• बुधबार, ५ असार, २०८१
  • ०८:३७:५०

जापानको जन्मदर : ‘चिन्ताजनक’ रूपमा कमी

काठमाडौं । जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार देशको जन्मदर लगातार आठौं वर्षसम्म सबैभन्दा कम भएको र सरकारले अभिभावकका लागि सहयोग सुधार गर्न पहल गरिरहेको अवस्थामा देशको जन्मदर ‘गम्भीर’ भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जापानको जन्मदर अर्थात् एक महिलाले आफ्नो जीवनमा जन्माउन सक्ने औसत सन्तानको सङ्ख्या गत वर्ष १.२० रहेको छ, जुन जनसङ्ख्या सन्तुलन राख्न आवश्यक पर्ने २.१ बालबालिकाभन्दा निकै कम हो ।

यो सङ्ख्या सन् २०२२ मा १.२६ बाट घटेको थियो र १२ करोड ४० लाख जनसङ्ख्या भएको देशमा यो लगातार आठौं वार्षिक गिरावट हो ।

“जन्मदरमा निरन्तर गिरावट आउनु ‘चिन्ताजनक’ अवस्था हो,” स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्नुभयो । “आर्थिक अस्थिरता, काम र बच्चा हुर्काउन कठिनाइ जस्ता विभिन्न कारणले यो सङ्ख्या घट्नुमा जिम्मेवार हुनसक्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

घट्दो जन्मदर विकसित देशहरूमा एक सामान्य प्रवृत्ति हो र जापानको जन्मदर अझै पनि यसको छिमेकी दक्षिण कोरियाको ०.७२ भन्दा माथि छ । तथापि, मोनाको पछि विश्वको सबैभन्दा पुरानो जनसङ्ख्याको साथ, जापानले बढ्दो जनसाङ्ख्यिकीय सङ्कटलाई रोक्नको लागि जन्मदर (बेबी बूम) लाई प्रोत्साहित गर्ने तरिकाहरूको खोजी गरिरहेको छ ।

जापानको संसद्ले बुधबार आमाबाबुका लागि थप वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न कानुनमा संशोधन, बाल हेरचाह सेवाहरूमा सुधारिएको पहुँच र विस्तारित अभिभावकीय छुट्टी लाभहरूलाई अनुमोदन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले जापानी समाजका लागि तत्काल खतराको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको जन्मदरलाई बढाउने प्रयास सरकारले गरेको छ ।

जन्मदर बढाउन जापानले चालेको पहलमध्ये टोकियो शहर सरकारले विकास गरेको ‘डेटिङ एप’ पनि एक हो, जुन यो गर्मीयामदेखि सञ्चालनमा आउनेछ ।

‘डेटिङ एप’ का प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरू कानुनी रूपमा एकल छन् भनेर प्रमाणित गर्ने कागजातहरू पेश गर्न र विवाह गर्न इच्छुक छन् भनेर एक पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक हुनेछ ।

जापानी ‘डेटिङ एप’ प्रयोगकर्ताको आम्दानी सामान्य भए हुनेछ तर टोकियोले आवेदकको वार्षिक तलब प्रमाणित गर्न कर प्रमाणपत्रको रसिद्को आवश्यकता गरेको छ ।

गत वर्षको अन्त्यदेखि निःशुल्क परीक्षण चलिरहेको एपको दर्ता प्रक्रियाको एक भागको रूपमा प्रयोगकर्ताको पहिचान पुष्टि गर्न अन्तर्वार्ता पनि आवश्यक हुनेछ । रासस ।