• बिहीबार, ६ बैशाख, २०८१
  • ०९:५२:३१

साना दलहरूसँग मुल दलहरूको गठबन्धन सरकार !

  • Netizen Nepal
  • आइतबार, २८ फाल्गुण, २०७९- १७:११:००/ Sunday 03-12-23

रामकृष्ण पोखरेल
काठमाडौँ, २८ फागुन। नेपालको खुला राजनिती अभ्यास २०४८ को बहुदलिय व्यवस्थासम्बन्धि संविधान लागु भएपछिको अभ्यासलाई स्मरण गर्दै गर्दा संविधान लागु भएपश्चात नै नेपालका दलहरू गठबन्धनको सरकार बन्ने संस्कृतिको सुरुवात भएको हो । तर २०७२ को संघिय गणतान्त्रिक संविधान जारी भएसँगै नेपालको संघिय संसद र प्रदेश सभाको चुनावसंगै चुनाव अगाडी नै पुर्वगठबन्धनको संस्कृति सुरुवात भएको देखिन्छ । कतिले त यो पुर्वगठबन्धन संस्कृतिलाई सुन्न पनि चाहँदैनन कतिले त पचाउन पनि सकि रहेका छैनन । यस अर्थमा नेपाली जनताहरू दलका गठबन्धनको अभ्यास र संस्कृतिलाई सहजै पचाउन सकिरहेका छैनन । त्यसैले यस गठबन्धनलाई ‘ठगबन्धन’ आदि ईत्यादि नाम र उपमा दिईएइको पाईन्छ ।

गठबन्धनको अभ्यास सबैभन्दा बढी युरोपका देशहरूमा रहेको छ । यस्तो गठबन्धनमा दुई देखि सातदलसम्म रहि सरकार बनाईएको पनि पाईन्छ ।

गठबन्धनको संस्कृति र अभ्यास सामान्यतया बहुदलिय प्रतिस्पर्धाको अभ्यास रहेका मुलुकहरूमा धेरै नै रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा देशका मुलधारका दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम र सेवा दिन असफल रहेको वेला झब्बे (fringe) दलहरू अस्तित्वमा आउने गरेको विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा देखिएको छ । गठबन्धनको अभ्यास सबैभन्दा बढी युरोपका देशहरूमा रहेको छ । यस्तो गठबन्धनमा दुई देखि सातदलसम्म रहि सरकार बनाईएको पनि पाईन्छ । युरोपको बेल्जियम जस्तो विकसित मुलुकमा त सात दलसम्म एकै ठाउँमा आई सरकार बनाई सरकार संचालन गरेको पनि देखिन्छ । चार देखि पाँच दलसम्म एउटै गठबन्धनमा आई सरकार बनाएको प्रसस्तै देखिन्छ । 

हाम्रै छिमेकी देश भारतमा सन १९८९ देखि नै दुई समुहको गठबन्धन बनाई चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको हाम्रा अगाडी नै छन । एउटा गठबन्धनको नेतृत्व भारतीय जनता पार्टीले लिने गरेको छ भने अर्को गठबन्धनको नेतृत्व भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले लिने गरेको छ। यो गठबन्धनमा १३ दलहरूसम्म एउटै छातामुनि बसी भारतभरि नै चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएको देखिएको छ । यी १३- १३ दलहरूबाट बनेका गठबन्धनमा सबै दलको एउटै गठबन्धनमा सबै दलको एउटै सिद्धान्त रहने किमार्थ सम्भव छैन। यस अर्थमा एउटै राजनितिक सिद्धान्त भएका मात्रैको गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने र दलिल दिनेका लागी यी उदाहरणहरु र अभ्यासलाई नियालेर हेरौं भने के उदेश्यका लागि संसारका अन्य देशहरू गठबन्धन बन्दा रैछन भन्ने कुरा बुझ्न र ठम्मायाउन सकिन्छ होला ।

सरकार प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्री एउटा दलले पठाउछ भने अरू झब्बे (साना) दलहरूले आ-आफना दलहरूको तर्फवाट मुलुकलाई आर्थिक र प्रशासनिक भार कम हुने गरि मन्त्री मण्डलमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रचलन विभिन्न मुलुकहरूमा रहेको छ ।

युरोपका देशहरूमा त अझ धार्मिक समुहको उदारवादी प्रजातान्त्रिक दलहरूको गठबन्धन बनाई चुनावमा जाने र गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रचलन प्रसस्तै रहेको देखिन्छ । समान्यतया गठबन्धनमा रहेका ठुला दलहरूको नेतृत्वको सरकार गठन गरि अरू स-सना झब्बे दलहरू (fringe parties) सरकारमा सहभागी हुने प्रचलन रहेको छ । सरकार प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्री एउटा दलले पठाउछ भने अरू झब्बे (साना) दलहरूले आ-आफना दलहरूको तर्फवाट मुलुकलाई आर्थिक र प्रशासनिक भार कम हुने गरि मन्त्री मण्डलमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रचलन विभिन्न मुलुकहरूमा रहेको छ । छिमेकी देश भारत मै पनि झन्डै दश भन्दा बढि दलको गठबन्धन बनाई भारतिय जनता पार्टिको मुख्य प्रधानमन्त्री छन भने अरू गठबन्धनका दलहरूले मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री पद नै लिएर सरकार वनाई अगाडी बढेका छन ।

सन २०१० तिर बेलायतमा क्यामरून प्रधानमन्त्री हुँदा गठबन्धनको अर्को दलका तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री बनाईएकोमा तत्कालिन क्यामरुन सरकारप्रति बेलयती जनता असन्तुष्ट थिए । यस असन्तुष्टिको मुख्य कारण यस्ता पदहरूमा जथाभावीका प्रतनिधित्व गराई जाँदा मुलुकको आर्थिक भार बढ्न गई जनता महँगी र अन्य प्रकारका आर्थिक संकटमा मुलुक पुग्छ र बेलायती जनताले दुखः पाउँछन भन्ने नै मुख्य कारण थियो । जनतामा राजनीतिक चेतना र मुलुकको जिम्मेवार नागरिकमा स्थापित गर्न वा हुन सके नेपालमा पनि झब्बे दलहरूको अन्याय पुर्ण दवावलाई जनदवावबाट किनारा लगाउन सकिएमा मुलुकको एक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य पुरा हुने थियो होला जस्तो लाग्छ। विश्वका  साना-साना मुलुकहरूलाई झब्बे दलहरू (fringe parties ) का दवावबाट मुक्त गराउन सके मुलुकको अस्तित्वलाई जोगाई मुलुकको आर्थिक, समाजिक र संस्कृतिक समृद्धिमा फडको लागाउन सक्थ्यो भन्ने जनविश्नास रहेको छ । एउटा सचेत नागरिकको भुमिका निर्वाह गर्न आगामी दिनहरूमा अझ प्रतिवद्ध हौ भन्ने समयको माग छ । नेपालको आगामी दिनका चुनावी अभ्यासहरूमा प्रत्येक नेपालीले चेतनशिल भुमिका लिई अगाडी बढ्ने प्रेरणा सबै नेपालीमा आउनुपर्छ भन्ने सचेत र बुद्धिजीवीहरूका बीच चर्चा छ ।

विकास अर्थविद्  पोखरेल नागरिक लगानी कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ।