• बिहीबार, १० जेठ, २०८१
  • ११:३१:२९

द्वन्द्व रुपान्तरण, शान्ति सम्झौता र जीपी कोईराला

  • Netizen Nepal
  • आइतबार, २४ असार, २०८०- ११:४५:००/ Sunday 07-09-23

रामकृष्ण पोखरेल 

नेपालको सामन्ती राज्य सत्ता, सामन्ती संस्कार र सोचमा २००७ सालको राणा शाहीको अवसानपछि पनि तात्विक रूपमा परिवर्तन  हुन सकेन । तथापि केहि संरचनागत र नागरिक स्वतन्त्रताका सवालहरुमा व्यापक लोकतान्त्रिक रुपान्तरण भने भएको छ । खासगरी  विक्रम संवत पौष ०१ गते २०१७ को संसदीय व्यवस्थाका निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरि सैनिक बलको भरमा शाही सत्ताको एकतन्त्रिय शासन व्यवस्था लादेर मुलुकमा लागु गरिएको पंचायती व्यवस्थाले हाम्रो लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको लय र गति धेरै पछाडी धकेलियो ।  

विक्रम संवत २०५२ सालमा राज्य सत्ता र संवैधानिक राजतन्त्रको विरूद्धमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले हतियार बन्द विद्रोह शुरू गर्यो । यो शसस्त्र विद्रोहलाई  विदेशीहरूको भाषामा मुलुक गृह युद्धमा गएको भनि प्रचार भएको बुझिन्थ्यो । यो पंकतीकार पनि संयुक्त राष्ट्रिय विकास कार्यक्रम (UNDP) को राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रबन्धक हुँदै गर्दा त्तकालीन समयका विदेशी संघ संस्थाका व्यक्तिहरू समेतले यो जन युद्धलाई जातिय विद्रोह पनि हो भन्ने गरेको सुनिन्थ्यो । यो नाम र उपनामको चर्चा हुनुमा विक्रम संवत २०४७ सालको परिवर्तित राजनितीक व्यवस्थाले पनि भुई मान्छेको उत्थान र तिनीहरूलाई राज्य संयन्त्र ल्याउन असफल हुनुको एउटा कारण हुन्हो सक्छ।  तर जनयुद्धले पनि नेपालको विकास क्रमलाई धेरै पछाडी धकलेको छ। 

मुलुकको बिभिन्न बिद्रोह र शान्ति सम्झौता

यस्तै विद्रोह र द्वन्दको स्मरण गर्दै गर्दा अफ्रिकी र एशियाली देशहरूको द्वन्दमा संलग्न हुने पक्षहरूको केहि संक्षिप्त चर्चा गर्ने घृष्टता यो पंक्तीकारले गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा १९९१ देखि १९९४ सम्मको समयलाई राष्ट्रिय शान्ति सम्झौता (National Peace Accord) बाट रंगभेद नितीलाई व्यवस्थापन गर्न झन्डै २ हजार जति स्थानीय मेलमिलाप र समाजिक सद्भाव समितीहरू कृयाशिल भई सामुदायिक स्तरका विभेद र अवसरहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गराउन सफल भएको देखिन्छ । यस अर्थमा सरकारको कानुन र नियमले मात्र द्वन्दको घाउ मेट्न सक्ने रहेनछ भन्ने सिको अन्य मुलुकहरूमा पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ । अफ्रिकी देश घाना र सिसारालोनाको द्वन्द पनि क्रमशः द्वन्दरत पक्ष र समुदायहरूको पहलमा शान्ती सम्भव भएको हो भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

म्यानमारमा सन् १९४८ देखि नै गृहयुद्ध हुँदै गर्दा यसैलाई आधार मानी पटक पटक म्यानमार शैनिक शासनको चपेटामा परिरहेको हामीले देख्न र सुन्न पाई नै रहेका छौं । म्यानमारमा लोकतन्त्र हालसम्म भाँडभैलोमै रहेको छ । दक्षिण एशियाली देश अफगानिस्तानको आफ्नै रोईलो छ । अफगानिस्तानमा तत्कालिन सोभियत संघको शैनिक हस्तक्षेपबाट उत्पन्न भएको राजनितीक अन्यौलतालाई व्यवस्थापन गर्न सन् १९७८ देखि विभिन्न चरणमा वार्ता  भयो।  सोहि समयमा अन्तर्राष्ट्रिय दबावबाट जर्मनको वोनमा भिक्टर शान्ति सम्झौता सन् २००१ मा सम्पन्न हुँदै गर्दा विदेशी हस्तक्षेपकारी शक्तिले आ-आफ्ना हात हतियार स्थानिय  (war lord) हरुलाई  जिम्मा लगाए। 

यसको  परिणाम नै होला अतिवादी समुहले अफगानिस्तान पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भएको होकी भन्ने अनुमान गरिन्छ । यस अर्थमा अफगानिस्तानमा सरकार र द्वन्दरत समुहको अविश्वासका कारणबाट अतिवादी समूहले  मुलुकलाई विविध तरिकाबाट बन्दी बनाई शासन सत्ता चलाइरहेको विज्ञहरूको बुझाई छ ।

नेपाल पनि विक्रम संवत २०५२ देखि झन्डै दश वर्ष माओवादी केन्द्रको सशस्त्र विद्रोहको चपेटामा परेको थियो । माओवादी केन्द्रको मुल माग नै थियो, नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन र निर्वाचित संविधान सभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गर्ने । यो मागबाट झस्केको संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो गद्दी जाने संभावना देखिएबाट माओवादी युद्ध लम्बिंदै गई नेपालमा ठुलो जन धनको क्षति भएको हो भन्नेमा  कुनै पनि द्विविधा छैन । संविधान सभाको चुनावबाट विक्रम संवत २००७ फाल्गुण ०७ गतेका दिन नेपाल राणा शाही शासनबाट मुक्त हुंदै गर्दा तत्कालिन राजा त्रिभुवनले राष्ट्रको नाममा संवोधन गर्दै गर्दा नेपालमा राज्यसत्ता संचालन र व्यवस्थापन गर्न संविधान सभाको चुनाव गराउने उद्घोषबाट पछि हटेका थिए।  

तत्कालीन राजशाहीले एकतन्त्रिय शासन संचालन गर्न २००७ सालमा भारतमा त्रिपक्षिय सम्झौता गरेका राजाले संविधान सभाको चुनाव नगराई राजनितीक दलहरूको मागलाई छलछाम गरि २०१५ सालमा राजनितीक दलहरूले चाहाँदा न चाहदै संसदको मात्र चुनाव गर्ने रंगमंच तयार गरेर चुनाव गराए । तर राजशाहिको कदाचित राज्य सत्ता निर्वाचित प्रतिनीधिलाई दिने चाहना किमार्थ थिएन । यसैको परिणाम राजशाहि राज्य सत्ताले शैनिक वलमा निर्वाचित संसदलाई भंग गरि यसका प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण मुखियाहरूलाई जेल हाले  र यातना दिएको कुरा हाम्रा पुस्ताका अगाडि छर्लंगै छ । 

नेपाल पटक पटक संविधान सभा र संसदको परिधिमा रहि काम गर्ने गराउने मौकाबाट बन्चित हुँदै आएको छ ।  माओवादीको संविधान सभाको मागलाई रोक्ने धेरै शक्तिहरू तत्कालीन समयमा नेपालको राजनीतिक केन्द्र बिन्दुमा थिए । मुलतः संवैधानिक राजशाहीलाई पनि संविधान सभाको माग बिक्रम संवत् २००७ सालको राजा त्रिभुवनको मनोगत त्रासबाट ग्रसित थिसो होला भन्ने राजनितीक विश्लेषकहरूको बुझाई छ । यस द्वन्दमा संवैधानिक राजशाहिको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको सेना र माओवादीका लडाकुहरू आमने समाने हुँदै गर्दा हजारौं मानिसको ज्यान गयो भने लाखौं मानिसहरू विस्थापित भई नारनिया जीवन विताउन बाध्य भए । यही मओवादिको द्वन्द र क्षतिलाई आधार मानी तत्कालीन संवैधानिक राजशाहीले सम्पूर्ण राज्य शक्ति र सत्ता आफ्नो हातमा लिंदै गर्दा यसको विरूद्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टी लगायत नेपालमा जन-जनमा भिजेका सात पार्टीहरू राजशाहीको कदमका विरूद्ध एक ठाउँमा उभिए ।

अब राजशाही राज्य सत्ता एक्लै संचालन र व्यवस्थापन गर्ने उदेश्य विरूद्ध नेपालका संसदवादी सात दल र संविधान सभाको माग गर्दै सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादी केन्द्र सैदान्तिक रूपमा एकै ठाउँमा आउने वातावरण बनेकै थियो । अतः यो संविधान सभाको माग र यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन तत्कालिन समयका संसदिय दलहरूलाई समेत नेपाली कांग्रेस पार्टिले सहमति र समझौता गर्न गराउन अग्रणी भुमिका लिएकै हो भनेमा अतिशयोक्ती न होला भन्ने बुझाई रहेको छ । तत्कालीन राजशाही शक्ती संविधान सभाको मागबाट पछि हट्दै गर्दा नेपालका संसदवादी दलहरू संविधान सभाको मागमा गोलबन्द हुदैं गएका हुन् ।

माओवादी केन्द्र र सात संसदिय दलहरू द्वन्दलाई शान्तीमा रूपान्तपण गर्न, युद्धलाई बुद्धको विचारमा समाहित गर्न र युद्धरतहरू संग रहेको बन्दुकलाई विसर्जन गरि संसदीय लोकतान्त्रिक संरचनामा ल्याउने प्रयासरत राजनेताका रूपमा जीपी कोईरालाको नाम अग्र पंक्तीमा अउने गर्दछ । यिनै राजनेताको  जन्म शताब्दी (१००  बर्ष)को सम्झना गर्दै गर्दा बिक्रम संवत २०६२/६३ को सात संसदीय दलहरू र माओवादी केन्द्रका बीच १२ बुँदे समझदारी र सम्झौताहरू हुँदै गर्दा र यी समझदारी र समझौता लागु गर्दै गर्दा यसका दुईवटा बुँदाहरूको  उचितरूपमा संबोधन हुन सकिरहेको छैन । यी हुन एक- भ्रष्टाचार रोक्ने निर्मम कानुन र भ्रष्टहरू माथि छानविन र कडा सजायको व्यवस्था गर्न गराउन सरकारी अठोट, अर्को हो - द्वन्दरत पक्षबाट भएको मानव अधिकारको हनन, दुरुपयोग र युद्धरत पक्षलाई समाजमा समाहित गर्ने गराउने कार्यमा सरकारले तदारूकताका साथ काम गर्न सकिरहेको  छैन । अर्थात सरकारले उचित कानुन द्वारा ‘ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ को गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । यो पंक्तिकार युनडिपीमा राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रबन्धक हुँदै गर्दा  conflict prevention and reconciliation (CPR) को कार्य को थालनी विकेन्द्रित स्वायत्त शासन सहयोग कार्यक्रमबाट पनि गर्ने प्रयासको स्मरण रहिरहेको छ ।

यस अर्थमा दुई पक्ष बीच भएको १२ बुँदे सहमतिका अझै केहि कार्यहरू गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ भन्ने आम जनतामा चेत हुँदै गर्दा युद्धलाई शान्तिमारुपान्तरण, युद्धलाई बुद्धमा परिणत र बन्दुकलाई संसदीय ब्यालेटमा समाहित गर्न १२ बुँदे समझदारी र सहमतीका श्रृजनकर्ता श्री जीपी कोईरालाको जन्म शताब्दि ( १०० औं बर्ष) मनाउदै गर्दा शान्ती सम्झौता हस्ताक्षरकर्ता दलका नेताहरू सत्ताको सेरोफेरोमै रहिरहेका छन् । अझ द्वन्दको एक पक्ष माओवादी केन्द्रका हस्ताक्षरकर्ता सत्ताको बागडोर नै सम्हालेर बसेका छन् । यस अर्थमा १२ बुँदे सहमती र समझदारीमा कठोर र निर्मम तरिकाले वर्तमान सरकार प्रस्तुत हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गरिएको छ । विक्रम संवत २०१७ को ३ अरब डलरको कुल ग्राहस्त उत्पादन (GDP) २०४७ सालमा आउँदा बार्षिक १० करोड डलरको बृद्धि दरलाई उछिन्दै २०७८/७९ मा आउँदा ३६ अर्ब डलरको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) पुगेको छ। 

 १२ बुँदे समझारी र समझौतामा हस्ताक्षरकर्ता सातै दलहरू निर्मम रूपमा सम्झौताका बुँदाहरुको कार्यन्वयनमा लाग्नुपर्छ भन्ने बौद्धिक जमातको माग रहेको छ । नेपालको संघिय गणतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने र भुईं मानिसहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नु नै वर्तमान सरकारमा  नेतृत्वदायी भुमिकामा रहेकाहरूको कार्यन्वयन गर्ने अठोट  हुनु पर्नेछ भन्ने आम बुझाई छ ।