नेटिजन संवाददाता 
काठमाडौँ, १४ चैत । सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न धेरै कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

मङ्गलबार मिटरब्याज पीडितहरुसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुगेको गृहमन्त्रालयका सहसचिवको टोलीले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या वर्तमान कानुनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएको हो ।

आज मिटरब्याज पीडितहरुसँग सरकारको तर्फबाट वार्ताका लागि प्रदर्शन स्थलमा पुग्नुभएका गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख घनश्याम अधिकारी लगायतको टोलीले समस्या समाधानका लागि सरकारबाट पहल भइरहेको पनि बताउनु भयो ।

सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्नुहुँदै मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले पीडितहरुले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सक्रियता कम रहेको गुनासो गरेको भन्दै पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।  उहाँले मिटरब्याज पीडितको समस्या लामो समयदेखिको समस्या भएकाले पीडितहरुले भने जसरी क्षणमरमै समाधान हुन नसक्ने पनि बताउनुभयो ।

‘‘गृह मन्त्रालयले गफ लगाएको छैन । असोज १ गते ५ बुँदाको सम्झौता भएको छ । आजको भोलि समस्याको समाधान हुँदैन । हामीले के गरेका छौँ भन्ने सम्बन्धमा म छलफल गर्न तयार छु । उहाँहरुसँगको कुराकानीमा केही जिल्लाहरुको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियता कम छ भन्ने गुनासो सुनेको छु, त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ । अहिले केही कुराहरुका लागि कानुन बनाउनुपर्ने देखियो ।,’’ मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले भन्नुभयो, ‘‘वर्तमान कानुनले यो समस्या समाधान हुँदैन । कानुन पनि प्रतिवेदनको आधारमा हुन्छ, हामीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । सदियौँदेखिको समस्या एकदिनमै चैट् हुँदैन । कानुन बनाउन समय लाग्छ । कानुन बनाउने विषय अघि बढिरहेको छ । धेरै दिन बस्नुपर्दैन । उहाँहरुका समस्या छिट्टै समाधान हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरुलाई भेटाउन म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नेछु ।’’

११ दिन पैदल हिँडेर सोमबार काठमाडौं आइपुगेका पीडितले सोमबार खुलामञ्च अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने आज बिहानैबाट पुनः विरोध सुरु गरेका हुन् । उनीहरुले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्, पीडितलाई न्याय दे, तमसुक व्यवस्था खारेज गर् लगायतका नारा लगाइ र प्लेकार्ड बोकेर विरोध गरेका छन् ।