जनगणना सकिएको झन्डै १४ महिनापछि चैत्र १० गते राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। राजनीतिक परिवर्तन र केन्द्रिय तथ्यांक विभागको नाम परिमार्जन गरि केन्द्रिय तथ्यांक कार्यालय बनाउने क्रममा यसपालिको जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिला भएको सरकारको भनाइ छ। नतिजाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ। जसमध्ये पुरुषको संख्या १,४२,५३,५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको संख्या १,४९,११,०२७ (५१.०२ प्रतिशत) छ । यस जनगणनामा अन्य लिङ्गी (लैङ्गिक तथा यौनिक समूदाय) हरुको समेत विवरण संकलन गरिएको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२  बमोजिमको संघीय प्रणाली पश्चातको पहिलो जनगणना भएकाले पनि वि.सं. २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनालाई महत्पूर्ण मानिएको छ । जनगणनाले  जनसंख्याको आकार, बनावट, वृद्धि र विवरणहरु मात्र नभई देशको वास्तविक बिम्व प्रस्तुत गर्ने सामाजिक, आर्थिक तथा जनसांख्यिक सूचकहरुको पनि चित्र देखाउने भएकाले यसको देश विकासको खाका कोर्न महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

जनगणना २०७८ मा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई पनि समावेश गरिने अपेक्षा गरिएको थियो। वि सं २०७७ साल जेठमा सार्वजनिक गरिएको नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिएकाले पनि त्यहाँको पारिवारिक, आर्थिकलगायतका विषयमा जानकारी पाउने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो।  यस अर्थमा पनि यो जनगणनाले फरक महत्व र चासो  बोकेको थियो। तर नक्सामा भएको उक्त क्षेत्रलाइ जनगणनाले छुन सकेन। नक्सामा समेटिएका र आफ्नै भू-भागभित्र बसोबास गर्ने नागरिक जनगणनामा समावेश नहुनुले सार्वजनिक चासो सिर्जना गर्नु स्वाभाविक हो। 

जनगणनाका ४४ तथ्यहरुलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने हामी राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, भौगोलिक, वैदेशिक रोजगारी लगायतका विषयमा कुन स्थानमा छौ भन्ने कुरा छर्लंग देखिन्छ। सरकारले १० वर्षअघिदेखि नै देशलाई पूर्ण साक्षर मुलुक बनाउने भनेर गरेको लगानीको प्रतिफल सबै नेपालीले प्राप्त गर्न पाएको देखिएन।  कुल जनसंख्यामा साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत रहेको छ । भने अझै २३ प्रतिशत मानिस सामान्य लेखपढ गर्न समेत नसकेको अवस्थालाई जनगणनाले देखाएको छ।  मुलुकका झन्डै ६.९५ प्रतिशत पूर्ण रुपमा बेरोजगार छन् । १० वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ।नतिजा अनुसार अनुसार जम्मा १५ लाख ५५ हजार ९ सय ६१ परिवारहरुबाट २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा बसोवास गर्छन् जसमध्ये ८२.२ प्रतिशत पुरुष र महिला १७.८ प्रतिशत रहेका छन्। बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरताको चंगुलमा परेका युवा जनशक्ति दिनहुँजसो पलायन हुने स्थिति बढ्दो छ ।

१० वर्षको समयावधिमा घरमुलीसँगै घर जग्गाको स्वामित्व हुने महिलाको संख्या भने बढेको छ। पछिल्लो जनगणनाका अनुसार कुल ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घरपरिवार मध्ये ३१.५५ प्रतिशतमा महिला सदस्यको नेतृत्व रहेको छ। त्यस्तै घर र जग्गा दुवै महिला सदस्यको स्वामित्वमा हुनेहरूको सङ्ख्या ११.८ प्रतिशत छ जुन सन् २०११  को तुलनामा १.१ प्रतिशत बढी हो।

यसका अलावा ३४ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक अर्थात् नकारात्मक देखिएको छ। १० वर्षको अवधिमा हिमाली क्षेत्रमा ०.५ प्रतिशतले जनसंख्या घटेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा ३.१९ प्रतिशतले र तराई क्षेत्रमा १७.३८ प्रतिशतले जनसंख्या बढेको छ । राज्यले नै तय गरेको भौगोलिक क्षेत्रअनुसार कतैको जनसंख्या माइनसमा जानु र कतैको जनसंख्या बढ्नुले थप चुनौती थपिएको छ। यस्तो हुनु पछाडीको कारण के हो भन्ने कुरा बेलैमा पहिल्याई त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसद्को ध्यान जान जरुरी छ।

समग्रमा भन्नु पर्दा यो जनगणनाले सबल भन्दा नेपाल र नेपालीको कमजोर अवस्थाको पाटोलाई उजागर गरेको छ । यो यथार्थलाई कसैले लुकाउन मिल्दैन । बेरोजगारी समस्या, साक्षरता दर, जनसंख्याको असन्तुलित वृद्धिदर, आर्थिक संलग्नतामा रहेको उच्च जनशक्ति, विदेशमा युवाहरु जानुपर्ने बाध्यता जस्ता तथ्यहरुले राज्यलाई कानमा तेल हालेर बस्ने समय नभएको देखाएको छ । विकास राजनीतिक भाषण जस्तो होइन । यो चुनावको समयमा भोट माग्न गरिएका असम्भव भाषण जस्तो पनि होइन । विगतका जनगणनापछि केन्द्रको सरकार नै सबै अवस्थाको जिम्मेवार हुन्थ्यो । तर अहिले मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले जनगणनाले देखाएका तथ्यहरु स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी  तिनै तहका सरकारको जिम्मेवारी जोडिएको छ । त्यसैले जनगणनाले उजागर गरेका जनसरोकारका विषयमा सरकार विशेषले गर्ने विशिष्ट कामहरु त छँदै छ, त्यसबाहेक तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर अघि बढाउनु पर्ने कामहरु पनि छन् । यो राष्ट्रिय विकासको तथ्यपरक खाका कोर्ने अवसर दस्तावेज पनि हो।  यसलाई सरकारले उचित रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ।  यसका लागि जनगणनाले देखाएका तथ्यहरुको मिहिन विश्लेषण गरेर आगामी दिनको विकासको खाका कोर्ने अवसरको रुपमा यो जनगणनालाइ उपयोग गर्नुपर्छ । र, यस कार्यमा तिनै  तहका सरकारहरु गम्भिर ढंगले लाग्नु आवश्यक छ ।