पार्वती अधिकारी

काठमाडौँ, १० जेठ । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा उमेर पुगेका मतदाताले मतदान गरी आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्ने अभ्यास वि.सं. २००० पश्चात मात्रै सुरु भएको पाइन्छ । २००७ सालमा १०४ वर्षीय जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भएपछि मात्र जनताले भोट हाल्ने र आफुले चुनेको जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने परम्पराको थालनी भएको देखिन्छ ।  

त्यसो त वि.स.२००७ अघि राणा कालमा पनि निर्वाचन सम्बन्धी केही व्यवस्थाहरू भएका पाइन्छन् । वि.सं. १९८७ मै स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधि संस्थाको रूपमा केही स्थानमा पंचायत स्थापना गर्न निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । यसको लागि रुक्का र इस्तिहार समेत जारी भयो । जस अनुसार पंचायत नामक जनप्रतिनिधि संस्था स्थापना भई काम गर्न सुरु गर्यो । तर यो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारको अभ्यास भने गरिएको थिएन । त्यतिबेला सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्येक घरका घरमूलीहरूको भेला गरी उनीहरूको रायबमोजिम मुख्य पञ्च र अन्य पञ्चहरू छानिएको सदर गरी मुचुल्कामा सहिछाप गराइन्थ्यो । यो प्रक्रियाअन्तर्गत छानिएका व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत हुन्थे । राणाकाल जस्तो निरंकुश शासनअन्तर्गत पनि निर्वाचनको अवधारणा प्रयोगमा आउनुलाई भने महत्वपूर्ण घटना मान्नुपर्छ । निर्वाचनको ऐतिहासिक विकास क्रमको दृष्टिकोणले यसको आफ्नै महत्व छ ।

२००७ को क्रान्तीले राणाहरूको अधिकार समाप्त गरिदियो । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । २००७ साल फागुन ७ गतेको घोषणामा राजा त्रिभुवनले मूलुकको शासन व्यवस्था जनताबाट निर्वाचित विधान सभाले बनाएको संविधानबमोजिम सञ्चालन हुने कुरा उल्लेख गरे । तर घोषणाअनुसार विधान सभाको निर्वाचन भने भएन । बरू विधान सभाको लागि भनिएको निर्वाचन अन्ततः संसद्को लागि हुने भयो । जसअनुसार वि.सं २०१५ साल फागुन ७ गतेदेखि संसद्को लागि निर्वाचन भयो । यो नै नेपालमा बालिग मताधिकारको आधारमा भएको पहिलो आमनिर्वाचन थियो । 

राजा महेन्द्रले वि.सं.२०१७ साल पौष १ गते संसदीय व्यवस्थालाई अपदस्थ गरी सोही महिनाको २२ गते पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेसंगै दलविहिन पञ्चायत प्रणाली लागू गरियो । मूलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालनका लागि गाउँ, नगर, जिल्ला, अञ्चल र केन्द्रीय तहको व्यवस्था गरियो । यी तहमा विभिन्न पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था पनि गरियो । विभिन्न समयमा गाउँ तहदेखि जिल्ला, अञ्चल हुँदै केन्द्रीय स्तरसम्मका पञ्चायती एकाइका निर्वाचन हुन थाले । तर नेपालको संविधान,२०१९ को तेस्रो संशोधनपूर्व सम्म स्थानीय निकाय र विधायिकाको निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधिबाट हुने गरेको पाइन्छ । तेस्रो संशोधनपछि भने निर्वाचन बालिग मताधिकारका आधारमा हुने व्यवस्था गरियो । 

पञ्चायती व्यवस्था कायम रहेकै बखत वि.सं. २०३६ सालमा विभिन्न शैक्षिक माग राखी सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले राजनीतिक रूप लियो । पञ्चायतका विरुद्ध समाजका विभिन्न क्षेत्र आन्दोलित भए । पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध जनलहर उत्पन्न भएपछि तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले २०३६ साल जेठ १० गते बहुदलीय व्यवस्था अपनाउने वा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कायम राख्ने भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरिने घोषणा गरे । आन्दोलन मथ्थर भयो । वि.सं. २०३७ साल बैशाख २० गते बालिग मताधिकारको आधारमा जनमत संग्रह सम्पन्न गरियो । जनमतको नतिजा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा आयो । वि.सं. २०३७ साल पौष १ गते संविधानको तेस्रो संशोधन गरी विधायिकाको निर्वाचन बालिग मताधिकारको आधारमा गर्ने लगायतका व्यवस्था गरियो  । जनमत संग्रह नेपालको निर्वाचन इतिहासमा एक उल्लेखनीय घटनाको रूपमा रहेको छ ।

प्रजातन्त्रका आधारभूत चरित्रलाई समेट्न नसकेको कारण सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले नेपाली जनताको राजनीतिक चाहनालाई पूरा गर्न सकेन । फलतः २०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलनबाटै २०४६ साल चैत्र २६ गते पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई मूलुकमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थाापना भयो ।  

जनआन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम व्यवस्था मार्फत २०४७ कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भयो ।  उद्सार र प्रजातान्त्रिक मानिएको यो संविधानले संसद र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था गर्यो ।  सोहि व्यवस्थाका आधारमा २०४८ सालमा आम निर्वाचन भयो । त्यसैगरी २०४९ मा पहिलो पटक प्रजातान्त्रिक ढंगले स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो  ।  २०५१ सालमा संसद विघटन भएपछि मध्यावधि निर्वाचन भयो ।  त्यसपछि २०५४ सालमा स्थानीय निकायको दोस्रो निर्वाचन भयो भने २०५६ सालमा संसदको निर्वाचन भयो । तर त्यसपछिको राजनीतिक उतार चढावले  गर्दा फेरि राजाबाट कार्यकारी अधिकार खोसियो र २०६४ सालसम्म   निर्वाचन हुन सकेन ।  

२०६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछी तत्कालिन विद्रोही माओवादी सहितको सरकार बन्यो र संविधानसभाको निर्वाचन अघि बढाइयो । फलस्वरुप २०६४ साल चैत २८ गते नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । तर यसबाट पनि मुलुकले संविधान पाउन सकेन ।  त्यसपछि २०७२ सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।  यो संविधानसभाले मुलुकलाई जनप्रतिनिधि मार्फत अनुमोदित संविधान दियो । यहि संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावना अनुसार अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार र तिनै तहका व्यवस्थापिका छन् ।  यी सरकार र व्यवस्थापिकाका लागि पहिलो पटक २०७४ सालमा निर्वाचन भएको थियो ।   यति खेर स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो पटक सम्पन्न भएको छ भने प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचन पनि यसै वर्ष हुनेछ । त्यस अर्थमा यो वर्ष निर्वाचन वर्ष जस्तै हुने निश्चित छ ।  

निर्वाचन प्रजातान्त्रिक समाजमा जनताको विचार, शक्ति र अधिकारको प्रयोग गरि राज्य संचालनको कार्यादेश दिने सर्वस्वीकार्य र सर्वशक्तिमान कार्य हो । यसबाट प्राप्त हुने जनादेश अर्को पांच वर्षका लागि जनप्रतिनिधिका लागि जननिर्देशन पनि हो । त्यस अर्थमा हालै सम्पन्न स्थानियिया तहको निर्वाचनबाट प्राप्त नतिजा आगामी पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधिको प्रवद्धता, कार्यसम्पादन र राजनीतिक सामर्थ्य मापन गर्ने परिक्षणकाल पनि हो । जसले आफुलाई यस परिक्षणमा सफल पार्छ, उ व्यक्तिगत रुपमा मात्र होइन, पार्टीको संगठनका हिसाबले पनि सफल हुनेछ । जो व्यक्तिगत रुपमा असफल हुन्छ, उसले आफ्नो दललाई पनि असफलताको बिल्ला भिराईदिनेछ । त्यसैले निर्वाचन केवल एउटा राष्ट्रिय घटना मात्र होइन बरु यो त राजनीतिलाई शुद्धिकारण गर्ने निरन्तरको प्रक्रियागत इन्जिन नै हो भन्न सकिन्छ ।