काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका व्यक्तिका लागि खाना खर्च निवेदकले होइन, सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यो महत्वपूर्ण फैसला गरेको हो।

यसअघि चेक बाउन्सको मुद्दामा दोषी ठहर भएका थुनुवाको दैनिक खाना खर्च ३ सय रुपैयाँ निवेदकले नै दिनुपर्ने प्रावधान थियो। तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत सर्वोच्चमा पुगेको यो मुद्दामा अदालतले यस्तो व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्सलाई व्यक्तिगत स्तरमा दायर हुने फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा भएको स्पष्ट गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २(ठ) अनुसार फौजदारी मुद्दा भन्नाले अनुसूची १ देखि ४ सम्मका मुद्दाहरू समेटिन्छन्। अनुसूची ४ मा व्यक्तिगत रूपमा दायर हुने फौजदारी मुद्दाहरू समावेश छन्।

चितवनका मंगल चौधरी र राजेन्द्रप्रसाद तिवारीबीच भएको चेक बाउन्सको मुद्दाले यो फैसलालाई नयाँ मोड दिएको हो। मंगल चौधरीले राजेन्द्रप्रसाद तिवारीलाई १५ लाख २४ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो। चेक बाउन्स भएपछि जिल्ला अदालतले चौधरीलाई १३ लाख २३ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो र १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। साथै, अदालतले उनलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले यस फैसलामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा कैदीका सिधा खर्चको व्यवस्था स्पष्ट नभएको भन्दै विधायिकी मनसायअनुसार खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। अदालतको यो निर्णयले चेक बाउन्सका मुद्दामा थुनामा परेका थुनुवाका लागि कानूनी अस्पष्टता हटाउँदै उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ।

यस फैसलाले चेक बाउन्स मुद्दामा आर्थिक रूपमा कमजोर थुनुवाहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ। अबदेखि निवेदकलाई खाना खर्च तिर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गरिएको छ, र सरकारले यस्तो खर्चको जिम्मेवारी लिनेछ।