शरद शर्मा 
काठमाडौँ, १० असार। नेपालमा किशोरी अवस्थाको प्रजनन दर उच्च रहेको पाइएको छ । परिवार कल्याण महाशाखाले ‘परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य’ दर विषयमा आज गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा महाशाखाकी वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक कविता अर्यालले नेपालमा किशोरी अवस्था (१५ वर्षदेखि १९ वर्ष) को प्रजनन दर ६३ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।
 
“नेपालमा किशोरीको प्रजनन दर उच्च छ, सन् २०३० सम्म दिगो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रजनन दर ३० प्रतिशतमा झार्नु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका किशोरीमा प्रजनन दर बढी रहेको छ । प्रदेश नं १ मा ६१ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ९६ प्रतिशत, वागमती प्रदेशमा ४० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ५८ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ५७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ८१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६० प्रतिशत किशोरीमा प्रजनन दर रहेको छ । 

उहाँले किशोरावस्थामा गर्भवती भएका आमाको मृत्यु दर हुनसक्ने सम्भावना २० देखि २४ वर्ष उमेरमा गर्भवती हुँदा हुने मृत्युको सम्भावनाभन्दा दोब्बर बढी हुने बताउनुभयो । नेपालमा कुल प्रजनन दर २.३ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा सन् १९७६ मा ६.३ प्रतिशत प्रजनन दर रहेको थियो । दम्पती साथ नहुनु, विवाहको उमेर बढ्नु, गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग र गर्भपतनले गर्दा प्रजनन दर घटेको पाइएको छ । 

गर्भनिरोधक साधनको पहुँच र प्रयोगको कमी आएकामा अनिश्चित गर्भ बढ्ने तथा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भई महिलाको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै आधुनिक गर्भनिरोधक साधनको दर पनि बढाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार नेपालमा अहिले गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या ४३ प्रतिशत रहेको छ ।  सन् २०३० सम्म ६० प्रतिशत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । 

यस्तै तीन वर्षको जन्मान्तरमा बच्चा जन्माउँदा शिशु र आमाको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने बताइएको छ । तीन वर्षको अन्तरालमा बच्चा जन्माउँदा ३० प्रतिशत मातृ र १० प्रतिशत शिशु मृत्युदर कम हुने वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक अर्यालले जानकारी दिनुभयो । 

स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने घटे

विगत एक दशकयता स्थायी बन्ध्याकरण सेवाको प्रतिशत घटेको र लामो अवधिको अस्थायी गर्भनिरोधकका साधनको प्रयोग बढेको पाइएको छ । सन् २००६ मा पुरुषमा ६.४ प्रतिशत बन्ध्याकरण गरेकामा सन् २०१६ मा त्यो सङ्ख्या घटेर ५.५ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै सन् २०१६ मा महिला बन्ध्याकरण १८ प्रतिशत रहेकामा त्यो सङ्ख्या घटेर १४.७ प्रतिशत पुगेको छ । 

उहाँ सरकारले परिवार नियोजन कार्यक्रममा बजेट घटाएकाले बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । विगतमा परिवार नियोजन सेवालाई सन्तानको रहर पुगेपछि थप बच्चा नजन्माउनका लागि गरिने विभिन्न उपायका लागि बुझ्ने गरिन्थ्यो भने अहिले परिवार नियोजन सेवालाई आमा, नवजात शिशु र बालस्वास्थ्यको सुधार गर्ने उपायका रुपमा लिने गरिन्छ । यस सेवाले व्यक्ति र दम्पत्तिको शिक्षा, वृत्तिविकास, सशक्तीकरण र आर्थिक उत्थान गर्न पनि मद्दत पुग्ने गर्दछ । 

परिवार नियोजनमा अहिले रु एक करोड लगानी गरेमा यसबाट जनस्वास्थ्य, घर, बसोबास, पानी र अन्य समुदायको विकासका लागि सन् २०३० सम्म ३.१ करोडको प्रतिफल प्राप्त हुनेसक्ने आकलन गरिएको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा राजेन्द्र गुरुङले गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग वृद्धि भएर कुल प्रजनन दर कमी आएको मान्न सकिने जनाउँदै प्रजनन उमेरका जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा रहेकाले प्रजनन दरमा कमी आएको बताउनुभयो ।