काठमाडौं । पछिल्लो समयमा सरकारमा भैरहेका फेरबदरले गर्दा आम मानिसहरुमा निरासा बढ्दै गएको थियो । खासगरि सरकार परिर्वतनको एजेण्डाले नागरिकका सवाल र विकासका एजेण्डाहरु छायाँमा परेपछि उक्त निरासा झन चुलिदै गएको थियो ।

यस बिचमा पछिल्लो पटक ठूला राजनितिक दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गरे । अहिले सुधिाजनक  बहुमतका साथ नयाँ सरकार गठन पनि भैसकेको छ । असार ३० गते प्रधानमन्त्रि केपि शर्मा ओलिको नेतृत्वमा  २२ सदस्यीय  नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन भएको छ । उक्त मन्त्रिमण्डल गठन भैसकेपछि नागरिकहरुमा एउटा सकारात्मक सन्देश पनि गएको छ । त्यो के भने ठूला २ वटा राजनितिक दल मिल्दा  सुविधाजनक बहुमतको सरकार बनेको अवस्था । यस्तो अवस्थामा साना दलहरुले खेल्ने र सत्ताका लागि  सौदाबाजी गर्ने स्थान खुम्चिएर गएको र ठूला दलहरुलाई काम गर्नको लागि सत्ता टिकाउने डर कम भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकका निरासाहरुलाई सम्वोधन गर्नेतर्फ सरकारले पहल गर्नसक्छ भन्ने एउटा आशा र अपेक्षा बढेको छ । 

अर्को कुरा प्रधानमन्त्रिको सपथ ग्रहणकै दिन २२ सदस्सिय मन्त्रिमण्डल अर्थात् २१ जना मन्त्रिहरुको सपथ पनि सोहि दिनमा भएको छ । सामान्यतया टुक्रेटाक्रे दलहरुलाई मिलाएर लैजादाखेरि सरकारलाई पूर्णता दिन एक महिना, २ महिना, अझ बढि लाग्ने गरेकोमा यो सरकारले प्रधानमन्त्रिले सपथ लिएकै दिन पूर्ण क्याबिनेट पाएको छ । त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो सरकार अहिलेका जल्दा बल्दा देशका समस्याहरुमा काम गर्नका लागि लागिर्पछ भन्ने एउटा अपेक्षा बढेको छ । 

यसभन्दा अगाडि सुसाशनका मुद्दाहरु, आर्थिक विकासका मुद्दाहरु,  पूर्वाधार विकासका मुद्दाहरु, रोजगारिका मुद्दाहरु देखि प्रविधिको विकास, कृषिको विकास लगायतका मुद्दाहरु नउठेका होइनन् । तर ति मुद्दाहरुलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुराको स्पष्ट मार्गचित्र नभएको र काम गर्ने मन्त्रि र मन्त्रालयहरुले पनि एउटा स्पष्ट खाका बनाएर  भन्दा पनि आइपरेको खण्डमा गर्ने प्रवृतिले काम भैरहेको थियो । त्यसले गर्दा एकातिर  भनेजस्तो नतिजाहरु  आएका थिएनन् ।अर्को तर्फ नतिजा दिने आधारहरुको बारेमा पनि नागरिकहरुलाई विश्वस्त पार्न सकिएको अवस्ता थिएन । 

खासगरि निजि क्षेत्रको मनोवल स्वात्तै घटेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रको ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको  नीजि क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिएसम्म रोजगारी,आर्थिक वृद्धि लगायतका गतिविधिहरुले गति हासिल गर्न सक्दैन  । पछिल्लो समयमा यस अघिको सरकारले विजुलीका लाइन काट्ने देखि उद्योगी व्यापारीहरुलाई अन्य प्रसङ्गहरुमा एउटा विधि र प्रद्धतिबाहिर गएर  व्यवहार गर्दा व्यवसायी त्रसित भएको अवस्था थियो ।

तर नयाँ सरकार बने लगत्तै मंगलबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुलाई भेटघाट गर्नु भएको छ । यो भेटघाटमा व्यवसायीहरुले आफ्ना कुराहरु स्पष्ट रुपमा राखेको छन भने प्रधानमन्त्रीले पनि व्यवसायीहरुलाई ढुक्क भएर काम गर्न र निजी क्षेत्र मैत्री नीति अबलम्बन गरेर सरकार अगाडि बढ्न प्रतिवद्ध रहेको कुरा स्पष्ट पार्नु भयो । 

उहाँको यसकिसिमको प्रतिवद्धताले नीजि क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । अर्कोतर्फ नीजि क्षेत्रमैत्री मानिएका र विगतमा आफूलाई प्रमाणित गरेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रालय संहाल्ने वित्तिकै  शेयरबजार उक्लिन थालेको छ । शेयर बजार हाम्रो अर्थतन्त्रको ऐना हो भन्ने अभिव्यक्ति दिने र अर्थतन्त्रलाई एउटा सहभागितामूलक छलफलबाट अगाडि बढाउने अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो,जसले गर्दा उहाँ आए लगतै शेयरबजारमा हरियाली छाएको छ ।

त्यसैगरी नीजि क्षेत्रमा पनि एक किसिमको उत्साह भरिएको देखिएको छ । यसले गर्दा नयाँ सरकारका शुरुवाती दिनहरु उत्साहजनक देखिएका छन् । तर संगसंगै केही समस्याहरु छन । जस्तो कि निजि क्षेत्र खास गरी निर्माण व्यवसायीहरुले अरर्बौ रुपैया भुक्तानी पाउँन सकेका छैनन् । बैंकमा खरबौं रुपैयाँ तरलता बढेर गएको छ । सरकारले पुजीगत खर्च समयमै गर्न नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमन बनाउन सकिएको छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिदा  पनि लगानीकर्ताहरुले कर्जा लिएका छैनन् ।  यसको मतलब एउटा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रहरु सकारात्मक छन् । र आन्तरिक सुचकहरु एक किसिमले निराशाजनक रहेको अवस्था पनि छ । 

यस अवस्थामा यी लगायतका राजनैतिक सवालहरु छन् ।  विपद् बढ्दै जाँदा त्यसले सृजना गरेको अत्यास लाग्दो स्थितिले नागरिकलाई समस्यामा पारेको छ ।  यी सबैको बीचमा अहिलेको बलियो सरकार बनेको छ । यो सरकारले साँच्चै प्रतिवद्ध  र स्पष्ट भएर काम गरेको अवस्थामा यी समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्छ भन्ने एउटा अपेक्षा र विश्वासको आधार पनि जागेको छ । त्यसैले यो सरकारले अहिलेका जल्दाबल्दा समस्यालाई तत्कालै समधान गर्ने, त्यसपछि गर्नुपर्ने मध्यमकालिन एजेण्डाहरु तय गर्ने र त्यसपछि गर्नुपर्ने दिर्घकालिन एजेण्डाहरु के हुन भन्ने कुराको खाका तयार पारेर अन्तर मन्त्रालयबीचको समन्वयलाई प्रभावकारि बनाएर एउटा मार्गचित्रका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने छ ।

यो सरकारलाई असफल हुने सुविधा कुनै हालतमा पनि छैन । यदि यो सरकारले राम्रो काम गर्न सकेको खण्डमा पुराना पार्टीहरु प्रति जुन वितृष्णा जागेको थियो त्यसलाई विश्वासमा बदल्ने एउटा अवसर प्राप्त हुनेछ ।  यदि यो सरकारले अहिलेपनि काम गर्न नसकेको खण्डमा  झन निराशा बढाउँनेछ भने पुराना पार्टीहरुको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने छ । र त्यसले आगामी निर्वाचन  तथा अन्य  राजनैतिक गतिविधिहरुमा जनविश्वास पनि गुम्दै जानेछ । त्यो भन्दा पनि देशले झन् समस्याहरु भोग्ने छ र यो समस्याहरुको पिडा नागरिकहरुमा नै गएर थुप्रिने निश्चित छ । त्यसैले नयाँ सरकारले यी कुरालाई ध्यान राखेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।