काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सूचना–प्रविधि क्षेत्रको विस्तारका निम्ति आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापनाको व्यवस्था गरिने बताउनुभएको छ ।

सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नवप्रवर्तन कोष स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमाको गृहकार्य सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

“सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने तथा सोका निम्ति आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।”

कोषको स्थापनासँगै आफ्नै स्वविवेक, क्षमता र पहुँचमा सूचना प्रविधिमार्फत अर्बौंको आम्दानी गरिरहेका युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित हुनुका साथै युवा पुस्तालाई देशभित्र आशा जगाउन एवं अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सूचना–प्रविधिलाई ‘लिडिङ फ्याक्टर’ का रूपमा स्वीकार गरेर मात्र विकास, सुशासन र रोजगारीमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्र विकास गरी यसको माध्यमबाट आम नागरिकको आर्थिक, सामाजिक जीवनमा उन्नयन र रूपान्तरणका निम्ति सम्वद्ध सबैमा अपिल गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको परिमार्जन र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइबर अपराधसम्वन्धी घटनाहरू नियन्त्रण गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

“संवेदनशील प्रणालीहरूमाथिको अनधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत ‘डेटा’ दुरूपयोगको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै नीति, कानुन र संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । साइवर सुरक्षाको जोखिम पहिचान, प्रतिकार्य अनुगमन गर्न राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।”

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर स्थापना प्राथमिकतामा 

प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डाटा सेन्टरहरूको स्थापनालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विद्युतीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना एवं भौगोलिक अवस्थितिलाई समेत मध्यनजर गरेर सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“विश्वस्तरका तालिम प्रदायकहरूलाई आकर्षित गरी सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको निर्माण गरिनेछ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । साथै निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने लागयतका विषयहरू सरकारको प्राथिमिकतामा छन् ।”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सोहीअनुरूप नै ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ लाई पुनरावलोकनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउने रणनीति लिइएको बताउनुभयो ।