बागलुङ ।  बागलुङ जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को वार्षिक बजेट पुस्तिकाको पृष्ठ १७ को पहिलो अनुच्छेदमा लेखेको छ ः भि.एस.ओ. र विवाइसी बागलुङसंगको सहकार्यमा सिकाइ परियोजना मार्फत २७ वटा विद्यालयहरुमा सिकाइ परियोजना लागु भएकोमा यसबर्ष गाउँपालिकाको लगानीमा सबै विद्यालयहरुमा सो कार्यक्रम लागु गरिएको छ । त्यसैगरी सोहि पुस्तिकाको पृष्ठ १८ को अन्तिम अनुच्छेदमा लेखिएको छ ः काठेखोला गाउँपालिका र विवाईसी बागलुङ मार्फत भि.एस.ओ.नेपालसंगको साझेदारीमा काठेखोला गाउँपालिकाको विद्यालयहरुमा सञ्चालन भइरहेको सिकाइ परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गतका ठुलीदिदीहरुलाई थप प्रोत्साहन गरिनेछ । यसका लागि रु. ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  

यहि अनुभवका आधारमा काठेखोला  गाउँपालिकाले ठुलीदिदी मोडेललाई केन्द्रविन्दु मानेर पालिकाका ४७ वटै विद्यालयमा  सिकाइ मोडेल विस्तार गर्दैछ । अध्यक्ष  थापाले  परियोजना सकिए पनि यो कार्यक्रमलाई पालिकाको स्थानीय सरकारको नियमित कार्यक्रमको रुपमा आत्मसाथ गरेको बताउँनुभयो । थापाका अनुसार  स्कूल नजाने, बिचमै विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको संख्या शुन्य जस्तै छ । अरु विद्यालयमा  पनि यो मोडेल लागु गरेर  सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने  पालिकाको विश्वास छ ।  

वि.स. २०७८ साल देखि भि.एस.ओ.संगको सहकार्यमा काठेखोला गाउँपालिकाले  २७ वटा विद्यालयमा शुरु गरेको सिकाइ परियोजना यो वर्ष देखि सकिदैछ । तर यो ४ वर्षको अवधिमा  प्राप्त उपलब्धिलाई विश्लेषण गर्दै पालिकाले आफ्नै  लगानीमा सिकाइ परियोजनाका कार्यक्रमलाई विस्तार सहित  निरन्तरता दिएको छ ।  गुणस्तरी र समावेशी शिक्षाको नयाँ आधार बनाउन सिकाइबाट महत्वपूर्ण नतिजा प्राप्त भएकोले पालिकाले यसको स्वामित्वसहित निरन्तरता दिएको  बताएको छ । 

  सिकाइ परियोजना मार्फत  शिक्षकको क्षमता विकास,  विद्यालय तथा घरमा विद्यार्थीका लागि सिकाइ वातावरण बनाउने, विद्यार्थीको पढाइमा अभिभावकको संलग्नता बढाउँने र विद्यालयको पठनपाठन प्रयासलाई सुधार गरेर सिकाइ उपलब्धि बढाउने कार्य अघि बढाइएको थियो ।  करिव ४ वर्षको अवधिमा  परियोजना संचालित २७ विद्यालयको शैक्षिक सूचांकमा उल्लेख्य सुधार  आएपछि स्थानीय सरकारले यसलाई शिक्षाको सुधारमा नयाँ र प्रभावकारी मोडेलको रुपमा लिएको छ ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तेज बहादुर थापाको भनाइमा सिकाइको मोडेलबाट विद्यालय छाड्ने दर उल्लेख्य सुधार,  शिक्षक तालिम र बालबालिका शिक्षाका लागि अभिभावक शिक्षामा काम गरियो ।  यी तीनवटा  कामले २७ विद्यालयमा शैक्षिक सुधारका अधिकांश सूचकमा उत्साहजनक  सुधार आयो । त्यसैले हामीले परियोजना सकिएपछि पनि यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरी यो वर्षदेखि बजेट बिनियोजन समेत गरेका छौं । 

काठेखोला गाउँपालिकामा ४७ वटा विद्यालय संचालनमा छन् , जहाँ  करिव ४३ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा भए पनि यो लक्ष्य हासिल गर्न धेरै कठिनाईहरु छन् ।   गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले  यी चुनौतिका बाबजुद पनि  २७ विद्यालयमा हासिल भएको उपलब्धिले यहि मोडेललाई बाँकी २० विद्यालयमा विस्तार गरेका छौं भन्नुभयो ।  

गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापा  सिकाइ परियोजनाको सबैभन्दा प्रभावकारी ठुलीदिदी परिचालन रहेको बताउँनुहुन्छ ।  उहाँले भन्नुभयो, ”ठुलीदिदी कार्यक्रम भनेको स्थानीय स्वयंसेवक युवा महिलाहरुको परिचालन हो,  जसले सामाजिक स्वयंसेवकको र सामाजिक परिचालकको जस्तो भूमिका खेल्दै कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई  विद्यालय र घर दुबै ठाउँमा गएर पढाइका लागि सहयोग गर्छन् । विद्यालयमा शिक्षकहरुलाई  समेत बालबालिकाहरुको पढाइका लागि सहयोग गर्ने भएकाले शिक्षकहरुलाई पनि पढाइको गुणस्तर सुधार गर्न सहज भएका छ । ” 

यहि अनुभवका आधारमा काठेखोला  गाउँपालिकाले ठुलीदिदी मोडेललाई केन्द्रविन्दु मानेर पालिकाका ४७ वटै विद्यालयमा  सिकाइ मोडेल विस्तार गर्दैछ । अध्यक्ष  थापाले  परियोजना सकिए पनि यो कार्यक्रमलाई पालिकाको स्थानीय सरकारको नियमित कार्यक्रमको रुपमा आत्मसाथ गरेको बताउँनुभयो । थापाका अनुसार  स्कूल नजाने, बिचमै विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको संख्या शुन्य जस्तै छ । अरु विद्यालयमा  पनि यो मोडेल लागु गरेर  सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने  पालिकाको विश्वास छ ।  

 सरकारको प्राथमिकता भए पनि श्रोतसाधन र भौगोलिक विकटताले गर्दा चुनौति थपिएको छ । यो परिवेशको स्थानमा सिकाइ परियोजना आउँनु स्थानीय सकारका लागि एक भरपर्दो साझेदार पाउँनु जस्तो भएको पालिकाका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापाको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,  ”गुणस्तरी शिक्षा र समावेशी शिक्षालाई बढावा दिनका लागि स्थानीय सरकारले प्रति विद्यार्थी रु. ५० हजार लगानी गरेको छ । तर सिकाई परियोजनाले गरेका कामको नतिजा हेर्दा गैरसरकारी संस्थाको लगानीले पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि धेरै योगदान गरेको हामीले महशुस गरेका छौं । अबका दिनमा उनिहरुले गरेको लगानीको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्ने देखिएको छ । हामी त्यसमा काम गर्छौ ।  ”

ठुलीदिदीहरुले विद्यालयसंग जोडिएका शिक्षक, अभिभावक, समुदाय, विद्यलाय व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थी लगायतका सबै पक्षहरुसंग निरन्तर वहस, छलफल गरि विद्यमान गलत सामाजिक मान्यता र अभ्यासहरू परिवर्तन गर्न समेत सफल भएका छन् ।

नीतिको  कार्यान्वयनमा सहज 
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा उल्लेख भएका स्थानीय सरकारका २२ वटा एकल अधिकारमध्ये  बुँदा नं ८ मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार  छ । उक्त अधिकारको विस्तृतिकरण सम्बन्धी नेपाल सरकारको प्रतिवेदनले स्थानीय तहको शिक्षाको अधिकारलाई १३ वटा बुँदामा उल्लेख गरेको छ । 

 शिक्षासंग सम्बन्धित् यी जिम्मेवारीलाई कार्यान्वयन गर्न  स्थानीय सरकारले नीति निर्माण, योजना निर्माण तथा बजेट र कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा सिकाइ परियोजनाले गरेका कामहरु समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षालाई सम्बोधन गर्न सहयोगी भएको अध्यक्ष राजु थापा  बताउँनुहुन्छ । उहाँका अनुसार परियोजनाले कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा देखेका र अनुभव गरेका विभिन्न विषयवस्तुलाई  व्यापक बहसमा ल्याएकाले नीतिगत काम गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समेत सहयोग पुगेको बताउनुभयो । 

समावेशी शिक्षाका लागि समुदाय देखि विद्यालयसम्म भएका यी प्रयासले पालिकाभित्रका कूल २२ हजार ५ सय २६ जनसंख्यालाई सचेत र सजग गराउन निकै सहयोग पुगेको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रमा उचै बताउनुहुन्छ । समावेशी शिक्षालाई सहयोग पु¥याउन गरिएका यस किसिमका क्रियाकलापले  विद्यार्थीले विद्यालयमा भोगेका समस्या सम्बोधन गरी विद्यार्थी  अनुकूलको शैक्षिक वातावरण बनाउन गाउँपालिकाको काममा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ ।  

 दिगो विकास लक्ष्यको ४ नम्बर लक्ष्यले व्यवस्था गरेको समावेशी तथा गुणस्तरिय शिक्षाको लक्ष्य प्राप्तिलाई आवधिक योजनाले विशेष महत्व दिएको छ । सिकाइ परियोजना अन्तर्गत भएका पहलहरुले  समावेशीता सहितको गुणस्तरिय शिक्षाको विकासका लागि थोरै लगानीमा प्रभावकारी नतिजा हाँसिल गर्न सकिने नविन कामहरुलाई योजनामा लिपिबद्ध गर्न सहयोग पुगेको पालिकाको भनाइ छ ।
खासगरी भौगोलिक जटिलता, शिक्षाको महत्वको बारेमा सचेतना बृद्धि गरी  सिमान्तकृत र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउँनका लागि भएका असल अभ्यासहरु गाउँपालिकाको  नीति तथा योजना निर्माणका लागि समेत सहयोगी भएका छन् ।  

  विद्यालयमा गुनासो सुनुवाईसम्बन्धी संघीय सरकारले २०७४ सालमा बनाएको कार्यविधि  अनुसार सबै विद्यलायमा  गुनासो सुनुवाई समिति गठन गरिएको छ भने यी सबै विद्यालयमा  बाल क्लबहरु सक्रिय भएका छन् ।  पालिकास्तरीय बालिका तथा समावेशी शिक्षा संजाल गठन गरी यसलाई  क्रियाशील बनाइएको छ भने सबै विद्यालयमा यो संजाल गठन भएको छ । समितिका सदस्यलाई विद्यालयमा गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिइएको छ । यी सबै कामहरु सिकाइ परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न गरिएको हो । 

समावेशी शिक्षाका लागि समुदाय देखि विद्यालयसम्म भएका यी प्रयासले पालिकाभित्रका कूल २२ हजार ५ सय २६ जनसंख्यालाई सचेत र सजग गराउन निकै सहयोग पुगेको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रमा उचै बताउनुहुन्छ । समावेशी शिक्षालाई सहयोग पु¥याउन गरिएका यस किसिमका क्रियाकलापले  विद्यार्थीले विद्यालयमा भोगेका समस्या सम्बोधन गरी विद्यार्थी  अनुकूलको शैक्षिक वातावरण बनाउन गाउँपालिकाको काममा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ ।  

सिकाइ परियोजनाले शिक्षासंग जोडिएका सरोकारवाला पक्षहरु जस्तै अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षाविद, संचारकर्मी, नागरिक समाज लगायतको सहभागितामा गरेका संवादले पनि स्थानीय सरकारको नीति निर्माण र त्यसको कार्यन्वयनका लागि सहयोग पुगेको छ ।