काठमाडौँ ।  नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन तथा हुलदङ्गाको समयमा सङ्ग्रहालयको सुरक्षा प्रणालीका आधार तथा तयारीहरु कमजोर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।  सङ्ग्रहालयहरूमा आधारभूत भौतिक सुरक्षा व्यवस्था रहे पनि संस्थागत सुरक्षा नीति, नियमित सुरक्षा अडिट, प्रशिक्षित जनशक्ति, आपत्कालीन तयारी र राजनीतिक अशान्तिका समयमा सङ्ग्रहालय तथा सम्पदाको संरक्षण गर्ने स्पष्ट कार्यप्रणालीको अभाव रहेको अध्ययनले औँल्याएको  हो । 

अन्तरराष्ट्रिय सङ्ग्रहालय परिषद्  (ICOM ) आइकम नेपालले आइकम पेरिसको सोलिडारिटी सहयोग तथा आइकम एसिया प्रसान्त क्षेत्रसंगको सहकार्यमा गरेको ‘राजनीतिक द्वन्द्वको समयमा सङ्ग्रहालयको सुरक्षा सामथ्र्य र सांस्कृतिक समम्दाको सुरक्षा विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको अध्ययनले राजनीतिक प्रदर्शनीका क्रममा सङ्ग्रहालयहरूले जबर्जस्ती प्रवेश, चोरी तथा लुटपाट, तोडफोड, आगजनी तथा धुवाँबाट हुने क्षति, भीड तथा नागरिक अशान्ति, सांस्कृतिक वस्तुको अवैध ओसारपसार, कर्मचारी तथा आगन्तुकको सुरक्षा, विद्युत् तथा आपत्कालीन सेवामा अवरोध र सङ्ग्रहालयका वस्तुको सुरक्षाको जोखिमहरु रहेको देखाएको छ ।  

अध्ययनअनुसार धेरै सङ्ग्रहालयमा सुरक्षा गार्ड, सिसिटिभी, परिसर  पर्खाल, गोट तथा ढोकामाताल्चा तथा ग्यालरी सुरक्षा जस्ता आधारभूत भौतिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध भएता पनि औपचारिक संस्थागत सुरक्षा नीति र प्रणालीगत सुरक्षा, सङ्ग्रहालय विशेष सुरक्षा तालिमको सीमितता तथा राजनीतिक अशान्तिको समयमा सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने पूर्वतयारीको अभाव मुख्य कमजोरीका रूपमा देखिएका छन् । तर राजनीतिक समूहले संग्रहालय तथा सांसकृतिक सम्पदालाई लक्षित गरेको भन्दा राज्यसंगको रिस ब्यक्त गर्ने क्रममा तोडफोड र आगलागीका घटनाहरु भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यसैगरी  राजनीतिक घटनाको मौका छोपी लुटपाट तथा चोरी गर्ने समूहहरुले सम्पदाको चोरी गरेको तथ्य पनि अध्ययनले उठान गरेको छ । 

यस्ता आन्दोनको समयमा संग्रहालयसंग जोडिएका कर्मचारी तथा आगन्तुकहरुलाई  जोखिमबाट जोगाउने, जानाजानी हुने जोखिम रोक्ने, सङ्ग्रह, सम्पदा मूल्य र संस्थागत दायित्वको समग्र संरक्षण गर्ने र सङ्कटपछि पुनःस्थापित भएर निरन्तर सेवा दिन सक्ने क्षमतालाई एकीकृत रूपमा विकास गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ । 

अध्ययनले २०२५ को ‘जेनजी’ आन्दोलनमा सिंहदरबारलगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक भवनमा क्षति पुग्नाका साथै कतिपय प्राचीन वस्तु तथा अभिलेखमा पनि क्षति पुगेको र केही सङ्ग्रहालय सञ्चालन तथा सञ्चालन  सङ्कटमा परेको जस्ता घटना अध्ययनका तथ्यहरु पनि उजागर गरेको छ । 

कार्यक्रममा पुरातत्व विभागमा महानिर्देशक डा सुरेश सुरस श्रेष्ठले राजनीतिक आन्दोलनको प्रभाव सङ्ग्रहालयका भवन वा वस्तुको भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित नहुने भन्दै सङ्ग्रहालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था, सञ्चालन खर्च वृद्धि, आगन्तुक तथा आम्दानीमा कमी, चोरी–लुटपाट र अवैध कारोबारको जोखिम, कर्मचारीमा असुरक्षा तथा मनोवैज्ञानिक तनाव जस्ता असरहरु संग्रहालयले भोग्नु परेको धारणा राखनु भयो । उहाँले यस किसिमको असहज परिस्थितिमा संग्हालयको समग्र सुरक्षा  कार्य र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा अवरोधजस्ता समस्या पनि उत्पन्न हुने अनुभव सुनाउँदै यो अध्ययनले सङ्ग्रहालय सुरक्षा संग जोडिएका बहुआयामिक सवालमा नेपालमै पहिलो पटक व्यवस्थित  अध्ययनबाट  बाहिर ल्याएको बताउदै यसले आगामी दिनमा संग्हालयको सुरक्षाका लागि गर्नु पर्ने कार्यको आधार बनाइदिएको बताउनुभयो । 

संस्कृतिविद् प्रा डा सोमप्रसाद खतिवडा, राष्ट्रिय अभिलेखालयका पूर्व प्रमुखभीम नेपाल, परातत्वविद् डा श्रीहरि थापाले अध्ययनलाई अझ विशिष्ट र विस्तृत बनाउन सङ्ग्रहालय सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालका विशिष्ट घनाक्रमहरुलाई जोडेर विश्लेषण गर्न सुझाव दिनुभयो । डा. श्रीहरि थापाले अध्ययनले ेहि कुराहरु स्पष्ट पार्न जरुी रहेको र केहि कुराहरु थप्न आवश्यक रहेको ओल्याउँदै खासरी राजनीतिक आन्दोलनको बेलामा भएका सम्पदाको क्षति, अध्ययनमा उल्लेख भएका आँकडाको आधिकारिकताको परिक्षणमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।  

कार्यक्रममा सहभागित नेपाल प्रहरी तथा सैनिक सङ्ग्रहालय, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्ग्रहालयका प्रतिनिधिहरुले अध्ययनले सङ्कटका समयमा स्थानीय समुदायलाई सङ्ग्रहालय संरक्षणको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेको पक्षलाई नेपालको सङ्ग्रहालयल सुरक्षा विशिष्ट पाटो रहेको र उक्त कुरा अध्ययनमा आउनुले यो अध्ययनले वास्तविक चित्र उजागर गरेको बताएका थिए । 

अध्ययनले समुदायले सङ्ग्रहालयलाई साझा सांस्कृतिक तथा नागरिक सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने, स्थानीय स्वयंसेवी पहल गर्ने तथा सङ्कटका समयमा शान्तिपूर्ण र गैर–टकरावपूर्ण व्यवहारमार्फत सहयोग गर्ने सम्भावना देखिएको छ । 

स्थानीय संस्कृति, पर्व, परम्परा र कथासँग जोडिएको सङ्ग्रहालयले समुदायसँग विश्वास निर्माण गर्न सक्ने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ तर समुदायको योगदानलाई अनौपचारिक पहलमा मात्र निर्भर नराखी स्थानीय समुदाय, विद्यालय, युवा समूह, सम्पदा अभियन्ता, सांस्कृतिक तथा धार्मिक संस्था र स्थानीय सरकारलाई समेटेर औपचारिक सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ ।

अध्ययनले आगामी दिनमा संग्रहालय सुरक्षालाई राष्ट्रिय नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसका लागि भौतिक सुरक्षा, सङ्ग्रह संरक्षण, आपत्कालीन तयारी, अभिलेखीकरण, बीमा तथा सङ्कटपछिको पुनःस्थापनाका न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

 प्रत्येक सङ्ग्रहालयले राजनीतिक अशान्ति, आगलागी, भूकम्प, चोरी, तोडफोड, बाढी तथा भीडजन्य जोखिमलाई समेट्ने नियमित जोखिम मूल्याङ्कन र सुरक्षा अडिट गर्नुपर्ने तथा सङ्ग्रहालय कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार, सम्पदा विज्ञ, स्वयंसेवक र समुदायका लागि नियमित तालिम तथा संयुक्त अभ्यास सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यी जोखिमहरु ठूला सङ्ग्रहालय र साना सङ्ग्रहालयहरुका लागि फरक फरक विशिष्टता भएकाले सोही अनुसारको सुरक्षा व्यवस्था अपनाउन काम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । 

अध्ययनको प्रारम्भिक नतिजा पुरातत्व विभाग र आइकम नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धानकर्ता तथा  आइकम नेपालका सचिव ओमप्रकाश घिमिरेले तुलनात्मक रुपमा ठूला सङ्ग्रहालयमा सुरक्षा प्रणाली सन्तोषजनक रहे पनि साना सङ्ग्रहालयमा भने न्यूनतम सुरक्षा प्रणाली पनि नरहेकाले सुरक्षा जोखिम उच्च रहेको बताउनुभयो ।  

संग्रहालयविद् डा. पशुपति न्यौपानेले यो अध्ययन नेपालको संग्रहालय क्षेत्रको समग्र विकास र सुधारका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेजको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउदै आगामी दिनमा संग्रहालय क्षेत्रका लागि थप काम गर्न र थप अध्ययन गर्न आधार दस्तावेज हुने विश्वस ब्यक्त गर्नुभयो । 

आइकम नेपालका अध्यक्ष रमेश दवाडीले यो अध्ययन नेपालका संग्रहालयको अवस्थाको चित्रण गर्ने शुरुवाती प्रयास भएको र यस क्रममा पुरातत्व विभागसंगको निरन्तरको समन्वयमा अध्ययन गरिएकाले यसबाट आउने निष्कर्षहरु संग्रहालय क्षेत्रका सबैका लागि उपयोगी तथ्यहरु हुने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । 

अध्ययनको निष्कर्षमा सङ्ग्रहालयलाई जोखिमसम्बन्धी ज्ञान, तयार जनशक्ति, संस्थागत समन्वय, समुदायको सहभागिता, नीति, पर्याप्त स्रोत, प्रविधि, अभिलेखीकरण र निरन्तर सिकाइलाई एकीकृत गरे मात्र सङ्कटका समयमा सङ्ग्रहालय, संग्रह, सांस्कृतिक स्मृति र सेवा निरन्तरता सुरक्षित गर्न सकिने उल्लेख छ । संग्रहालयहरुमा रहेको खासगरी वस्तु संकलन, जनशक्ति, आम्दानी जस्ता आधारभूत सवालको उच्च असमानताले साना संग्रहालयको  समष्टिगत सुरक्षा र उत्थानशीलतामा विशेष ध्यान दिनका लागि  अध्ययानले सुझाव दिएको छ ।