पार्वती अधिकारी 
काठमाडौँ, १८ जेठ । वि सं २००७ सालमा नेपालबाट १०४ वर्षीय जहानिया राणा शासनको अन्त्य भयो । देशमा प्रजातन्त्र बहालीसंगसंगै जनतामा समेत स्वतन्त्रताको आभास छायो । त्यसपछि देशको आयव्ययको हिसाब किताबका बारेमा जनताले पनि जान्न पाउनुपर्ने अवधारणाहरु उठ्न थाले । २००८ साल मङ्सिर १ गते गठित प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालासहितको मन्त्रीमण्डलले बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्यो । सोहिअनुसार २००८ साल माघ २१ गते अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबराले नेपालकै पहिलो औपचारिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।  

नेपालको पहिलो बजेट ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको थियो । अर्थमन्त्री जबराले उक्त बजेट  १५ मिनेटमा बाचन गर्नुभएको थियो । २००८ सालमा देशको कुल आम्दानी २ करोड ९० लाख ८१ हजार रुपैयाँ थियो भने खर्च २ करोड ४६ लाख २७ हजार भएको थियो । यस हिसाबले ४३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बचत भएको देखिन्छ ।
सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेटलाई ‘सुवर्ण–बजेट’  नाम दिइएको थियो । त्यसबेला एसियाका चार–पाँचवटा देशमा मात्र बजेट ल्याउने चलन थियो । त्यसपछि देशका हरेक प्रशाशनिक र विकास निर्माणका कामका लागि बजेटको महत्व र आवश्यकता महसुस हुन थाल्यो ।  

वि.स.२००८ को बजेटमा शिक्षामा सुधार गर्नका लागि बढी जोड दिइएको थियो । उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसाय त्यति फस्टाएको थिएन भने आय आर्जनको मुख्य स्रोत भनेकै जमिन र कृषि थियो । यसलाई पहिलो बजेट मान्दा नेपालमा बजेट निर्माणको इतिहास ७१ वर्षको भएको छ । यस वीचमा धेरै परिवर्तनहरु भएको पाइन्छ । 
त्यसपछि वि.स.२०१६ सालको बजेटमा पहिलोपटक प्रगतिशील आयकर लगाइयो । जंगल निजीकरण रोक्ने काम भयो । २००७ देखि ०१७ को बीचमा बजेटहरु सडकमा केन्द्रित भए । सडक निर्माणका लागि चीनले पनि राम्रो सहयोग गर्यो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग सुरु गर्ने पहल भयो । भारत, रसिया र ब्रिटिसले पनि सहयोग गरे । २०१६ सालामा नेपालकै सबैभन्दा पहिलो त्रिभुवन विश्व विश्वविद्यालयको स्थापना समेत भएको थियो ।  
२०१६ सालको बजेटमार्फत यातायात, शिक्षा, बिर्ता उन्मूलन लगायतका कामहरु भए । यसका साथै भारतीय रुपैयाँ र नेपाली रुपैयाँको सटही निश्चित गरियो । विदेशी मुद्राको कमी नहोस् भनेर विश्व ब्यांक मुद्रा कोषमा नेपाल प्रवेश गर्ने निर्णय गर्यो । किसानलाई प्राथमिकता र उद्योगका लागि पनि ऋण दिने व्यवस्था गरियो । समृद्धि, समानता बढाउने, रोजगारी बढाउने, कृषिमा आधारित विकास र जनतालाई सामाजिक सेवा बढाउने कुरासमेत बजेटमा समेटिएको  थियो ।  

आर्थिक वर्ष २०२७÷०२८ सालसम्म बजेटको आकार करोडमा सिमित थियो । सो वर्षदेदेखि मात्रै नेपालको बजेट १ अर्ब नाघेको हो । यस्तै,पंचायतकाल अर्थात २०३६ सालमा अर्थमन्त्री ऋषिकेश शाहले मितव्ययितालाई ख्याल गरेर बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । पञ्चायतमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सकिएन । राजस्व कुल आयको पाँच, छ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतको हाराहारीमा नै सिमित रह्यो । विदेशीले सहयोग दिएर सडक बनाइदिएको बाहेक  अरु खास केही हुनसक्ने स्थिति थिएन ।

वि.स. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटको आकार जम्मा ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि छुट्याइएको थियो । जसका कारणले नेपालमा निजि क्षेत्रलाई फाइदा पुग्यो। आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो र राजस्व संकलनसमेत बढ्न पुग्यो ।

वि.स. ०६१÷०६२ सालमा पहिलोपटक नेपालको बजेटको आकार १ खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो । त्यसपछि बजेटको आकार सामान्यरुपमा बढे पनि २०७२ सालमा भने पुनर्निर्माणका लागि बजेट थप्नु परेकाले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एकैपटक २ खर्बले बढाउँदै आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउनुभयो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ मा पनि डा. महत नै अर्थमन्त्री भएका बेला ६ खर्ब १७ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । 

पछिल्ला वर्षमा बजेटको आकार बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा तात्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैंयाको थियो ।  ०७८÷७९ को बजेटमा बृद्धभत्ता माशिक ३ हजारबाट ४ हजार पुर्याइएको थियो  भने जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ ३३ प्रतिशतले बढाइएको  थियो । बजेटले सबै निजामती कर्मचारीहरूको भत्ता मासिक २ हजार रुपैयाँ थपेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि सरकारले कूल रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त बजेट चालु अर्थात् प्रशासनिक खर्चतर्फ कूल रु सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पूँजीगत (विकास)तर्फ रु तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत रहेको छ ।

बजेटमा स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । बजेटको प्राथमिकता क्रमको पहिलो नम्बरमा नै कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणलाई समावेश गरिएको छ । विद्युतीय खपतमा वृद्धि गर्ने तथा आयातभन्दा निर्यातलाई बढी जोड दिने कुराहरु पनि समेटिएका छ । यस्तै, बृद्घभत्ताको सवालमा पनि हरेक सरकार प्रतिस्पर्धामै उत्रिएको जस्तो देखिन्छ । यस्ता, कार्यक्रमहरुको दिर्घकालिन विकल्प खोज्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । तर अघिल्लो सरकारले वर्षेनी भत्ता बढायो । चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले वृद्धभत्ताको उमेर घटाएर ६८ वर्ष बनाएको छ  । 

पारदर्शीता र बजेट 
देशको ढुकुटी बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त सदियौंदेखि नै उठ्दै आएको हो । तर त्यतिखेरसम्म पनि देशको ढुकुटीमा के कति रकम छ र त्यसको परिचालन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा भने जनतालाई पत्तै हुँदैनथ्यो । वि.स.२००८ साल अघिका सरकारका बजेट पारिवारिक हुन्थे । जनता लक्षित कार्यक्रम हुँदैनथे । जनतालाई जवाफ पनि दिनुपर्दैनथ्यो ।जुद्ध शमशेरले आफ्नो पद छाड्दाखेरि भूइंचालोको खर्चसमेत जोडेर दुई करोड ५ लाख रुपैंयाको हिसाब देखाएका थिए । जसबाट ठ्याक्कै बजेटको अवधारणालाई त छोएन तर राज्य सम्हाल्ने ओहोदामा बसेको मानिसले जनताबाट उठाएको कर र राज्यको ढुकुटीको हिसाब किताब छर्लंग पार्नुपर्छ भन्ने कुराको  सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ ।

जुद्ध शमशेरको पालादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा बजेटको बारेमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरु छन् । यसको घोषणाको जति चर्चा हुन्छ, कार्यान्वयनको त्यति चासो हुदैन । त्यसैले बजेटको निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा नागरिक संलग्नता, खबरदारी र निगरानी अति आवश्यक छ । अबका दिनमा बजेटको आकार संगै यसको गुणस्तरीय कार्यान्वयनको सुनिश्चितता पनि आवश्यक छ ।