काठमाडौँ  । नेपालमा सञ्चालमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू  तीन महिना भित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइमा अनिर्वाय रूपमा सूचीकृत हुनपर्ने भएको छ ।  बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मन्त्रीपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गरे  संगै  सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको हो । नेपालमा मुख्य रूपमा फेसबुक, एक्स, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम, लिङ्कडी, स्न्यापच्याटलगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ ।

निर्देशिकाले नियमन र सजाय गर्न  नसके पनि  सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा के कुरामा ध्यान दिने वा के गर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई  सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकको के काम र कर्तव्य हुन्छ भन्ने कुरा कुरा उल्लेख गरेको छ।   

अब  सञ्चार मन्त्रालयमा सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित सञ्चार मन्त्रालयका निकायहरूमा एउटा सम्पर्क व्यक्ति  सहित एउटा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निकाय रहने र  यो एकाइले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गर्नुका साथै समाजमा जागरण, शिक्षा, सचेतना सम्बन्धि पनि काम गर्नेछ।  

एकाइमा ती कम्पनीले अनलाइन विवरण बुझाएर सूचीकरणको प्रमाणपत्र पाउने छन् भने  सूचीकरण गर्न अहिले कुनै शुल्क लाग्ने छैन।  ठुला सामाजिक सञ्जालले प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट नेपालमा खोल्नु  पर्ने,  कार्यालय खोल्नु पर्ने र  सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु पर्ने छ।