नेटिजन संवादाता 
काठमाडौँ, १५ साउन । श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटका पछाडि वैदेशिक ऋण पनि प्रमुख कारक रहेको विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि नौ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको नेपाल पनि जोखिममा रहेको हुन सक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट हुँदै आएको छ।

तर अर्थतन्त्रका जानकार र सरकारी अधिकारीहरूले भने नेपाल वैदेशिक ऋणको चङ्गुलमा फस्ने जोखिम नरहेको दाबी गर्ने गर्छन् । यसका पछाडि उनीहरूका केही तर्कहरू छन् ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२ प्रतिशतसम्म मात्रै वैदेशिक ऋण रहेको र यस्तो ऋण नेपालले सहुलियत दरमा लिएका कारण जोखिम नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालको वैदेशिक ऋण जोखिमयुक्त नहुनुको कारणहरूमध्ये नेपालले तिर्नुपर्ने सस्तो ब्याजदर र ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने लामो अवधि पनि रहेको बताइन्छ ।

नेपालको ऋण कति छ ?

पछिल्ला विवरणहरू अनुसार नेपालले लिएको जम्मा १७ खर्ब ऋणमध्ये आधाभन्दा बढी वैदेशिक ऋण छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो विवरण अनुसार नेपालको वैदेशिक ऋण रु ९ खर्ब १५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर छ। कार्यालयले यस्तो ऋणको विवरण अद्यावधिक भइरहेको र यो सङ्ख्या थपघट हुनसक्ने जनाएको छ।

नेपाल सरकारले लिएको वैदेशिक ऋण बापत साँवा र ब्याज गरी गत आर्थिक वर्षमा सरकारले रु ३६ अर्ब ९५ करोड रकम भुक्तानी गरेको थियो। गत वर्ष रु २३ अर्ब साँवा मात्र भुक्तानी गरिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले लिएको ऋणका साँवा ब्याज भुक्तानी लगायतका व्यवहारका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत विनियोजन गरिएको छ।

तर सरकारले विनियोजन गरेको यो सबै रकम वैदेशिक र आन्तरिक ऋण तिर्न मात्रै नभएर घाटामा रहेका आयल निगम जस्ता संस्थाहरूका ऋण उपलब्ध गराउन पनि प्रयोग हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालले कहाँ कहाँबाट ऋण लिएको छ ?

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो विवरण अनुसार नेपालले २३ वटा विदेशी दाता वा दातृ निकायबाट ऋण लिएको छ। नेपालले लिएको सबै ऋण सहुलियतपूर्ण कर्जा भएकाले तिर्नुपर्ने ब्याजदर पनि कम छ।

नेपालका सबैभन्दा ठूला ऋण दाताहरू विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्क हुन्। यी दुई वटा ब्याङ्कले नेपालको वैदेशिक ऋणको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी हिरा न्यौपानेले जानकारी दिए।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाहेक विभिन्न आठ वटा देशसँग सरकारी स्तरमा गरिएका सम्झौताका आधारमा पनि ऋण लिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपाललाई सबैभन्दा धेरै ऋण उपलब्ध गराउने देश जापान हो। जापानले उसको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय जाईकामार्फत् ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छ।।

जापानपछि सबैभन्दा धेरै ऋण उपलब्ध गराउने मुलुक भारत हो भने तेस्रो ठूलो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने देश चीन रहेको छ।

त्यसबाहेक दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, कुवेत, बेल्जियम, फ्रान्स र संयुक्त अरब एमिरेट्सले सरकारी स्तरमा नेपाललाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएका छन्।

शून्य ब्याजमा समेत ऋण

नेपालले कतिपय देश र दातृ निकायबाट निर्ब्याजी ऋणसमेत पाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र बेल्जियमले नेपाललाई ब्याज तिर्नु नपर्नेगरी ऋण दिएका छन्। श्रीलङ्का गायत कतिपय देशहरूले चीनबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएका भए पनि नेपालले चीनबाट लिएको ऋणको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ।

एक्जिम ब्याङ्क अफ चाइनाबाट नेपालले लिएको ऋणको ब्याजदर दुई प्रतिशत भन्दा कम रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

नेपालले सबैभन्दा महँगो ब्याजदरमा फ्रान्सबाट ऋण लिएको छ। फ्रान्सबाट नेपालले लिएको ऋणको ब्याजदर एकदेखि तीन प्रतिशतसम्म तोकिएको छ।

नेपालले सबैभन्दा धेरै ऋण लिएको विश्व ब्याङ्कले शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको छ। दोस्रो ठूलो ऋण उपलब्ध गराउने एसियाली विकास ब्याङ्कको ब्याजदर एक देखि एक दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म छ।

नेपाललाई सबैभन्दा धेरै ऋण दिने गरेको देश जापानले पनि शून्य दशमलव एक देखि एक प्रतिशत मात्रै ब्याजदर लिने गरेको छ।

नेपालको स्थिति 'बलियो'

विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गर्ने ऋण दिगोपना विश्लेषणले नेपाललाई "लो पब्लिक डेट स्ट्रेट्स" अर्थात् सार्वजनिक ऋणको दबाब कम भएको मुलुकको सूचीमा राखेको छ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार ऋणको दिगोपना विश्लेषण गर्दा नेपाल विश्वका "अरू मुलुकको तुलनामा अत्यन्त राम्रो कोटीमा" पर्छ।

"हाम्रो एक वर्षको राजश्वले पूरै ऋण चुक्ता गर्न खोज्यौँ भने पनि सक्छौँ। सामान्यतया विकसित मुलुकमा राजश्व र तिर्नुपर्ने बाँकी ऋणको अनुपात २५० प्रतिशतसम्म भयो भने पनि उपयुक्त मानिन्छ," खनालले भने।

ऋणको दिगोपनाको विश्लेषण देशको राजश्वको आकार र तिर्नुपर्ने ऋणको आकारका आधारमा गर्ने गरिन्छ। "हाम्रोजस्तो विपन्न देशको हकमा १५० प्रतिशतसम्म उपयुक्त मानिन्छ। हाम्रोमा त १०० भन्दा पनि कम छ। किनभने तिर्नुपर्ने ऋण ९०० अर्ब छ त्यसको वर्तमान मूल्य निकाल्दा अझै कम हुन्छ," पूर्व सचिव खनाल भन्छन्।

खनालका अनुसार नेपालले लिएको ऋणको भुक्तानी अवधि लामो भएकाले मुद्रास्फिति दरमा मूल्याङ्कन गर्दा लिएको रकम भन्दा तिर्नुपर्ने रकम कम हुन जान्छ । "आजको १०० डलरको मूल्य भन्दा २० वर्षपछिको १०० डलरको मूल्य धेरै कम हुन्छ नि। हामीले लिएको ऋणमा पनि ५१ प्रतिशत अनुदान जस्तो छ र ४९ प्रतिशत मात्रै हामीले तिर्नुपर्ने खुद रकम हुन्छ," उनले भने।

नेपाल आर्थिक सङ्कट वा ऋणको चङ्गुलमा पर्ने जोखिम नरहे पनि नेपालमा सुशासनको समस्या चाहिँ चिन्ताको विषय रहेको खनाल बताउँछन् । "हाम्रो समस्या कुशासनको छ। सरकारले राजश्वको उपयोग सही तरिकाले गर्दैन। विकास खर्च समयमा हुँदैन। रोजगारी सिर्जना हुँदैन। आर्थिक वृद्धिको दर कमजोर छ," उनले भने।

कुल गार्हस्थ उत्पादन र ऋणको अनुपात

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन र ऋणको अनुपातका कारण पनि नेपाल वैदेशिक ऋणको जोखिमबाट टाढा भएको देखिन्छ।

नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब रहेको अनुमान गरिएको छ भने यसको २० प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले अनुमान गरेको छ।

विज्ञहरूले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा कम अनुपातमा रहने वैदेशिक ऋणलाई सुरक्षित मानिने बताउने गरेका छन्। श्रीलङ्कामा यस्तो ऋणको अनुपात १२० प्रतिशतसम्म रहेको पूर्व सचिव खनालले बताए।

विसं २०५४-५५ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६६ प्रतिशतसम्म पुगेको सार्वजनिक ऋणको अनुपात घटेर विसं २०७२ सालमा २५ प्रतिशतसम्म पुगेको विभिन्न विवरणहरूमा उल्लेख छ । "भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लागु भएपछि सरकारलाई पर्याप्त राजश्व प्राप्त भयो। आन्तरिक श्रोत र अनुदान जुट्ने क्रम बढेर ७२ साल आसपास यो अनुपात धेरै कम भएको थियो। यसमा विप्रेषणले पनि योगदान पुर्‍याएको थियो," थापाले भने।

नेपालमा विसं २०५४ मङ्सिर १ गतेबाट मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएपछि आन्तरिक राजश्व सङ्कलन वृद्धि हुने क्रम सुरु भएको थियो।

तर भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सरकारले वैदेशिक ऋणको अनुपात बढाएपछि २०७३ यता वैदेशिक ऋणको अनुपात निरन्तर बढिरहेको छ।

"कोभिडका कारण पनि नेपालले ऋण बढाएको अवस्था छ," थापा भन्छन्। "तर नेपालले आत्तिइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। हाम्रो सहुलियतपूर्ण ऋण हो। श्रीलङ्काको जस्तो व्यापारिक ऋण होइन। ऋणको सवालमा हामी चाहिँ सुविधाजनक अवस्थामा छौँ।"

नेपालले समयमै ऋण तिरिरहेको छ ?

नेपालले लिएको ऋणमा ४० वर्षसम्म भुक्तानी अवधि भएका कारण पनि दबाव कम रहेको जानकारहरू ठान्छन् । विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई उपलब्ध गराउने अधिकांश ऋणको तिर्नुपर्ने अवधि ३० वर्ष माथि हुने गरेको छ।

नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चीनसँग लिएको ऋणको चुक्ता अवधि भने २० वर्ष राखिएको छ । "नेपालले सहुलियतबाहेक अरू ऋण लिने नीति लिएको छैन। कम विकसित देशलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने नीति हुन्छ । नेपालले त्यसबाट पनि फाइदा पाइरहेको छ," राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन् ।

"भोलि कम विकसितबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुँदा सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने दर कम हुने भएकाले बरु त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्छ।"

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी न्यौपानेले नेपालले समयमै ऋण र ब्याजको भुक्तानी गरिरहेको बताए । "हामीले समयमा ऋण तिरिरहेका छौँ। ऋणको मात्रा पनि कम र सहुलियतपूर्ण प्रकृतिको ऋण भएका कारण हामीलाई जोखिम छैन," न्यौपाने भन्छन् । विविसी ।