काठमाडौँ I निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा मनोनयन हुने उम्मेदवारको योग्यता निर्धारण गरेको छ । 

आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र  निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ अनुसार स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा मनोनयन हुने उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यता सम्बन्धमा उपनिर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

आयोगले २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, उपनिर्वाचन हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्तिले मनोनयन गर्न सक्ने योग्यता निर्धारण गरेको छ । 

२०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हाली रहेको स्थानीय तहको रिक्त रहेको पदमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम उम्मेदवारको मनोनयन पेश गर्दा महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेश गर्नुपर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार अयोग्य भएको व्यक्ति, गैर नेपाली नागरिक, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्तिले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन गर्न नसक्ने जनाएको छ ।

कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति र निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई सजाय भोगिसकेको मितिले २० वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्तिले उम्मेदवार मनोनयन गर्न नसक्ने आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ती शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य  फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिले उम्मेदवारी मनोनयन गर्न पाउने छैनन् । 

सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गराउन नपाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति कालोसूचीमा रहेको अवधिभर, कुनै कसूरमा कैदमा बसेको व्यक्ति कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्ति, प्रचलित कानूनले अयोग्य भएको व्यक्ति र जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचनको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम निलम्बनमा रहेका पदाधिकारी उक्त अवधिभर उम्मेदवार हुन नपाउने तोकिएको छ ।