नेटिजन संवाददाता 
काठमाडौँ, ६ चैत । राज्यले चाहेको खण्डमा जुनसुकै व्यक्तिको मोबाइल कुराकानी रेकर्ड गर्न सकिने कानून बनाउन लागिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको  विधेयक मस्यौदामा यस किसिमको व्यवस्था राखिएको हो । 

हालसम्म कुनै व्यक्तिको ‘लोकेसन’ ट्र्याक गर्न समेत अदालतको आदेश लिनुपर्ने नियम छ । तर विधेयक मस्यौदामा भने “जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्ने लगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवा सम्बन्धी अन्य विवरणहरू अनुसन्धानका लागि सेवाप्रदायकबाट प्राप्त गर्न सक्ने” व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवम् राष्ट्रिय हित विपरित तथा राज्यद्रोह, अपराध वा सङ्गठित अपराध वा फौजदारी अपराध लगायतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा त्यसरी कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने भनिएको छ । यसका लागि अदालतको आदेश समेत जरुरी नहुने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

यति मात्र होइन, त्यसका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवाप्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था समेत ऐनको विधेयक मस्यौदाले परिकल्पना गरेको छ । 

विधेयक मस्यौदाको दफा ८० मा टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, “कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन, वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरेको पाइएमा त्यस्तो अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध  गराई दिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवाप्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ ।” यसरी आदेश भएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवाप्रदायकले त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सो बाट भएको सञ्चार सम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ ।