्। हाल करिब ७० हजार नेपाली दक्षिण कोरियामा कार्यरत छन् भने करिब ५५ हजार कामदार रोजगार अवधि पूरा गरी स्वदेश फर्किसकेका छन्। उनीहरू उत्पादन, कृषि, जहाज निर्माण तथा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन्।

सेमिनारमा कोरियाबाट फर्किएका नेपालीहरू उल्लेखनीय रूपमा सफल उद्यमी र रोजगारदाता बनेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो। उनीहरूले उत्पादन, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गरी हजारौँलाई रोजगारी उपलब्ध गराउँदै नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन्।

यसैक्रममा, कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (KOICA) र KEHAMI को सहकार्यमा कृषि विकास बैंक लिमिटेड (ADBL) मार्फत कोरियाबाट फर्किएका योग्य नेपालीलाई सहुलियत ब्याजदरमा उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी पनि दिइयो। कोरिया सरकारले नेपालमा उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) ले नेपाली युवालाई सुरक्षित, पारदर्शी र वैधानिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा पहुँच दिलाउनुका साथै विदेशमा आर्जित सीप, अनुभव र पूँजीलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको सेमिनारका सहभागीहरूले निष्कर्ष निकाले।

सेमिनारमा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, पत्रकार, कोरियाबाट फर्किएका उद्यमी तथा अंकुर र NKBIA लगायतका संस्थाका प्रतिनिधि, दूतावासका अधिकारीहरू सहित करिब १५० जना को सहभागिता रहेको थियो।