गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि पहिलो र दोस्रो शक्तिलाई किनारा लगाउँदै पुस १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो। नेपालको संविधानको धारा ७६ उपधारा (२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम नियुक्त भएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार उहाँले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुभयो। देशकै दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले उहाँको पक्षमा थियो भने विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नाटकीय रुपमा विश्वासको मत दियो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले २६८ मत पाउनुभयो । उहाँको विपक्षमा दुई साना दलका तर्फबाट दुई मत मात्र खस्यो। 

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई सदनको यो दोस्रो ऐतिहासिक समर्थन हो । यसअघि नेकपा (एमाले)का तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५१ सालमा सदनमा रहेको उपस्थितिको शतप्रतिशत मत पाउनुभएको थियो । २०५१ सालको राजनीतिक कालखण्डपछि उक्त ऐतिहासिक मत कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाएका छैनन् । २८ वर्षपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा उपस्थित दुई जनाबाहेक सबैको मत पाउनुभएको हो । दलहरुका उच्च समर्थनका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अनगिन्ति चुनौतीका भारी थपिएका छन। जसलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ र मौन समर्थन समेत जनाईसक्नु भएको छ।

यो पटक सरकारमा उच्च सैदान्तिक भिन्नता भएको पार्टीको गठबन्धन छ। संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता लगायतका मुद्धालाई उठान गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई हिन्दु राष्ट्र चाहिन्छ, राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने नारा लिएर हिँडेको राप्रपा र बाहिर बिरोध गर्दै हिंड्ने तर भित्र भित्र चुपचाप बस्ने राष्ट्रिय स्वत्रन्त्र पार्टीले समेत समर्थन गर्नुमा 'दालमा कुछ काला हें' भन्ने  जनआशंका पनि छ। नेकपा एमालेको मुठीमा रहेको केपी ओलीको सरकारले सरकार बिघटन गरि अलग्गिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि पनि ओलीसँग मिलेर सरकार बनाएकाले  यसो किन भएको छ भन्ने अर्को आशंका पनि छ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा सर्वाधिक मत प्राप्त गरेर देशकै ठुलो पार्टी हुँदा समेत नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउन सकेन तर तेस्रो ठुलो दल बनेको नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैंले कांग्रेससंग विश्वासको मत माग्नुको कारण के थियो अनि यो कति जायज थियो भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दल बलियो हुनुपर्नेमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसंगै नेपाली कांग्रेसमाथि 'प्रधानमन्त्रीलाई नै समर्थन गरेपछि संसद कमजोर बनेको टिप्पणी हुने गरेको छ भने राजनैतिक र संसदीय प्रश्न समेत उठेको छ।  

समय अनुसार रंग बदल्न माहिर प्रचण्डले अहिले प्राप्त गरेको संसद्को समर्थनप्रति पनि जनआशंका उब्जिएको छ।  अर्कोतर्फ अस्थिर स्वभावका प्रचण्ड एकाएक शान्त, शालीन र भद्र रुपमा प्रस्तुत हुनुले उहाँमा राजनीतिक परिपक्वता पलाएको हो कि भन्नेहरु पनि छन्।  उहाँले साँच्चीकै हिजोका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै सच्चिनु भएको हो वा  सत्ताको स्वार्थका निमित्त  अर्को नाटक  मन्चन हो ?

हाम्रो अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा एउटै दलले बहुमत पाउन असम्भव: प्राय देखिएको छ । जसले गर्दा गठबन्धनको सरकार आवश्यक छ। यद्धपी गठबन्धनले राजनीतिक दलका सिद्धान्त छायाँमा पर्दै जाने हो भने दल प्रतिको विश्वासमा स्खलन आउने देखिन्छ। यसले दलहरुको सैदान्तिक पहिचान लोप हुने र जनतालाई पार्टीविचको अन्तर छुट्याउन नै  गाह्रो हुने त होइन भन्ने आशंका पनि पलाएको छ ? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतका पदहरु कसरी छनोट होलान? त्यसपछि राजनीतिको अर्को परिदृश्य आउन सक्ने आँकलन गर्न सकिएला।  

विविध खालका सिद्धान्त बोकेका र मानिसलाई उच्च अभिलासा दिएका रवि लामिछानेजस्ता नयाँ सांसद हरु पनि संसदमा छन।  हिजो बहादुरी देखाउने चक्करमा बाहिरी लोकप्रियताका लागि अपरिपक्व अभिव्यक्ति दिने उनीहरु फेरि पनि चर्चाका लागि काम गर्ने त होइनन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ भने केहि नयाँ गर्लान कि भन्ने आशा पनि जागेको छ।  प्रचण्ड प्रति पनि धेरै मानिसहरुले यस पटक केहि अनुभव गर्न सकिने सुधारका काम होलान कि भन्ने आशा पनि गरेका छन्।   यिनै आशंकाका  र आशाविच नयाँ सरकार बनेको छ।   प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो पटक जनताको मन जित्ने ऐतिहासिक अवसर छ। व्याप्त भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरण गर्ने, नागरिकका सेवालाई सहज बनाउने र विकासका कामहरु समयमै सम्पन्ने गर्ने जस्ता जना सरोकारका सवालमा सुधारको पहल अति आवश्यक छ।  यसो गर्न सकेमा जनतामा व्याप्त  राजनीतिक बितृष्णालाई न्यून गर्न सकिन्छ र यसबाट खण्डमा उहाँलाई राजनेताका रुपमा आफुलाई उभ्याउने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ ।

यसका लागि उहाँले फेरि पनि अहिलेका आम आशंका र निराशालाई चिर्नु पर्नेछ।   यसो गरेमा उहाँको कार्यकाल आशाको अध्याय शुरु गर्ने आधार हुनेछ।