दलहरुको घोषणापत्रमा कृषिको स्थान कति ? 

नेटिजन संवाददाता 
काठमाडौँ, २६ बैशाख । आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानिय तह निर्वाचनका लागि प्रत्येक दलले आफ्नो तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । दलहरुले प्रचार प्रसारदेखि आफु कसरी राम्रो ठहरिने भन्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी छाडेका छैनन । जनतासंग गरेको बाचा सहि होस् या गलत, दलहरु चुनाबअघि भने आफु बफादार र इमान्दारिताको 'ट्याग' लगाउन पछि पर्दैनन् ।  त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा घोषणापत्रलाई पनि लिन सकिन्छ । घोषणापत्रअनुसार दलहरुले काम गारे या गरेनन् भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ ।  केहिले केहि गरे होलान, अनि केहिले केहि पनि गरेनन् होला ।  

स्थानिय तह निर्वाचन २०७९ को लागि पनि दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।यसैबीच नेपालको झन्डै एक चौंथाई जनसंख्या ओगट्ने कृषि क्षेत्र दलहरुको प्राथमिकताको कुन श्रेणीमा छ त ? कृषिसम्बन्धि केके कुरा उल्लेख गरिएको छ र कुन दलको घोषणापत्रमा कृषिलाई कति स्थान दिइएको छ  ? 

नेपाली कांग्रेस

•  किसान र उद्यमीलाई सुलभ ऋणको व्यवस्था
• कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा
•  बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रम विस्तार
• पालिकामा सुपथ कृषि सामग्री पसल स्थापना
• कोल्ड स्टोरेज र कोल्ड मूल्य शृंखला निर्माण
• एक वडा एक हाटबजार योजना

नेकपा एमाले 

• कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण
• दुई वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात
• प्रदेश सदरमुकाम र पालिकाका केन्द्रमा खाद्यान्न भण्डारण
• सबै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना अघि बढाइने, १० वर्षभित्र एक लाख व्यक्तिलाई रोजगारी
• कृत्रिम मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट, नापतौल ठगीलगायत नियन्त्रण
• प्रत्येक पालिकामा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात तथा भण्डारण

एकीकृत समाजवादी 

• किसानले पाउनुपर्ने मूल्य र बजारीकरणलाई प्राथमिकता
• कृषि उत्पादन संरक्षणका लागि हरेक पालिकामा आवश्यकताअनुसारको शीतभण्डार
• आधुनिक कृषि प्रविधिमा जोड र स्थानीय बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न हरेक पालिकामा पहल
• भूमि बाँझो राख्न नपाउने विषयलाई कडाइका साथ लागू गरिने

जनता समाजवादी 

• कृषिको यान्त्रीकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिने
• युवाहरूलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न र  उत्पादकत्व बढाउन आधुनिक कृषि उपार्जनमा जोड 
• व्यवस्थित कृषि फार्म निर्माण, कृषि भण्डारणमा जोड

राप्रपा 

• कृषि उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रवद्र्धनलाई प्रथम प्राथमिकता
• निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनमा प्राथमिकता
• कृषिउपज बेच्ने सहकारीलाई अनुदान
• आधुनिक खेती गर्ने समूहलाई अनुदान