सरकारले नदिजन्य सामग्री उत्खनन तथा बिक्रि वितरणमा रोक लगाएको छ तर चुरेको तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यून गर्नका लागि वैज्ञानिक ढंगले नदीजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्न सकिने अध्ययनले औल्याएको छ।

 

डा.रन्जन कुमार दाहाल
काठमाडौँ, २१ फागुन। सरकारले चुरे क्षेत्र हुँदै तराइमा बग्ने नदीबाट नदीजन्य सामग्री झिक्न प्रतिबन्ध लगाउँदा नदी आसपासका तराईका वस्ती तथा शहर विपद्को जोखिममा परेको पाइएको छ।सरकारको यो नीतिले गर्दा एकातिर निर्माण सामग्रीबाट लिन सकिने आर्थिक लाभ गुमेको छ भने अर्कोतर्फ यसले डुबान र कटानको जोखिम बढाएको छ। जलवायु उत्थानशील परियोजनाको सहयोगमा हालै मात्र रौतहट र सप्तरीको नदीहरुमा गरिएको अध्ययनले यो समस्या उजागर गरेको छ।

चुरे हुँदै बग्ने रौतहटको चाँदी र सप्तरीको माहुली नदीलाई आधार बनाएर गरिएको यो वैज्ञानिक अध्ययनले चुरेबाट बग्ने नदीको बारेमा विभिन्न तथ्यहरु उजागर गरेको छ। अध्ययनले माहुली र चाँदी नदीका बीचमा धेरै भिन्नताहरु रहेको देखाएको छ।माहुली नदीमा चट्टानहरु मध्यशिवालिकबाट बगेर आउने भएकाले त्यहाँ बालुवाको थेग्रान बढी हुने र चाँदीचाहिँ माथिल्लो शिवालिक, मध्यशिवालिक र तल्लोशिवालिक तिनवटै भूभागलाई पालैपालो काट्दै बग्ने लामो नदी भएकाले यसमा रहेको थेग्रानको प्रवृत्ति नै फरक रहेको छ।

चाँदीमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अलि कम, सुरुका चुरेबाट तराईमा छिर्दा अलि ठुला र बीच भागमा आइपुग्दा थेग्रानको थुप्रिने प्रक्रिया अलिकति कम हुने गरेको छ । माहुली नदीले भने माथि देखि नै मसिनो बालुवा लिएर आउने र सप्तरीको ठुलो भूभागमा जमिनलाई मरुभूमिकरण गर्ने समेत अध्ययनमा देखिएको छ।

चाँदीमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अलि कम, सुरुका चुरेबाट तराईमा छिर्दा अलि ठुला र बीच भागमा आइपुग्दा थेग्रानको थुप्रिने प्रक्रिया अलिकति कम हुने गरेको छ । माहुली नदीले भने माथि देखि नै मसिनो बालुवा लिएर आउने र सप्तरीको ठुलो भूभागमा जमिनलाई मरुभूमिकरण गर्ने समेत अध्ययनमा देखिएको छ।

वर्षायाममा माहुलीमा पानी देखिए पनि हिउँदमा झण्डै झण्डै सुकेको जस्तै देखिन्छ। धेरै तलपट्टी गए थोरै पानी देखिन्छ।बिचको भागमा पानी कम बग्छ । पानी नै नबगेपछि जमिनभरि बालुवा थुप्रिन्छ र वर्षातको पानीले त्यहि बालुवा बगाएर खेतबारी भरिने गरेको छ।यो प्रबृत्तिले गर्दा माहुलि नदीले विकास निर्माणमा समेत समस्या पारेको छ। पुर्व–पश्चिमराजमार्गको दुई ठाउँको पुलमा जम्मा भएको बालुवालाई हटाउन नसकिए माहुलिको भेलबाढी सबै वरपरीको बस्तीमा छिर्ने र त्यसबाट तराई मधेशले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने खतरा सिर्जना भएको छ।

माहुली नदीमा प्रतिवर्ष साढे २ सेन्टिमिटर उचाईमा बालुवा थुप्रिने, कुनैकुनै ठाउँमा २५ सेन्टिमिटर र कुनै ठाउँमा औसतमा १० सेन्टिमिटर बालुवा थुप्रिने भेटिएको छ।

माहुली नदीमा प्रतिवर्ष साढे २ सेन्टिमिटर उचाईमा बालुवा थुप्रिने, कुनैकुनै ठाउँमा २५ सेन्टिमिटर र कुनै ठाउँमा औसतमा १० सेन्टिमिटर बालुवा थुप्रिने भेटिएको छ। सरकारको नीतिका कारण यो बालुवा झिक्न मिल्दैन । तर जुन समस्या छ, त्यसको समाधानका लागि भने व्यवस्थित ढंगले यो बालुवा झिक्न सकिन्छ । माहुली नदीको बालुवा धेरै मसिनो भएकाले घर बनाउने काममा प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर यो बालुवालाई इँटा बनाउने, निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्ने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने तथा सिसा उद्योग खोल्नेजस्ता काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ।यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भने वर्षायाममा हुने गरेको जोखिम पनि घटाउन सकिन्छ।चाँदी नदीको बालुवा भने घर निर्माण लगायतका काममा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

कानुन एकातिर, आवश्यकता अर्कोतिर

बालुवा उत्खनन तथा बिक्रि वितरणका सम्बन्धमा केहि कानूनहरु बाझिएका छन।सरकारले नदिजन्य सामग्री उत्खनन तथा बिक्रि वितरणमा रोक लगाएको छ तर चुरेको तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यून गर्नका लागि वैज्ञानिक ढंगले नदीजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्न सकिने अध्ययनले औल्याएको छ। यदि हालको सरकारी नियमलाई नै आधार बनाएर चुरेबाट बग्ने नदीको बालुवा नझिक्ने हो भने तराईका क्षेत्रमा डुबानको जोखिम झन बढेर जानेछ । यसले ठूलो विपद् निम्त्याउँनेछ । माहुली र यसको शाखा नदि सुन्दरी नदीको बालुवाले सडक र पुलहरू पुरिँदै गएका छन्। कतिपय पुलको ठाउँबाट नदिहरुलेअर्कै बहाव लिन थालिसकेका छन्। यदि यहाँको बालुवा नझिक्ने हो भने सडक र पुल पुरिदै जाने खतरा बढेको छ।

समाधानको बाटो

तराई मधेशको यो समस्यालाई कम गर्नका लागि माहुलीबाट बालुवा झिक्नु आवश्यक छ । माहुलीको पुल वरपर रहेको बालुवा हटाउन सकिए मात्र पनि डुबानको समस्या केहि हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । साथै माहुलीको बालुवा बेचेर आयआर्जनको आधार पनि तयार गर्न सकिन्छ। अध्ययनका क्रममा दुइ नदीको किनारामा गजिंग पिल्लर गाडेर वार्षिक रुपमा बालुवाको लोड कति जम्मा हुन्छ भन्ने तथ्य निकालिएको थियो। यसरी नै चुरेबाट बग्ने अन्य नदीहरुमा पनि वार्षिक रुपमा थेग्रिने बालुवको हिसाब गरेर बालुवा झिकेर बेच्न या अन्य काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा जथाभावी उत्खनन पनि हुँदैन र बलुवा भरिएर जोखिम पनि बढ्दैन।

यो समस्याबाट स्थानीय नागरिकहरु प्रभावित भएका छन्। तर बालुवा झिक्ने वा नझिक्ने बारेको निर्णय गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई छ।संघीय सरकारका यद्धपि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समिति तथा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जस्ता निकायहरुवीच समन्वय हुनु आवश्यक छ भने संघीय स्तरका निकाय र स्थानीय सरकारवीच पनि समन्वय हुनु आवश्यक छ।यो अध्ययनले चुरे तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकाय तथा क्षेत्रलाई उपयोगी हुने अन्य धेरै निष्कर्ष र सुझावहरुसमेत दिएको छ।यसका आधारमा यी निकायले चुरेक्षेत्रको थप अध्ययन गर्न सक्ने र यसबाट आएका निष्कर्षका आधारमा चुरेको संरुक्षण तथा तल्लो तटीयक्षेत्रको जोखिम न्यूनिकरणलाई एकिकृत ढंगले अघि बढाउन सक्छन्। यो आजको आवश्यकता हो र यसमा कसैले पनि ढिलाई गर्नुहुँदैन।
चाँदी नदी र माहुलीको नदीको अध्ययन समूहका प्रमुखसमेत रहेका डा.दाहालसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित।