काठमाडौं । सरकारले जन्म दर्ता गर्दा नै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उक्त निर्णय अनुसार नेपाली नागरिकका १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका सन्तानको जन्म दर्ता गराउने क्रममा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रमा नै राष्ट्रिय परिचय नम्बर उल्लेख गरिनेछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशकले नाबालिग रहेको समयमा दिइने परिचय नम्बर नै उल्लेख गरेर नागरिकता प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिबाट बायोमेट्रिकसहितका विवरण लिएर परिचयपत्र उपलब्ध गराइने बताए।   

उनी भन्छन्, “कुनै पनि बच्चाको जन्म दर्ता गर्दा नै अबदेखि हामीले परिचयपत्र कार्डका लागि विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौँ। यो मुलुकका सबै नागरिकहरूले राष्ट्रिय परिचय नम्बर पाए भने त्यसबाट उनीहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न र पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।”

 

विक्रम सम्वत् २०६६/६७ को बजेट बुँदामा उल्लेख भएर अघि बढाइएको उक्त स्मार्ट कार्ड अभियान अन्तर्गत हालसम्म करिब १ करोड ४० लाखको विवरण सङ्कलन भएको छ।

तर हालसम्म ३ लाख ८१ हजार मात्रै कार्ड वितरण भएको सरकारी तथ्याङ्क छ जसलाई सुधार गर्ने प्रयास आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नयाँ निर्णयमा के भनिएको छ?

राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्न अघिल्लो साताको सुरुमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले देशभरका सबै स्थानीय तह, घटना दर्ता प्रणाली सञ्चालन गर्न र दर्ता गर्न तोकिएका सबै निकाय र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई परिपत्र गरेको थियो।

उक्त निर्णयको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए।

उनी भन्छन्, “कुनै पनि बच्चाको जन्म दर्ता गर्दा नै अबदेखि हामीले परिचयपत्र कार्डका लागि विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौँ। यो मुलुकका सबै नागरिकहरूले राष्ट्रिय परिचय नम्बर पाए भने त्यसबाट उनीहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न र पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।”

उनले जन्म दर्ताकै आधारमा परिचयपत्र दिँदा त्यसले नागरिकता वितरणलाई पनि सहज हुने उल्लेख गर्दै थपे, “घटना दर्ता गर्दाकै बखतमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर दियौँ भने अब नागरिकता पनि थप व्यवस्थित हुने भयो। त्यसकै आधारमा व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पायो। त्यसले तथ्याङ्क सङ्कलनमा पनि मद्दत गर्ने भयो किनभने हाम्रो डेटाबेसहरू बढ्दै जाने भयो।”

आफ्नो परिपत्रमा विभागले जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र संशोधन तथा प्रतिलिपि जारी गर्दा समेत राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको संशोधित तथा प्रतिलिपि प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।   

त्यसबाहेक कुनै प्राविधिक कारणले जन्म दर्ता गर्दा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त हुन नसकेमा विभागमा सम्पर्क गरी नम्बर प्राप्त भएपश्चात मात्रै जन्म दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न उसले भनेको छ।    

विक्रम सम्वत् २०७५ सालमा पाँचथर जिल्ला र सिंहदरबारका कर्मचारीहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरेर सुरु गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम अन्तर्गत विवरण सङ्कलन अभियान ६३ जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

 

जन्मदर्ताका बेला प्राप्त हुने नम्बर र विवरणका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले बायोमेट्रिक, आँखाको रेटिना र फोटो बुझाएर परिचयपत्र लिनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

उनले १५ वटा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूबाट पनि यो अभियान सुरु भएको जनाए।

अहिलेसम्म कतिले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन्?

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘रूपान्तरणकारी परियोजना’ का रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ।

विक्रम सम्वत् २०७५ सालमा पाँचथर जिल्ला र सिंहदरबारका कर्मचारीहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरेर सुरु गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम अन्तर्गत विवरण सङ्कलन अभियान ६३ जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

औसतमा दैनिक ७ हजार जनाको विवरण सङ्कलन भएका भनिएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत हाल १० वटा जिल्लामा विवरण सङ्कलन अभियान चलिरहेको छ भने मुगु, जुम्ला, डोल्पा र हुम्लामा उक्त अभियान अघि बढ्न बाँकी नै छ।

सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ४८ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र ७० वटा स्थानीय तहमार्फत् विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको भनिएको छ। १ करोड ३९ लाख ८३ हजार जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सङ्कलन गरिएको भए पनि अहिलेसम्म ३ लाख ८१ हजार मात्रै कार्ड वितरण गरिएको छ।

अधिकारीहरू १९ लाख भन्दा बढी कार्ड वितरणका लागि पठाइएको भए पनि धेरै मानिसहरू सम्पर्कमा नै नआएको बताउँछन्। नेपाली नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न मिल्ने स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको उक्त सरकारी कार्यक्रमको सफलताबारे गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०६६/२०६७ मा यो कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गर्दा वृद्ध भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरी जुनसुकै ब्याङ्कहरूबाट निकाल्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो।

मानिसहरू कार्ड सङ्कलनमा कम इच्छुक हुनुका कारण

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेल कार्डको उपयोगिता खासै नदेखेर मानिसहरूले यसलाई सङ्कलन गर्न इच्छा नदेखाएको हुनसक्ने ठान्छन्।

उनले भने, “यो बनाएर खल्तीमा एउटा कार्ड थपिने भयो अरू उपादेयता देखिएन भन्ने पनि हुनसक्छ। परिचयपत्र दर्ता गराएर मानिसहरू विदेश जाने गर्छन्। तर ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएपछि प्रमाणीकरण गरेर मात्रै हामी कार्ड दिन्छौँ। यदि हामीले चाहेको व्यक्ति वा नाता प्रमाणित गरेको आधारमा एकै घरको सदस्यलाई कार्ड दिने गरेको भए सङ्ख्या बढ्थ्यो।”   

राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत् नागरिकलाई राज्यबाट उपलब्ध सेवा सुविधा, विकासका योजना तथा सुरक्षा व्यवस्थासँग आबद्ध गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्दै आएको पाइन्छ।

 

हरेक जिल्लामा गएर कार्डहरू थन्किएर बसेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी सीमिततालाई सम्बोधन गर्ने र १० वटा जिल्लामा कार्ड वितरण अभियान सञ्चालन गर्न योजना बनाइरहेको बताए।

हाल राहदानीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई जोडिएको उल्लेख गर्दै महानिर्देशक कटेल नेपाल राष्ट्रब्याङ्कमार्फत जोडिएर खाता खोल्ने लगायतका गतिविधिसँग पनि यसलाई जोड्न खोजिएको बताउँछन्।

अहिले नेपालमा विभिन्न सेवाका लागि नागरिकहरूले कैयौँ कार्डहरू लिनुपर्ने अवस्था छ जसलाई धेरैले झन्झटिलो ठान्ने गरेका छन्। नागरिकताबाहेक नेपालीहरूले मतदाता परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, प्यान कार्ड, लाइसेन्स कार्ड, निवृत्तिभरण कार्ड, राहदानी जस्ता कैयौँ परिचयपत्र बोक्नुपर्ने अवस्था  छ।

कतिपय सरकारी काममा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा भूमिहीनहरूले त्यो जनाउने परिचयपत्र समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने परिस्थिति छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत् नागरिकलाई राज्यबाट उपलब्ध सेवा सुविधा, विकासका योजना तथा सुरक्षा व्यवस्थासँग आबद्ध गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्दै आएको पाइन्छ।बीबीसी।