काठमाडौँ- सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ ।  सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिबीच  भएको वार्तापछि नौ बुँदे सहमति भएको हो ।

महासंघसँग भएको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले अनुमोदनसहित निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले माग पूरा गर्ने निर्णय गरेसँगै  विहीवारदेखि शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर विद्यालय सञ्चालनको गर्ने सहमति भएको छ । यो सहमतिपछि शिक्षकहरु   २९ दिनदेखि जारी सडक आन्दोलनबाट कक्षाकोठामा फर्किन सहमत भएका छन् ।

शिक्षकले उठाएका माग सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न करिब ८ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने  शिक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ । 

सहमति अनुसार राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताले  बिरामी बिदा सञ्चित  गरी त्यसबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाको समयमा एकमुष्ट  पाउँने छन् । अस्थायी शिक्षकको हकमा मासिक तलब सुविधाबाहेक बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यसबापतको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था नभएकोमा अब भने अस्थायी शिक्षकले पनि प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्ष देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने सहमति  भएको छ । यस अघि शिक्षकले समान पद भए पनि निजामती कर्मचारीले पाउनेभन्दा न्यून ग्रेड सुविधा पाउँदै आएका थिए । निम्न माध्यमिक तह र प्राथमिक श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुने गरी कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न अब जारी हुने शिक्षा ऐनको नियमावलीमा व्यवस्था गरिनेछ  । त्यसैगरी सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई समावेश गरिने छ। 

सहमति पछिको पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा मन्त्री पन्तले मन्त्रिपरिषद् बैठकले मागहरु अनुमोदन गरेको  जानकारी दिनुभयो ।सोही पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षकमा तत्काल पुरा हुन सक्ने माग मन्त्रिपरिषदले पूरा गरेको र कानूनसँग जोडिएको माग २०८२ असार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐनमार्फत पूरा गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष सुबेदीले भोलिदेखि नै सबै शैक्षिक क्रियाकलाप सुचारु गरिने बताउनुभयो । सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहमतिपछि आउँदो आइतबारदेखि कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन हुने सुनिश्चित भएको छ ।