नेटिजन सम्बाददाता

काठमाडौं, १० असोज। कास्कीको चर्चित र पर्यटकीय केन्द्र फेवातालको मापदण्ड निर्माण र मुआब्जाबारे सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ । विसं. २०३१ सालसम्म फेवाको जग्गा र मुआब्जाबारे कुनै विवाद नरहेको जनाउँदै सर्वोच्चले फेवाको बाँध फुटेपछि दर्ता भएका जग्गालाई अहिले तालको मापदण्ड कायम गर्दा हटाउन क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने यकिन गरेको हो । 

वर्खायामको उच्चतम पानीको बिन्दुबाट ६५ मिटर मापदण्ड कायम भई त्यसभित्रका भौतिक पूर्वाधार हटाउन अदालतले भनेको छ । २०३१ सालसम्म ताल कायम रहेको जग्गालाई तालकै मान्नुपर्ने र ताल फुटेपछि दर्ता भएका जग्गालाई मुआब्जा दिन नपर्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । 

  पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “२०१८ सालपछि फेवाताल र तालको डिलको जग्गा कसैको नाममा दर्ता भएको भए त्यसलाई दूषित जग्गा मानी ‘त्यस्ता स्रेस्ता गैर कानुनी र बदरयोग्य देखिन आयो ।” २०१८ मा बाँध निर्माणपछि तालबाहिरको ६५ मिटरभन्दा बाहिरको जग्गालाई मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा छ ।  

पोखरा महानगरले तालहरूको मापदण्ड फेरेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी लगायतले दायर गरेको रिटको फैसला असार ४ गते आएको थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलले गरेको सो फैसलाको पूर्ण पाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो ।  पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “२०१८ सालपछि फेवाताल र तालको डिलको जग्गा कसैको नाममा दर्ता भएको भए त्यसलाई दूषित जग्गा मानी ‘त्यस्ता स्रेस्ता गैर कानुनी र बदरयोग्य देखिन आयो ।” २०१८ मा बाँध निर्माणपछि तालबाहिरको ६५ मिटरभन्दा बाहिरको जग्गालाई मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा छ ।  

पोखरा महानगरपालिकाले गरेको फेवातालको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको पूणर्पाठमा सर्वोच्चले फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका सबै संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले फेवालतालको मापदण्डसँग सम्बन्धमा परेका ५ वटा रिटको फैसला गर्दै २०७५ वैशाख १६ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर र बनेका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन असार ४ गते परमादेश दिएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्ण पाठमा फेवातालको ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन पोखरा महानगरपालिकालाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।   

ताल क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दै गएपछि १६ वैशाख २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले फेवातालको सीमाभित्रका जग्गाको छानबिन गरी व्यक्तिका भए मुआब्जाको सिफारिस गर्न र अवैधानिक दर्ता भए दर्ता खारेज गर्न मालपोेत कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई आदेश दिएको थियो। 

 पोखराका तालहरूमा पानीमुनि रहेको कुल १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा मात्रै व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको उल्लेख छ। स्थानीयवासीका अनुसार २०३१ सालमा तालको बाँध भत्केपछि उकास भएको किनारको जग्गा धेरैले आफ्ना नाममा दर्ता गराएका थिए। 

 

सोही अनुसार, २०७७ असोजमा पोखरा महानगरपालिकाले कास्की जिल्ला विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष पुण्यप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा फेवाताल चारकिल्ला निर्धारण तथा सिमाङ्कन समिति गठन गर्यो। समितिले २०७७ फागुनमा बुझाएको प्रतिवेदनमा २०१८ सालको नापी अनुसार फेवाताल क्षेत्रभित्र ८ सय ८१ वटा कित्ता र ४ हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ।

२०१८ सालमा भएको नापीले फेवातालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी देखाएको थियो। लामिछाने समितिको प्रतिवेदनले फेवातालमा मात्रै किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने गरी ३ हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखाएको छ। २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अनुसार, तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार, पोखराका तालहरूमा पानीमुनि रहेको कुल १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा मात्रै व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको उल्लेख छ। स्थानीयवासीका अनुसार २०३१ सालमा तालको बाँध भत्केपछि उकास भएको किनारको जग्गा धेरैले आफ्ना नाममा दर्ता गराएका थिए। 

सरकारको राष्ट्रिय सिमसार नीति २०६९ मा ‘सिमसार क्षेत्रमा पर्ने मानवीय तथा पशुजन्य चापलाई न्यूनीकरण गर्ने’ भनिएको छ। सोही नीतिको बुँदा १४ ले ‘सिमसार क्षेत्रको वरिपरि हुने विकास निर्माणलाई नियमित अनुगमन गर्ने’ भनेको छ। यस्तै यो नीतिमा ‘सिमसारजन्य स्रोतको दिगो तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

झण्डै ६० वर्ष अघिदेखि फेवातालको किनारबाट ६५ मिटर छोडेर मात्रै घर बनाउनुपर्ने र अरू तालमा १ सय मिटर छोडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्न पाइने मापदण्ड लागू छ।  तर, यो ६ दशकमै थपिएका संरचना दुईतिहाइ माथि छन्।  अहिलेसम्म कति संरचना मापदण्ड विपरित बने भन्ने यकिन तथ्यांक कसैसँग छैन। तर पनि बनेका संरचना हेर्दा यहाँ कम्तीमा २ सय होटल मापदण्ड विपरित निर्माण भएर सञ्चालनमा  आएको देखिन्छ।  

हल्लनचोकदेखि तालबाराही घाटसम्म करिब १ सय वटा होटल तथा कफीशप र तालको पश्चिमी किनार गैराको चौतारादेखि चंखपुरसम्म करिब २ सय होटल पछिल्ला स्थानीय सरकार आएपछिका ५ वर्षमा मात्र बनेका छन्। र, यी सबै संरचनाले मापदण्डको उल्लंघन गरेका छन्। पोखरा पर्यटन परिषद्का अनुसार, लेकसाइड एरियामा मात्रै ९ सय जति होटल सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये आधा जति मापदण्ड बाहिरका छन्।

सरकारको राष्ट्रिय सिमसार नीति २०६९ मा ‘सिमसार क्षेत्रमा पर्ने मानवीय तथा पशुजन्य चापलाई न्यूनीकरण गर्ने’ भनिएको छ। सोही नीतिको बुँदा १४ ले ‘सिमसार क्षेत्रको वरिपरि हुने विकास निर्माणलाई नियमित अनुगमन गर्ने’ भनेको छ। यस्तै यो नीतिमा ‘सिमसारजन्य स्रोतको दिगो तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।