काठमाडौं। संघीयताले मुलुकमा तीन तहका सरकारलाई जन्माएको छ । अहिले एउटा संघीय, ७ प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय गरी ७६१ वटा सरकारले शासन गरिरहेका छन् । जनताबाटै निर्वाचित भई बनेका यति धेरै सरकारका कामकाजमा पारदर्शिता जबाफदेहिता र सुशासनकै समस्या प्रमुख रूपमा देखिएको छ ।

संविधान र कानूनले यी तिनै वटै सरकारलाई दिएको जिम्मेवारी अनुरूप काम र स्रोतबीचको बेमेल हटाउन राजस्व बाँडफाँट, सशर्त अनुदान लगायतका विभिन्न वित्तीय हस्तान्तरण स्थानीय तह र प्रदेश तहमा गरिदैं आएको छ । संघले राजस्व उठाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट साधन स्रोतको बाँडफाँट गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुरूप कार्य भइरहेको हो । 

 तीन वटै तहका सरकारले काम गर्ने ठाउँ र जनता उही नै छन् । भूगोल पनि खप्टिन्छ । जनसंख्या पनि खप्टिन्छ । काममा स्पष्टता भएन भने दोहोरोपन हुन जाने र खर्चको दक्षतामा कमी आउन जाने हुन्छ । यदाकदा यस्तो दोहोरोपन भएको पाइएको छ । त्यसले खर्चको दक्षता घटाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर ककसको जिम्मामा के काम पर्छ त्यसमा स्पष्टता हुनु पर्छ । यो अहिलेको महत्वपूर्ण सवाल हो ।

 

कुन काम कुन तह र सरकारलाई दिँदा राम्रो हुन्छ त्यसै अनुरूप जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेशले गर्दा राम्रो हुने काम प्रदेशलाई दिइएको छ । कतिपय राजस्व संघीय सरकारले नै उठाउँदा प्रभावकारी हुने देखिएर त्यो जिम्मेवारी संघलाई दिइएको छ । काम गर्ने अधिकार र दायित्व फरक– फरक र त्यही शीर्षकमा राजस्व उठाउने क्षमता पनि फरक– फरक भएकाले यसो भएको हो ।

त्यसैले पनि संविधान निर्माणकर्ताबाटै खर्च र उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा राजस्व उठाउन नसक्ने परिस्थितिमा अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट त्यस्तो अन्तरलाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबबाट बन्दोबस्त गरिएको हो ।

त्यसै अनुकूल नै संघले राजस्वबाट उठाएको पैसा र ऋण लिएर जम्मा गरेको पैसा प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । ती स्रोत कसरी निष्पक्ष पारदर्शी हिसाबले बढ्दा उत्तम हुन्छ भन्ने उद्देश्यका लागि नै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, संवैधानिक आयोग खडा भएको हो । तीन तहकै सरकारको बीचमा बसेर यो काम गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ ।

नीकरण अनुदानलाई वस्तुपरक बनाउनुपर्छ

समानीकरण अनुदान संघीयताको आधारभूत पक्ष हो । काम र स्रोत बीचको असमानता हटाउन राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी, सशर्त अनुदान लगायत विभिन्न वित्तीय हस्तान्तरणका व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, कार्य जिम्मेवारी र स्रोतबीचको वित्तीय अन्तर अझै पनि विद्यमान छ, जसलाई सन्तुलनमा राख्न समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यो अनुदान आफैँमा महत्वपूर्ण छ, तर यसलाई यथार्थपरक बनाउन वित्तीय अन्तरको विश्लेषणलाई थप यथार्थपरक र वस्तुगत बनाउनु आवश्यक छ ।

सशर्त अनुदानको सन्दर्भमा, वित्त आयोगले सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर आयोगले दिएका आधार उल्लेख नगरी संघ र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरिरहेका छन् । सशर्त अनुदान पठाउने प्रक्रिया व्यवस्थित नभएको कारण समानीकरण अनुदान पनि वस्तुपरक नभएको भन्ने आलोचनालाई थप बल मिलेको छ ।

तीन वटै तहका सरकारले काम गर्ने ठाउँ र जनता उही नै छन् । भूगोल पनि खप्टिन्छ । जनसंख्या पनि खप्टिन्छ । काममा स्पष्टता भएन भने दोहोरोपन हुन जाने र खर्चको दक्षतामा कमी आउन जाने हुन्छ । यदाकदा यस्तो दोहोरोपन भएको पाइएको छ । त्यसले खर्चको दक्षता घटाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर ककसको जिम्मामा के काम पर्छ त्यसमा स्पष्टता हुनु पर्छ । यो अहिलेको महत्वपूर्ण सवाल हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा वित्तीय अनुशासनको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा आर्थिक र वित्तीय नीतिको पालना गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीतिको अनुसरण गर्दै बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अनुदानको रकम सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने, र पुँजीगत खर्चलाई चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान बापतको रकम खर्च गर्ने क्षमतामा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च जम्मा २९.५५ प्रतिशत थियो । त्यस्तै प्रदेशमा ६६.८८ प्रतिशत थियो । कतिपय स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव, दक्षता र ज्ञानको अभावले, कतिपय पार्टीगत चुनाव लड्ने कारणले प्रभाव पारेको पाइन्छ । 

 

बजेट विनियोजनदेखि खर्चसम्म पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने कुरा ऐनमा उल्लेख छ । यद्यपि, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान र बजेटमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनका प्रश्न उठिरहेका छन् ।

हामीले सशर्त अनुदानका लागि आधारहरू दिन्छौँ, त्यो आधारबाट वितरण गर्ने, सामान्यीकरण अनुदानले समान गर्ने भनिएको छ त्यसलाई थप सहयोग गर्यो कि भत्कायो त्यो कुरा महत्वपूर्ण छ ।

तर, अमुक पालिका वा अरू प्रदेशलाई किन कम गयो भन्ने कुरा हामीले दिएका आधारका आधारमा बाँडफाँट गरिएको हो भन्ने देखाउन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्यौ, तर संघबाट त्यो आधारमा अनुदान वितरण भएको वा नभएको केही थाहा पाउन अझै पनि सकेका छैनौँ । के कसरी वितरण भएको छ त्यसको आधार हामीले सरकारसँग मागिरहे पनि उपलब्ध गराइसकेको भने छैन ।

बजेट बनाउने क्षमता बढाऔं

प्रदेश र पालिकामा चाहिँ बजेट बनाउने योजना बनाउने क्षमतालाई चाहिँ स्थान दिँदै सहयोग र प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । उनीहरूलाई यो हैसियत बढाइदिनु पर्छ । संघले पनि तोकिदिने, प्रदेशले पनि तोकिदिने हो भने त स्थानीय सरकारले समेत तीन वटा सरकारबाट उही काम हुने अवस्था रहन्छ । कामको प्राथमिकीकरण नै तीन ठाउँबाट हुने भयो । तर, क्षेत्र चाहिँ तोक्न सकिन्छ । यो शिक्षाको लागि हो, शिक्षामा गर्ने काम के–के छन् तिमी नै प्राथमिकीकरण गर यति कुरा चाहिँ हुनुपर्छ ।

संघ सरकारले मानकको बारेमा भन्न सक्छ र निर्देशिकाहरू दिन सक्छ । नीतिहरू दिन सक्छ । प्राथमिकताका अरू आधारहरू दिन सक्छन् । राष्ट्रिय मापदण्डहरू भन्न सक्छ । तर ठ्याक्कै आयोजना चाहिँ भन्न मिल्दैन । हाम्रो कारणले नै उनीहरूको क्षमता क्षयीकरण भएको छ ।

क्षेत्रसम्म भनौँ तर आयोजना नै चाहिँ तोक्न आयोगले हरेक वर्ष प्रतिवेदन मार्फत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सबैले अनुशासनमा बस्न प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । आयोग पनि अझ बढी पारदर्शी हुने ठाउँ छन् भने पारदर्शी बन्दै जानु पर्छ ।

एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने पैसा खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न छ भने अर्को अनुदानको रकम सही सदुपयोगको विषय उठेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेश, स्थानीय सरकार र संघमा सुशासनका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको छ । बेथिति र अनियमितताको श्रृङ्खलाले थप समस्या उत्पन्न गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानूनी दायित्व अनुरूप चल्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । आयोगले महालेखाले उठाएका विषयलाई कार्य सम्पादन सूचकमा समावेश गरेर, वित्तीय हस्तान्तरणको आधारमा कसलाई बढी र कसलाई कम रकम दिने भन्ने विषयमा काम गरिरहेको छ । कार्य सम्पादन राम्रो गर्नेलाई बढी रकम हस्तान्तरण हुनेछ, र नराम्रो कार्य गर्नेलाई कम रकम। हामी बिस्तारै सूचकको दायरा बढाउँदै, तथ्यांकको उपलब्धताको आधारमा सुधारको लागि काम गर्ने छौँ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समेत अवण्डा बजेट राख्ने कार्य सामान्यतया राम्रो होइन । कतिपय विशेष अवस्थामा भइपरी आउने कार्यका लागि भनेर यदाकदा राख्न सकिन्छ । प्रदेशको स्वविवेकमा खर्च गर्ने, स्थानीय पालिकाको प्रमुखको स्वविवेकमा खर्च गर्ने, प्रदेशका मन्त्रीको स्वविवेकमा खर्चका लागि अवण्डा बजेट राख्नु कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन ।   

अहिले स्थानीय तहले आर्थिक स्रोत माग्ने र संघले चाहिँ दिने काम भइरहेको छ । यसरी संघीयतामा स्थानीय सरकार बलियो र स्वनिर्भर बन्न सक्लान् त भन्ने प्रश्न पनि आमरुपमा उठिरहेको छ ।  कामको जिम्मेवारी अनुरूप अहिले नै संघले राजस्व उठाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनु हुँदैन । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर स्थान्तरण गर्न गाह्रो छ । भारतकै अभ्यास हेर्दा पनि समस्या देखिएको छ ।

 

तर यसलाई सामान्य हिसाबले लिइएको छ । जो जसले अवण्डा बजेट राखेको छ त्यो अदक्ष बजेट हो । यसले अदक्षतातिर लैजान्छ र स्रोतको उचित प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान बापतको रकम खर्च गर्ने क्षमतामा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च जम्मा २९.५५ प्रतिशत थियो । त्यस्तै प्रदेशमा ६६.८८ प्रतिशत थियो । कतिपय स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव, दक्षता र ज्ञानको अभावले, कतिपय पार्टीगत चुनाव लड्ने कारणले प्रभाव पारेको पाइन्छ ।

जनप्रतिनिधिको निर्णय क्षमता नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ । यसको अलवा संघ सरकारले बजेट निकासा अन्तिम समयमा आएर मात्रै पठाउने गरेका कारण पनि यस्तो भएको हो । सशर्त अनुदान पठाउँदा अध्ययन नगरीकन जानकारी नभएका आयोजना पनि राखिदिने, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका आयोजना पनि समावेश भइरहेका छन् ।

वित्तीय अनुशासन कायम गरी सुशासन कायम गर्न आवश्यक ऐन कानुन नभएका होइनन् तर कार्यान्वयन तथा त्यसको मूल्यांकनमा समस्या देखिएको छ । संघले बनाइदिएका सार्वजनिक खरिद र वित्तीय पारदर्शीताका कानुनहरू प्रदेश र स्थानीय तहले स्वामित्व लिनुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा समस्या देखिएको हो ।

स्थानीय तहमा एकै वर्षमा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु थप भएको छ । कुल बेरुजुको हिसाबमा यो २.७२ प्रतिशत हिस्सा हो । प्रदेशमा पनि बेरुजु बढेको छ । गत वर्ष मात्रै प्रदेशमा ७ अर्ब ४० करोड ८९ लाख ३६ हजार बेरुजु थप भएको हो । देशको जम्मा बेरुजुमा प्रदेशले २.७२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

कतिपय संघ र प्रदेशबीच पनि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यको अभ्यास भएको पाइन्छ । तर, ती सरकारहरूलाई बलियो र दिगो बनाउन गर्नुपर्ने काम अरू धेरै छन् ।बनेका ऐनहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रोत्साहित गर्ने निकायहरूको आवश्यक पहल र कदम चासो आवश्यक छ ।

आगामी दिनमा आयोगले पनि वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्णयहरू गर्दै गर्दा ढाँचा बनाउँदै गर्दा त्यस विषयलाई अझ बढी व्यवस्थित गराएर लैजानमा पहल गर्नेछ । संघ सरकारका संयन्त्रहरूले पनि उनीहरूलाई त्यसमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

संवैधानिक आयोगहरूले पनि यसमा चासो दिएर थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई पारदर्शी बनाउँदै लैजानका लागि स्थानीय जनसमुदाय अर्थात् मतदाताले पनि प्रश्न गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । जनतालाई समावेश गर्ने कार्य प्रक्रिया र ढाँचा बनाएर सहभागिता बढाउँदै लगियो भने मात्रै स्थानीय सरकार जबाफदेही हुन सक्छन् ।

अनुदानको होस् केन्द्रीय आयोजनाको बजेट नै अन्तिम समयमा पैसा निकासा हुने गर्दछ । राज्यको कोषमा पैसा अर्थात् कर कसरी संकलन हुन्छ, कसरी प्रवाह हुन्छ ती कुराबाटै खर्च गर्ने क्षमता निर्धारण गर्दछ । बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम र योजना जति सबै साउनबाटै सुरु गर्नका लागि सरकारसँग पैसा हुँदैन । राजस्व उठ्दै जाने र खर्च हुँदै जाने प्रचलन छ । आर्थिक वर्षको मध्यतिर मात्रै टेन्डर भएर काम सुरु हुन्छ ।

वर्षको अन्तिममा आएर राजस्वहरू उठ्ने र भुक्तानीको पनि अन्तिम समयमै दबाब पर्छ । पैसा बच्ने भयो भनेपछि अन्तिममा काम गर्ने प्रवृत्ति छ । अन्तिम समयमा आएर विकासका काम हुन्छ । तर गुणस्तरमा पूरै सम्झौता गरिन्छ । साथै पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसले विकासका कामको गुणस्तर र दिगोपनमा समस्या निम्त्याएको छ । त्यसैले यसलाई कानुनी र प्रक्रियागत हिसाबबाटै बन्द गर्नु पर्छ । 

 समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदानले फिसकल ग्यापमा काम गर्दैन भन्ने पनि छ । त्यो पनि वित्तीय अन्तरमा काम गर्ने औजार नै हो । त्यसो भएकाले पनि वित्तीय अन्तरलाई हेरेर काम नगर्ने अवस्थामा चाहिँ बाँडफाँट गरिएको रकमलाई वित्तीय अन्तर घटाउने गरी र अनि सामान्यीकरण अनुदान बाँडफाँट गर्नु पर्यो  भन्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

 

स्थानीय तह स्वनिर्भर कहिले ?

अहिले स्थानीय तहले आर्थिक स्रोत माग्ने र संघले चाहिँ दिने काम भइरहेको छ । यसरी संघीयतामा स्थानीय सरकार बलियो र स्वनिर्भर बन्न सक्लान् त भन्ने प्रश्न पनि आमरुपमा उठिरहेको छ ।  कामको जिम्मेवारी अनुरूप अहिले नै संघले राजस्व उठाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनु हुँदैन । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर स्थान्तरण गर्न गाह्रो छ । भारतकै अभ्यास हेर्दा पनि समस्या देखिएको छ ।

कर संकलनका कार्य प्रदेश वा स्थानीय तहमा दिन पनि सकिन्छ । तर यसरी स्थानीय तहलाई दिँदा संघले भन्दा प्रभावकारी ढंगले कर उठाउने सुनिश्चितता हुन्छ भने बिस्तारै त्यसमा जान सकिन्छ । अहिले नै भने विद्यमान व्यवस्थालाई टेकेर काम गर्नु उचित हुन्छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कर क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नका लागि प्राविधिक हिसाबबाट संघ सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ । कानुनी र अरू हिसाबले उनीहरूलाई त्यतातिर जान प्रोत्साहित गर्ने पाटो त छदैछ । लामो समय वित्तीय अन्तर पूरा गर्न हामी संघबाट अनुदान वितरणका काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

अहिलेलाई अनुदान वितरण कार्य बन्दै गर्न सम्भव छैन । उनीहरूको स्वआर्जन बढाउने क्षेत्रहरू खोज्नलाई पनि सघाउने पाटोमा अलि बढी नै काम गर्नु पर्छ ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएको कामको जिम्मा छ, त्यस आर्थिक अन्तरलाई पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो । वित्तीय हस्तान्तरणको मूल मर्म नै त्यही हो । सामान्यीकरण अनुदान बाँड्दा त्यस्तो अन्तरलाई हेर्ने प्रयास आयोगले गरेको छ । त्यस्तो अन्तरको गणना गर्दा अरु वैज्ञानिक र अझ वस्तुनिष्ठ, अझ बढी पारदर्शी र बोधगम्य बनाउन सकिन्छ कि भनेर निरन्तर हामी काम गर्न खोजिरहेका छौँ । तर अनुदान त्यस्ता अन्तरलाई हेरेर दिनुपर्नेमा सशर्त अनुदानमा पनि केही बेथिति अवश्य देखिन्छ ।

स्थानीय तहलाई संविधानले शक्तिशाली बनाएको छ तर ती अधिकार र दायित्व पूरा गर्न भने वित्तीय खाडल छ । उनीहरूले स्रोतका हिसाबले काम गरिरहेका छन् तर प्राथमिकीकरणका हिसाबले चाहिँ समस्या अवश्य छन् । कतिपय पालिकामा काम भएको छैन । स्रोत सम्पन्न भएका काठमाडौं महानगरपालिका भित्र पनि उसलाई दिइएको दायित्व संविधानको अनुसूची ८ अनुरूपका काम गर्न सकेको छ छैन भनेर अध्ययन नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सहकारी पनि स्थानीय सरकारकै जिम्मामा छ । त्यसैले संविधानको अनुसूची ८ का विषयलाई हेरेर स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन के भयो मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

जनसंख्यालाई दिएको भार मिल्यो मिलेन । यस्ता सुझावहरू छन् । त्यस सुझावका आधारमा हामीले अरु बढी वस्तुनिष्ठ बनाउन, समन्यायिक बनाउन सकिन्छ । त्यसलाई निरन्तर सुधार गर्दै हेर्नु पर्छ । त्यसका लागि सुझाव पनि लिइरहेका छौँ । हामीलाई स्पष्टसँग भनेका छौँ यो आधारमा बाँडिएको हो । हामीलाई आधारको बारेमा कुरा गर्दछन् । पैसा बढी देऊ चाहिँ भन्दैनन् । उनीहरूको एउटै गुनासो त्यो भारमा सुधार गर्नु पर्यो भन्ने नै छ । समपूरक र सशर्त र विशेष अनुदानको पाटोमा यस्तो समस्या छ ।

 

समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदानले फिसकल ग्यापमा काम गर्दैन भन्ने पनि छ । त्यो पनि वित्तीय अन्तरमा काम गर्ने औजार नै हो । त्यसो भएकाले पनि वित्तीय अन्तरलाई हेरेर काम नगर्ने अवस्थामा चाहिँ बाँडफाँट गरिएको रकमलाई वित्तीय अन्तर घटाउने गरी र अनि सामान्यीकरण अनुदान बाँडफाँट गर्नु पर्यो  भन्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

संघबाट समपूरक र विशेष अनुदान गइरहेकै छ । शिक्षाको दर कम रहेको पालिकामा शिक्षाको स्तर सुधार्न विशेष अनुदान दिने भनियो भने ठिक हुन्छ । विशेष अनुदानको आधार र निर्देशिकाले त्यस्तो विशेष उद्देश्य र आधार चाहिँ तय गरेको छैन । सामाजिक क्षेत्रमा विशेष अनुदानबाट र पूर्वाधारमा चाहिँ समपूरक अनुदानबाट वित्तीय व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

समपूरक अनुदानमा जाँदा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले सामान्यीकरण अनुदानको पैसा हालेको देखिन्छ । बाँड्न के कसरी बढियो त्यो एउटा पाटो भयो । तर सामान्यीकरणको उद्देश्य के कति भेटाउन सक्छ त रु आयोगले सामान्यीकरण अनुदानका लागि पठाएको आधार वा त्यसलाई पनि यी कार्यले प्राथमिकीकरणलाई अरु खिच्ने काम गर्दछ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचनाको विषय

स्रोतको अन्तर, सार्वजनिक वस्तु र सेवाको आवश्यकता र वित्तीय क्षमतामा धेरै विविधता स्थानीय तहमा छन् । तर ७५३ वटा पालिकाको संख्या चाहिँ आवश्यकता भन्दा ज्यादा हो भनेर हामीले स्थानीय तह पुनर्संरचनाताकै भनेका थियौँ । कामका लागि जसरी वर्गीकरण भएको छ त्यस आधारमा तहलाई धेरै विभाजित र खण्डीकरण गर्यौ भने संघीयतालाई न्याय गर्न सक्दैन भनेर हामीले उति वेला भनेको कुरा अहिले पुष्टि हुँदै गएको छ । मनाङको नार्पाभूमी जस्तो गाउँपालिका पनि बनाउनु पर्यो ।

पुर्नसंरचनाकाताक त्यो पालिकाको जम्मा ३ सय ७६ जनसंख्या मात्रै थियो । करिब १० लाख जनसंख्याको महानगरपालिका पनि छ । हामीले भूगोलमा २४ सय वर्ग किलोमिटरको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका बनायौँ । ७ वर्ग किलोमिटरको भक्तपुर नगरपालिका पनि बनायौँ । पालिकाहरूमा यस्तो  विविधता छ ।

यसले एउटा जिल्लालाई एउटा पालिका बनाउन पनि मिल्थ्यो । पुनर्संरचनाको मूल मर्म अनुरूप चाहिँ त्यस बेला पुनर्संरचना हुन नसकेकै हो । तत्कालीन अध्यक्षको हैसियतले मैले यसको जिम्मा लिन्छु पनि । अब संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको मेसोमा यी विषय पनि मिलाउनु पर्छ ।

स्रोत परिचालनका लागि आन्तरिक क्षमता बढाउने विषयमा र वित्तीय खाडल पुर्न संघबाट न्यायोचित व्यवहार नभएको भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । आयोगको अनुदान वितरण र राजस्व बाँडफाँट गर्ने कार्य फर्मुलामा आधारित छन् । भार कम वेसीमा केही सुझावहरू छन् । संघका र पालिकाको पनि आफ्नै भनाइ छन् । मानव विकास सूचांकलाई दिएको मिल्यो वा मिलेन भूगोललाई दिएको भार मिल्यो मिलेन । 

 विगतमा हामी कहाँ आमा समूह, संरक्षित क्षेत्र जोगाउन समुदाय समूह, वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट केही राम्रा अभ्यास भएका थिए । ती समूहका अभ्यास, अनुभव र ज्ञानलाई पनि सँगसँगै लिएर जानु पर्छ । विकसित बाह्य संघीय मुलुकहरूमा पनि सुशासन निकै राम्रो छ । यस्ता पक्षलाई आत्मसाथ गर्न सकेको खण्डमा मात्रै तीन वटै सरकार आर्थिक रूपले सबल बन्छन् र संघीयता दिगो बन्न सक्छ ।

 

जनसंख्यालाई दिएको भार मिल्यो मिलेन । यस्ता सुझावहरू छन् । त्यस सुझावका आधारमा हामीले अरु बढी वस्तुनिष्ठ बनाउन, समन्यायिक बनाउन सकिन्छ । त्यसलाई निरन्तर सुधार गर्दै हेर्नु पर्छ । त्यसका लागि सुझाव पनि लिइरहेका छौँ । हामीलाई स्पष्टसँग भनेका छौँ यो आधारमा बाँडिएको हो । हामीलाई आधारको बारेमा कुरा गर्दछन् । पैसा बढी देऊ चाहिँ भन्दैनन् । उनीहरूको एउटै गुनासो त्यो भारमा सुधार गर्नु पर्यो भन्ने नै छ । समपूरक र सशर्त र विशेष अनुदानको पाटोमा यस्तो समस्या छ ।

संवैधानिक आयोग भए पनि हामीले सरकारलाई सिफारिस गरेकाहरू केही विषय चाहिँ कार्यान्वयन भएका छैनन् । संघीय सरकारले मात्रै होइन हाम्रा सिफारिसहरू प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पालना नगरेको देखिन्छ । जुन हामीले प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनेका छौँ । तर कार्यान्वयन गराउन हामीले निरन्तर दबाब दिने नै छौँ ।

सामाजिक लेखा परीक्षण जस्ता विषयलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । स्थानीय जनताको गुनासो र सुझावलाई आत्मसाथ गर्ने संस्कार बसाल्नु पर्छ । स्थानीय सरकारलाई सेवाग्राहीसँगै जोडिदिनु पर्छ । संघ वा प्रदेशबाट नियन्त्रण गर्ने होइन । संघले अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सम्भव पनि हुँदैन । सार्वजनिक सुनुवाइ बढी गर्नु पर्छ ।

स्थानीय सरकारका हरेक गतिविधि सार्वजनिक गर्ने र जनताले प्रश्न गर्ने कार्यलाई जोड दिनु पर्छ । स्थानीय सरकारलाई स्थानीय जनताको नियन्त्रण भित्र राख्नु पर्छ । यो नै सुशासन कायम राख्ने सबभन्दा उत्तम उपाय हो ।

विगतमा हामी कहाँ आमा समूह, संरक्षित क्षेत्र जोगाउन समुदाय समूह, वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट केही राम्रा अभ्यास भएका थिए । ती समूहका अभ्यास, अनुभव र ज्ञानलाई पनि सँगसँगै लिएर जानु पर्छ । विकसित बाह्य संघीय मुलुकहरूमा पनि सुशासन निकै राम्रो छ । यस्ता पक्षलाई आत्मसाथ गर्न सकेको खण्डमा मात्रै तीन वटै सरकार आर्थिक रूपले सबल बन्छन् र संघीयता दिगो बन्न सक्छ ।
(पौडेल प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ) सेजन स्मारिकाबाट।