नेटिजन संवाददाता 
काठमाडौँ, ७ फागुन। सरकारले एक वर्षको निम्ति तीन हजार ५०० रुपियाँ बुझाएमा पाँच जनासम्म सदस्य रहेका परिवारको एक लाखसम्म खर्च हुने उपचार निःशुल्क गरिदिने कार्यक्रम अन्तर्गत २७ अर्ब खर्च गरेको छ। जुन सात वर्ष पुग्न लागेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गतको खर्च हो।

यसअनुसार पाँचभन्दा धेरै सदस्य रहेको परिवारले प्रति सदस्य ७०० रुपियाँ थप तिरेमा थप २० हजारसम्मको उपचार सेवा पाउन सक्ने व्यवस्था छ। ७० वर्ष उमेर पुगेका सदस्य भए प्रिमियम नतिरेरै एक लाखसम्मको उपचार पाउन सकिने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार देशभरका ७७ वटै जिल्लामा लागू उक्त बिमा योजनाअनुसार सेवा दिन ४५६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचीकृत भएका छन्।

बोर्डले कार्यक्रम सुरु भएको २०७२ सालदेखि हालसम्म बिमामा आबद्धहरूको उपचार गरिदिए बापत सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई २७ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिएको छ।

कसरी लिने सुविधा?

व्यक्तिगत उपचार खर्च मितव्ययी र व्यवस्थित बनाइ सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउन सरकारले त्यो योजना सुरु गरेको हो। प्रवक्ता ज्ञवालीले दिएको जानकारी अनुसार स्थायी ठेगाना रहेको वडास्थित दर्ता सहयोगीलाई खबर गरेपछि उनी घरै पुग्छन्।

उनले भने, “सबै सदस्यको फारम भर्ने अनि फोटो खिचेर सहयोगीले अपलोड गर्छन्। जिल्लास्थित दर्ता अधिकारीसम्म फारम पुगेपछि इन्ट्री हुन्छ। त्यसको तीन महिनापछि सेवा सक्रिय हुन्छ।” दर्ता फारम भर्दा सूचीकृत संस्थाहरू मध्ये स्वास्थ्य सेवा लिने प्रथम सेवा विन्दु तोक्नुपर्छ।

बिरामी हुँदा सुरुमा त्यहीँ जानुपर्छ। त्यहाँ उपचार सम्भव नभए मात्र उसले सिफारिस गरेको सूचीकृत संस्थामा जान सकिन्छ।

सुविधा लिएकाले किन छाडे?

सरकारले स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध जनसङ्ख्या आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा ४० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो। तर करिब १८ प्रतिशतमा सीमित भएको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन- २०७९ मा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षसम्म ४५ लाख ७३ हजार नागरिक आबद्ध थिए। तर २० लाख २६ हजारले मात्र नवीकरण गरेका थिए। त्यसले एक पटक स्वास्थ्य बिमा सुविधा लिएकाहरूमा अर्को वर्ष लिने आकर्षण नदेखिएको औँल्याउँछ।

प्रतिवेदनले संक्षेपमा त्यसको कारण भनेको छ, “कतिपय सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा दिन इन्कार गरेको, सेवाग्राही सेवा लिन जाँदा अनावश्यक झमेला सृजना भई सहज रूपमा सेवा लिन नसकेको, अनावश्यक र महँगो मूल्यका औषधीहरू सिफारिस गरेको, सेवा दिन छुट्टै डेस्क नराखेको लगायतका गुनासो रहेकोले सम्बोधन गरिनुपर्छ।”

तर अहिलेसम्म उक्त बिमा योजनामा साढे १९ लाख परिवारका करिब ६३ लाख सदस्य आबद्ध भएको बोर्डले जनाएको छ। प्रवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, “सेवाग्राहीका विभिन्न खालका गुनासाहरू छन्। तर आकर्षण बढेकै छ।”

सुविधा कसरी सहज रूपमा लिने?

दर्ता गर्दा तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा जान नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। अधिकारीहरूका अनुसार खास गरी स्थायी ठेगानामा नबस्ने र बाहिर गएका बेला बिरामी हुँदा पनि स्वास्थ्य बिमा सुविधा लिन सकिन्छ। बिमा बोर्डको अध्यक्षबाट हालै राजीनामा दिएका डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीका अनुसार यात्रा गरिरहेका बेला बिरामी पर्दा आपत्कालीन उपचार गर्दा पनि बिमाले समेट्छ।

उनले भने, “अस्थायी ठेगानामा बस्नेले त्यहीँको स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छान्न मिल्छ। र पछि ठाउँ सर्दा त्यो केन्द्र पनि सार्न मिल्छ।” तर जहिले पनि जहाँसुकैको सरकारी अस्पताल गएर सुरुमै सुविधा लिन नसकिने व्यवस्था किन गरिएको?

डा. उप्रेतीका भनाइमा नेपालमा ८० प्रतिशत स्वास्थ्य समस्याको उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गर्न सकिन्छ। उनी भन्छन्, “साना स्वास्थ्य समस्या लिएर ठूला अस्पताल जाँदा लागत अनुसारको प्रतिफल हुँदैन। खर्च पनि बढ्छ। र, ठूलो संस्थामा हुने भिडभाड घटाउने उद्देश्य पनि हो।”

कति टिक्ला भन्ने चिन्ता

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म बिमा आबद्ध नागरिकको उपचारको निम्ति १४ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो। त्यस अवधिमा प्रिमियम रकम छ अर्ब ५६ करोड उठेको थियो। त्यसअनुसार नागरिकले तिरेको रकमभन्दा सात अर्ब ८२ करोड बढी रकम उनीहरूको उपचारमा बिमा बोर्ड मार्फत खर्च भएको छ।

त्यसैले महालेखाले यस कार्यक्रमको दिगोपनाबारे पनि चिन्ता प्रकट गरेको छ। अधिकारीहरू सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको उद्देश्यले सञ्चालित कार्यक्रम भएकाले यसमा सरकारको कोषबाटै धेरै खर्च हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन्। जानकारहरूका अनुसार सरकारकै कतिपय स्वास्थ्य नीतिमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने खाँचो भने छ।

जस्तो ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने, सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधी उपचार खर्च बापत मासिक दुई हजार दिने, सर्वसाधारण नागरिक र लक्षित वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत ७० प्रकारका औषधी निःशुल्क वितरण गर्ने, आमा सुरक्षा, महिलाको आङ खसेको निःशुल्क उपचार तथा मिर्गौला र क्यान्सर रोगको सहुलियत दरमा उपचार गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ।

यद्यपि ती कार्यक्रमअनुसारको सुविधा लिन पनि झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको गुनासो सुनिने गरेका छन्। तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ती कार्यक्रमसँग दोहोरोपना नहुने गरी बिमा बोर्डले एकीकृत सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। बिबिसी