काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग, र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न तयार गरिएको विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को माघ ७ गतेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्री गुरुङका अनुसार, मन्त्रालयले तयार पारेको "सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग, तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक २०८१" संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै, माघ १८ गते दिउँसो १ बजे संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिने निर्णय भएको पनि उनले बताए।

मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयसम्बन्धी विभिन्न कार्यविधिहरू स्वीकृत गरेको छ। कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ खारेज गर्ने निर्णयसमेत बैठकमा भएको छ। साथै, सहलगानी कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदान कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।

नेपालको तर्फबाट एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गरिएको छ। सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ‘ब्लक बी’ र ‘ब्लक सी’ मा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरी सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

सरकारले बुटवल खानेपानी आयोजनाका लागि पाल्पा जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिकास्थित करिब ३० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, माघ १० देखि १३ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको कार्यावधि ३५ दिन थप गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र त्यसका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

यसैगरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा सरुवा गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ताका नायब खेमराज ज्ञवालीलाई बेपत्ता छानबिन आयोगको सचिव पदमा सरुवा गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनसहितका महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले ठोस निर्णय गर्दै आगामी अधिवेशनमार्फत विधेयक प्रस्तुत गर्न तयारी थालेको छ। यसले डिजिटल माध्यमको नियमन र सञ्चालनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको प्राथमिकता झल्काउँछ।

रासस