प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गैरसरकारी संस्थाको काम र त्यसको अनुगमनको बारेमा समाज कल्याण परिषद प्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।  बैठकमा उप महालेखा परीक्षक पदमराज पौडेलले समाज कल्याण परिषद्को ६१ अर्बको हिसाब महालेखा परीक्षकको दायरामा नआएको जानकारी दिनुभयो ।

उपमहालेखा परीक्षक पौडेलले गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको काम राज्यको रेकर्डमा नभएको र गैरसरकारी संस्थाहरूले आफूखुसी काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

यसैगरी बैठकमा सांसदहरुले समाज कल्याण परिषद्को औचित्य नभएकाले यसलाई मन्त्रालयको एउटा निकायमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

विदेशी धर्म प्रचारका नाममा गैरसरकारी संस्थाले समाज कल्याण परिषदबाट लिने रकमको दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै सांसदहरुले संस्था दर्ता गर्दा त्यसको उद्देश्यमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै परिषद् सङ्घसंस्था र राज्यको चेपुवामा पर्ने गरेको दाबी गर्नुभयो ।