भरत के.सी.
लुम्बिनी,  १३ वैशाख । बुटवल उपमहानगरपालिका–१२ निवासी दीनानाथ पोखरेल बिहानी हिँडाइमा निस्कनु हुन्छ । नियमित घरबाट करिब तीन किलोमिटर राजमार्ग उत्तरमा पर्ने जङ्गल छेउछाउको भित्री सडकमा बिहानी हिँडाइ गर्ने उहाँलाई आजभोलि केही असहज भएको बताउनुहुन्छ । “बिहान स्वच्छ शीतल हावामा यसो टहलिन निस्कँदा केही दिनयता आँखा पोल्ने र श्वास फेर्न पनि गाह्रो भएको महसुस भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “माथि हे¥यो धुवाँको मुस्लो देखिन्छ, जङ्गल हे¥यो डढेलोले कालै देखिन्छ, रातिमा डढेलोको लप्का देखिन्छ ।”

लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार १२ जिल्लाका एक सय आठ स्थानका वनमा डढेको लागेको छ । चुरे क्षेत्रका वनमा अहिले डढेलोको धुवाँ र मुस्लो देखिन्छ । डढेलोले चुरे मात्र होइन, सामुदायिक वन सरकार संरक्षित राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेत प्रभाव परेको छ । 

दाङका जङ्गलमा सबैभन्दा बढी २७ स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ । पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुमा २४, पाल्पामा १९, गुल्मीमा आठ, रुकुम पूर्वका छ जङ्गलमा डढेलो सल्किएको छ । तर यो तथ्याङ्कभन्दा बढी जङ्गल क्षेत्रमा डढेलोले वन क्षेत्र सखाप पारेको छ । 

रुपन्देही सैनामैना–१ का दिलबहादुर थापा घरमा पालेका पशु चौपायालाई जङ्गबाट घाँस काटेर ल्याउने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ । घर माथिको चुरे जङ्गलमा डढेलो लागेको झन्डै तीन हप्ता भयो । डढेलो निभाउन कसैले पनि चासो नदिएको उहाँको गुनासो छ । “डढेलोले वन जङ्गल सखाप पा¥यो निभाउन न स्थानीय पालिकाले पहल ग¥यो, न त वन कार्यालयका कर्मचारी नै आए”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँलेले डढेलो निभाउन जानेको पनि छैन र डढेलो निभाउने कुनै साधन पनि छैन ।” 

लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत एवं वन डढेलो नियन्त्रण एकाइका सदस्य केशर खड्काका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाका वनजङ्गलमा डढेलो देखिएको छ । दाङका जङ्गलमा सबैभन्दा बढी २७ स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ । पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुमा २४, पाल्पामा १९, गुल्मीमा आठ, रुकुम पूर्वका छ जङ्गलमा डढेलो सल्किएको छ । तर यो तथ्याङ्कभन्दा बढी जङ्गल क्षेत्रमा डढेलोले वन क्षेत्र सखाप पारेको छ । 

वन डढेको पहिचना तथा अनुगमन प्रणालीले नेपालका भू–भागहरुलाई डढेलो जोखिमका आधारमा उच्च जोखिम, जोखिम, मध्यम जोखिम, न्यून जोखिम र अत्यन्त न्यून जोखिमका रुपमा विभाजन गरेको छ । लुम्बिनीका रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । यसै प्रदेशका पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची र प्यूठानका अधिकांश भू–भाग तथा पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका केही भू–भागसमेत उच्च जोखिममा पर्दछन् । 

यसैगरी, पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका अधिकांश भू–भाग र प्यूठान, अर्घाखाँची र बर्दियाका केही भू–भाग डढेलोको जोखिम क्षेत्रमा रहेको देखाइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८÷८० को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि निर्माण गरेर वन डढेलो नियन्त्रणका अभियान सञ्चालनका लागि विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । कार्यविधिमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि जोनिङ्ग, सञ्जाल निर्माण, अन्तरक्रिया तथा परिचालन, स्थायी अग्नि रेखा निर्माण, सरसफाइ तथा मर्मत र डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी जोखिम क्षेत्र केन्द्रित स्कुल शिक्षा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । 

यस्तै, वन डढेलो सप्ताह आयोजना, वनभित्रको पत्कर व्यवस्थापनबाट जोखिम क्षेत्र केन्द्रित गरेर नमूना अभ्यास, प्राङ्गारिक मल उत्पादन उद्यम सञ्चालनमा सहयोग, सहभागितामूलक वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रण, वन डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने साफ्टर÷स्थानीयस्तरमा तयार गर्न सकिने दाँते, अग्नि नियन्त्रण सामग्री, हेल्मेट र बुटजस्ता सामग्रीहरु खरिद गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअनुसार प्रदेश सरकारले गत वर्ष डढेलो नियन्त्रण, रोकथाम तथा सचेतनाका लागि विभिन्न ठाउँमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरुसमेत सम्पन्न गरेको छ । यस वर्ष पनि विगतमा जस्तै सचेतनाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वन डढेलो नियन्त्रण युनिटका सदस्य खड्का यस क्षेत्रमा प्राकृतिकभन्दा मानवीय कारणले वन जङ्गलमा डढेलो लाग्ने गरेकाले सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि समुदायमा सचेतनालाई नै अभियानका रुपमा सञ्चालन गरेको बताउनुहुन्छ । 

अहिलेको डढेलोले झन्डै ८० प्रतिशत जङ्गल नोक्सान गरिसकेको र अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउन नसकेको अवस्था छ। देउखुरी क्षेत्रमा रहेको एक लाख नौ हजार वन क्षेत्रमा एक सय ४५ वटा सामुदायिक वन छन् । आव २०७८÷७९ मा ३१ स्थानमा फैलिएको डढेलो चार सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको तथ्याङ्क छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारका सयन्त्र खासगरी डिभिजन वन कार्यालयका हरेक वर्ष मुख्य कार्यक्रम समुदायमा सचेतना नै अभियानका रुपमा सञ्चालन हुने गरेको छ ।”

लुम्बिनी प्रदेशमा करिब नौ लाख हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्र रहेको छ । यसमध्ये प्रदेशमा चार हजार ४६ वटा सामुदायिक वनको ३८२.८२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ । यस वर्षको डढेलोले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी दाङ जिल्ला प्रभावित भएको छ । पछिल्लो एक साताको तथ्याङ्कअनुसार दाङ क्षेत्रमा १८ स्थानको तीन सय ३३ हेक्टर र देउखुरी क्षेत्रका २५ बढी स्थानका एक हजार एक सय बढी हेक्टर वन डढेलोले नोक्सान पु¥याएको छ । देउखुरी क्षेत्रमा रहेको एक लाख नौ हजार वन क्षेत्रमा एक सय ४५ वटा सामुदायिक वन छन् । आव २०७८÷७९ मा ३१ स्थानमा फैलिएको डढेलो चार सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको तथ्याङ्क छ ।

दाङ जिल्लाको गढवा गाउँपालिका–१ कुलापानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष नवराज शर्मा यस पटकको डढेलोले वन क्षेत्र धेरै क्षति भएको बताउनुहुन्छ । कुलापानी सामुदायिक वन कूल चार सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यो सामुदायिक वनको कूल क्षेत्रफलको करिब २० प्रतिशतभन्दा बढी चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । 

अहिलेको डढेलोले झन्डै ८० प्रतिशत जङ्गल नोक्सान गरिसकेको र अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउन नसकेको अध्यक्ष शर्मा बताउनुहुन्छ । “हामीले समुदायकै पहलमा विगत चार÷पाँच वर्षदेखि शून्य ढडेलोको अवस्थामा सामुदायिक वनलाई जोगाइराखेका थियौँ, यसपटक लामो समयको खडेरी र चुरो क्षेत्रको राष्ट्रिय वनको डढेलोबाट हाम्रो वन क्षेत्रलाई डढेलोले समात्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिले पहिले समुदायका सदस्य आफंै डढेलो निभाउन सक्रिय हुन्थे अब त खाजाखर्च खोज्ने गर्छन् हामीले पु¥याउन सक्दैनौँ ।”

“डढेलो नियन्त्रणका लागि पहिलो प्राथमिकता समुदायमा जनचेतना फैलाउनुपर्छ, यससँगै डढेलो नियन्त्रणका लागि ‘फायर गन’ लगायतका औजार, अग्नि नियन्त्रकका लागि सुरक्षित पोसाक, हेलमेट, गमबुट जस्ता साधनहरु हरेक सामुदायिक वनमा सरकारी तवरबाट उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। ”

हरेक वर्ष डढेलोसँग जुध्नका लागि पर्याप्त मात्रामा उपकरण, सुरक्षासम्बन्धी ज्ञान तथा सम्भावित दुर्घटनाबाट क्षति न्यूनीकणका लागि स्वास्थ्य उपचारलगायतको प्रबन्ध हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । “डढेलो नियन्त्रणका लागि पहिलो प्राथमिकता समुदायमा जनचेतना फैलाउनुपर्छ, यससँगै डढेलो नियन्त्रणका लागि ‘फायर गन’ लगायतका औजार, अग्नि नियन्त्रकका लागि सुरक्षित पोसाक, हेलमेट, गमबुट जस्ता साधनहरु हरेक सामुदायिक वनमा सरकारी तवरबाट उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “डढेलो लाग्दा आगो निभाउन सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा जलाशय निर्माण गर्नुपर्छ ।”

प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरे डढेलो नियन्त्रणको प्रमुख उपाय समुदायलाई सचेत बनाउनु उत्तम बताउनुहुन्छ । उहाँले यसपटक पनि समुदायस्तरमा सचेतना कार्यक्रम विभिन्न ढङ्गले गरिएको आमसञ्चार माध्यमबाट गर्दा अझै प्रभावकारी गर्ने योजना रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले प्रदेश सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि सचेतनासँगै अग्नि नियन्त्रण उपकरण डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वनलाई उपलब्ध गराउने नीति रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो । 

उहाँले वन सफा गर्ने निहुँमा आगो लगाउने केही व्यक्तिको असावधानी र तत्काल निभाउने जनशक्ति र उपकरण अभावले डढेलो फैलिएको बताउनुभयो । सचिव घिमिरेका अनुसार वन मन्त्रालयमा पछिल्लो अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा हालसम्म १५ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र डढेलोले नोक्सान पु¥याएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अर्घाखाँचीमा डढेलोका कारण काठसमेत जलेर नष्ट भएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगको २०७५ को अध्ययनअनुसार प्रदेश वस्तुस्थिति पुस्तकमा यस प्रदेशमा ४८.८ प्रतिशत हेक्टर वन जङ्गलले ओगटेको छ । यसअन्तर्गत प्रदेशमा राष्ट्रिय वनले तीन हजार नौ सय ६३ हजार हेक्टर, सामुदायिक वन तीन सय ८२.८२ हजार हेक्टर, तीन सय ४० कबुलियत वन क्षेत्र दुई हजार हेक्टर, २४ धार्मिक वन क्षेत्र आठ सय सात हजार हेक्टर, चारवटा संरक्षित वन क्षेत्र ३३.८८ हजार हेक्टर, आठवटा साझेदारी वन क्षेत्र २२.५५ हजार हेक्टर र पाँच सय ३७.५१ हजार हेक्टर सरकारी व्यवस्थापनको वन क्षेत्र रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

वन जङ्गलमा डढेलोसँगै यसले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । वातावरण प्रदूषणबाट मानव स्वास्थ्यमा असर परेको छ । यस खालेको प्रदूषणका कारण खासगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धामा फोक्सोमा असर पर्ने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट वरिष्ठ फिजिसियन डा सुदर्शन थापा बताउनुहुन्छ । वन जङ्गलको डढेलो र तराईमा गहँुको बुट्यान जलाउँदा मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने डा थापाको भनाइ छ । “यसको असरबाट प्रभावित बिरामी अझै ठूलो सङ्ख्यामा आइपुगेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो,“मानिसको फोक्सो घाँटी र आँखामा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।”

पछिल्लो समयमा तराई तथा चुरे क्षेत्रमा मात्र नभएर हिमाली जिल्लाहरुमा समेत डढेलो उक्ँिलदै गएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि रुकुमपूर्व र उच्च पहाडी जिल्ला रोल्पामा समेत डढेलो बढ्दो अवस्थामा छ । तराई र चुरो क्षेत्रमा सिमित डढेलो पछिल्ला वर्षहरुमा हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका जङ्गलमा उकालिँदै जानुलाई सम्पूर्ण पारिस्थितिक चक्रका लागि घातक सङ्केत रहेको वातावरण क्षेत्रका अध्यापक युवराज कँडेल बताउनुहुन्छ ।

उहाँले प्रदेशकै सबैभन्दा उच्च क्षेत्रमा पर्ने र चिसो भइरहने पूर्वी रुकुमको पुथा उत्तरगङ्गाका जङ्गलमा बर्सेनि डढेलो लाग्नु र पुथा उत्तरगङ्गा–७, ८, ९, १० र १४ तथा ढोरपाटन सिकार आरक्ष जोडिएको भूभागमा बढी डढेलो लाग्नु मानवीय कमजोरी रहेको छ । पछिल्ला १० वर्षका विवरणहरु हेर्दा डढेलो चुरेदेखि क्रमशः उकालिँदै जानुलाई मुख्यतया वातावरणीय असन्तुलनकै कारण बताउनुहुन्छ । 

उहाँले प्रदेशका जङ्गलमा दैनिक तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा कतिपय न्यूनतम नौ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म क्षति देखिएको बताउनुहुन्छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि नियमनकारी निकायको पूर्वतयारी नहुनु मुख्य समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । “डढेलो लागेपछि नियन्त्रण गर्न नै मुस्किल हुन्छ, यसको रोकथाम नै मुख्य काम हो, आउनै नदिने मुख्य कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वतयारीमा सरकार, स्थानीय तह, वन समूहहरु चुकेका छन् ।”

वन डढेलो नियन्त्रण रणनीति तयार भएको १२ वर्ष भइसक्दा पनि कार्ययोजना अभाव तयार हुन नसक्दा कार्यान्वयन अन्यौलमा परेको छ । २०६७ मा बनेको रणनीति कार्यान्वयनका लागि अहिले पनि कार्ययोजना नै बनेको छैन ।

जङ्गलमा सदाबहार हरियाली रहने गैरकाष्ठ वनस्पति झाडी सफाइ गर्दा नष्ट हुनु, पशुपालन नहुँदा घाँस सुकेर रहिरनु र चुरेमा हरेक वर्ष गरिने खर कटानी रोकिनु जस्ता कारण डढेलो लागेपछि व्यापक फैलिने गरेको बताउनुहुन्छ । “वन जङ्गलमा बर्सेनि लाग्ने डढेलो रोक्न पहिलो प्रयास भनेकै समुदायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ, यसका लागि प्रदेश सरकारसँग बजेट पनि छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जङ्गबाट निस्कने पातपतिङ्गर सफा गरेर कम्पोष्ट मल बनाउने अभियानका रुपमा लैजाने, सदाबहार हरियाली रहने वनस्पति लगाउने अभियान चलाउँदा आगोलाई फैलिन दिँदैन ।”  

वन डढेलो नियन्त्रण रणनीति कार्यान्वयन अन्यौल

वन डढेलो नियन्त्रण रणनीति तयार भएको १२ वर्ष भइसक्दा पनि कार्ययोजना अभाव तयार हुन नसक्दा कार्यान्वयन अन्यौलमा परेको छ । २०६७ मा बनेको रणनीति कार्यान्वयनका लागि अहिले पनि कार्ययोजना नै बनेको छैन । कुन तहको सरकारका कुन–कुन निकायले डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के–के गर्ने भनेर कार्यविधि नै नबनेकाले कार्यान्वयनमा अन्यौलता देखिएको प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव घिमिरे बताउनुहुन्छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा यही रणनीतिलाई आधार मानेर कतिपय वन डढेलो नियन्त्रणका कार्यक्रम बनाउने गरिएको सचिव घिमिरे बताउनुहुन्छ । 

रणनीतिमा डढेलो प्रकोप बढी हुने निश्चित अवधिमा डढेलो सङ्कट अवधि घोषणा गरेर सरकारका सबै अङ्गलाई डढेलोविरुद्ध तयार रहन तथा नियन्त्रणमा लाग्न आदेश जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । 

यसैगरी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको संस्थागत संरचना सुधार गरी वन क्षेत्र बाहेकका अग्नि प्रकोप व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरेर डढेलो व्यवस्थापन संरचना वा संयन्त्रको विकास गरिँदै लगिने, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहमा डढेलो व्यवस्थापन स्वयंसेवी उपसमूह गठन गर्नेलगायत उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कुनै संस्थागत संरचना नै बनेका छैनन् । रासस