काठमाडौं।  निकै चासोका साथ्दु हेरिएको  लगानी सम्मेलन  बैशाख १६ गते देखि  हुदै छ।  दुई  दिन सम्म चल्ने यस्तो सम्मेलन नेपालमा  तेस्रो पटक हुदै छ।   सम्मेलनमा स्वदेश तथा विदेशबाट गरेर एक हजार ६ सय जनाभन्दा बढीको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सम्मेलनका लागि दुई हजार चार सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई निमन्त्रणा पठाइएको थियो । विभिन्न ५५ देशका लगानीकर्ता सम्मेलनका लागि आउँदैछन् ।

सम्मेलनमा लगानीका निम्ति रु नौ खर्ब बराबरका एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिँदै छन् ।

सम्मेलनका नेपालका तीन सय ८५ जनाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । त्यसैगरी, चीनका दुई सय ६५, भारतका एक सय ४३, संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३३, जापानका २८, संयुक्त अधिराज्यका १४, बङ्गलादेशका १३, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का १३ र जर्मनीका १० जना सहभागी हुँदैछन् । दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र मलेसियाका नौ नौ जना सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेका लगानी बोर्डले जनाएको छ । पाकिस्तानबाट आठ, सिङ्गापुरबाट ६, कतार र घानाबाट पाँच/पाँच, साउदी अरब, फ्रान्स र बहराइनबाट चार÷चार जनाको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, स्विजरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, रुस, अस्ट्रिया, श्रीलङ्का र कोलम्बियाका तीन÷तीनजना सम्मलेनका लागि नेपाल आउँदैछन् । फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मौरिसस, बेलारुस र बेल्जियमबाट दुई÷दुईजना सम्मेलनमा सहभागी हुने सुनिश्चित भएको छ । त्यसैगरी, इजिप्ट, नर्वे, इटाली, सेनेगल, नेदरल्यान्ड, पोल्यान्ड, इन्डोनेसिया, ताजकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, रोमानिया, मेक्सिको र साइप्रसबाट पनि सम्मेलनमा सहभागिता रहने छ । आयरल्यान्ड, स्लोभेनिया, भियतनाम, बोस्निया, मोरक्को, टर्की, भानुआटु, मौरिटानिया र हङकङबाट पनि सम्मेलनका सहभागी हुने सुनिश्चित भएको बोर्डले जनाएको छ । सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका करिब एक सय ५० परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट–२०२४’ मा करिब आठ सय विदेशी र चार सय नेपाली लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउने बोर्डले जनाएको छ ।

सम्मेलनमा पचासभन्दा बढी वक्ता रहने वोर्डले जनाएको छ । सम्मेलनका लागि नेपाललले लगानीका परियोजना समेत तयार पारेको छ।  

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, वन ऐन, २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ लगायतका कानुनहरु ततकाल संसोधन गर्न आवश्यक रहेको सरकारी कार्यदलले नै उल्लेख गरेको छ।  

आइतबारदेखि काठमाडौँमा आयोजना हुने उक्त सम्मेलनका लागि एक सय ५० आयोजना सोकेसमा राखिँदै।   सम्मेलन स्थलमा २३ प्रदर्शनी कक्ष (स्टल) राखिएका छन् । सम्मेलनका क्रममा विभिन्न १९ परियोजनाका लागि आशय पत्र आह्वान गर्न लागिएको छ । आशय पत्र आह्वान गरिने, सोकेस गरिने, मार्केट साउन्डिङ गरिने र निजी क्षेत्रबाट गरी कूल एक सय ५० परियोजना प्रस्तुत हुनेछन् । पहिलो दिन उद्घाटन सत्र र दुई वटा मुख्य सत्र रहेका छन् । त्यस्तै, दोस्रो दिन ११ समानान्तर सत्र सञ्चालन हुनेछन् ।

यस भन्दा अघि  २०७३ सालमा पहिलो सम्मेलन र २०७६ सालमा दोश्रो सम्मेलन भएको थियो।  पहिलो  लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आए तापनि २ खर्ब रुपैयाँ जतिको मात्र लगानी आउन सकेको, र दोश्रो सम्मेलनमा  १५ खर्ब रुपैयाँ जतिको प्रतिबद्धतामा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम लगानी आएको बताइएको छ।  

यो तेश्रो सम्मेलनमा २० वटा परियोजना तय गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा जान सकिने  देखिएकाले  ति परियोजनामा  लगानीकर्ताबाट आशय पत्र आह्वान गरिएको  छ।  त्यसबाहेकका थप  १ सय ४८ लगानीयोग्य योजना पनि देखाइएने छ।  

तर सरोकारवालाहरुले भने सरकारले कानुन संसोधन तथा व्यवसायिक वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, वन ऐन, २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ लगायतका कानुनहरु ततकाल संसोधन गर्न आवश्यक रहेको सरकारी कार्यदलले नै उल्लेख गरेको छ।