शर्णार्थी प्रकरणले नेपालका राजनीतिक दलका केहि नेताहरूलाई खानु न निकाल्नु भएको छ ।

 

रामकृष्ण पोखरेल 

नेपाल सयौं वर्षदेखि भ्रष्टाचारको भुमरीमा रुमलिंदै आएको छ। १०४ वर्षे राणा शासनकालमा त झन् भ्रष्टाचारले प्रश्रय पायो। जुन कुरा राणाकालिन समयको चर्चा गरिएका पुस्तक र लिखतहरुबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । एक पुस्ता मात्र होइन सातौँ पुस्तासम्म बसीबसी खान पुग्ने गरि अकुत सम्पति कुम्ल्याएर त्यतिबेला राज्य सत्ताको दुरुपयोग हुन्थ्यो ।    

 यसैलाई पछ्याउदै वि.सं २०३२ तिर नेपालको ईतिहासमा कार्पेट काण्डको नामवाट चर्चित घोटाला भयो । राज्य सत्ताको उपल्लो तहमा बसेका सत्तासिन र व्यापारिहरू मिली कारपेटको मोललाई बजार मुल्य भन्दा कम गरि विदेश निर्यात गर्ने कुराको भंडाफोर भई यस कार्पेट काडंलाई अन्तिम निर्कौलमा पुर्याउन तत्कालिन विशेष प्रहरी विभागले  गरेको चर्चा सर्वत्र थियो । अन्तमा यसलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याइ भ्रष्टहरु उम्किन सफल भए । काण्ड झासमिस भयो, सेलायो ।

तत्कालिन समयमा नेपालका राजाहरूले आफ्नो शासन र प्रशासन संचालन गर्ने काठमाडौँको नारायणहिटी दरबारको भिन्दै कथा व्यथा छ । यो दरबार वि.सं २०२० मा पुरानो संरचना भत्काई नयाँ तथा आधुनिक दरबार बनाउने कार्य तत्कालिन राज्य सत्ता सम्हालेका राजाको थियो । यो नारायणहिटी दरबा झन्डै ६ वर्षको समय लगाई २०२६ सालमा मात्र सम्पन्न भएको थियो । नयाँ बनाइएको दरबार नेपाल सरकारलाई तत्कालिन राजाले केहि मोल राखि बेचेका थिए भन्ने कुरा सुन्ने गरिन्थ्यो । यो दरबार नेपाल सरकारलाई बेच्दा नेपालको वार्षिक बजेट रू ९६ करोड मात्र रहेको थियो । यो समयदेखि राजाहरूले बस्ने गरेको दरबार नेपाल सरकारको ट्रेजरीबाट खर्च गरिएकोमा त्यसबेलाको प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेस पार्टी र यसका नेताहरूले विरोध पनि गरेका थिए । राज्य सत्तामा बसेकाहरूले  राज्य दोहन गर्ने गरेको प्रति विरोधी दल र यसका नेताहरूले संयुक्त रूपमा विरोध गरेको देखिएको थियो । 

नेपालमा २०४७/४८ पछि दक्षिण एशियाको देश भुटानबाट शर्णाथीको रूपमा प्रवेश गरेका झन्डै १ लाख २५ हजार मानिसको कथा व्यथाबाट सिर्जित भुटानीहरूको अवस्था बडो दुख: लाग्दो छ । यी नेपालमा रहेका शर्णार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्बास गराउने योजनासंग जोडिएको रकम लेनदेन  र दोहनको कथा कहाली लाग्दो छ । संयुक्त राष्ट्र संघको  शरणार्थी सम्बन्धि नियोगले नेपालमा दुराअवस्थामा रहेका भुटानीहरूलाई अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा पुनर्बास गराउन गरेको प्रयास धेरै नै लामो भएको थियो । 

यसै कारण संयुक्त राष्ट्र संघिय निकायले तेस्रो देश पठाउन बाँकी रहेका भुटानीहरूको सन् २०२० व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारलाई दिएर छोड्यो । त्यतिवेला अर्थात सन् २०२० तिर केहि सय भुटानी शरणार्थी रहेकमा यसैमा केहि नक्कली भुटानी सरर्णथीहरूको नाम थपि अमेरिका लगायत तेस्रो देशहरूमा पुन:र्स्थापन गर्न गराउन सत्ताका ग्यालरीमा बसेका सत्ताधारिहरूले  प्रपंच रच्न शुरू गरेको देखियो । यो नक्कली भुटानी सरर्णार्थीहरूबाट यी प्रपंचीहरूले पैसा बनाउने मेसिन नै देखेका रहेछन ।

यो खेललाई सबै दलका नेता,विचौलिया, मन्त्रीहरु र तीनका आसेपासेलाई नक्कली शरणार्थी बनाइ जानेसंग पच्चास लाखसम्म रूपैयाँ असुल गर्ने योजना बनाई राज्य संचालनमा उपल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउन विचौलियाहरूले केहि रकम किस्ताको रूपमा सत्ताका ग्यालरीमा बसेका नेताहरूलाई रकम पुर्याउन सुरू गरेको अनुमान गरिन्छ । यहि किस्ता रकम हात परेपछि सत्तासिन निर्णयकर्ताहरूलाई ग्यालरीमा बसेका प्रभावकारी भुमिकामा रहेका नेता तथा नेताका परिवारजनले ग्रिन सिग्नल दिन शुरू गरेको अनुमान गरिएको छ । 

नक्कली शरणार्थीहरुको नमामा अमेरिका लगायतका देशहरूमा पठाउनका लागि रकम निर्धारण गरि असुली गर्न आ-आफनो क्षेत्रका विचौलियाहरूलाई प्रयोग गरि जाने ईच्छा गरेकाको नाम संकलन र किस्ता रकम उठाउने काम उनिहरुबाटै गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो नक्कली शरणार्थी बनाई पठाउने योजना एक कान दुई कान हुँदै मैदान भएपछि सरोकारवाला सरकारी निकायहरूले सुईको पाई पिडित पक्षसंग सम्पर्क गरि उनीहरूको कथा व्यथा सुनी कारबाही थालिएको होला भन्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकार र यसका सरोकारवाला निकायहरूले खुट्टा नकमाई भ्रष्टाचारीहरूलाई निर्मम तवरले कारबाही अगाडी बढाउने कार्यगरोस् । 

 

यो कुराको अनुमान शरणार्थी बसोबास गराउने मुलुकले पनि गरेको हुनुपर्छ। अब यो शर्णार्थी प्रकरणले नेपालका राजनीतिक दलका केहि नेताहरूलाई खानु न निकाल्नु भएको छ । नेताहरूको इज्जत र गरिमा धुल्यामे भएको देखिन्छ । के युवा के युवती के पाका पुराना सबैले एकै स्वर र लयमा सडक सडक पेटि पेटिमा बिरोधको जुलुस र नारा लगाएर हिंडीरहेको देख्न सकिन्छ हिजो आज । 

अहिलेसम्म जे जति नक्कली सर्णार्थी प्रकरणमा समातिएका छन्, यति मात्रै हो भन्ने भ्रम आम जनता नपारियोस् । यसमा विभिन्न सुचनाबाट चुहिएका नामहरू उपर पनि राज्य सत्ताले अब दोस्रो चरणको छानविन र खोज तलाश तत्काल शुरू गरोस भन्ने आम जनताको माग रहेको छ ।

नक्कली भुटानी शर्णार्थी प्रकरण तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकार र यसका सरोकारवाला निकायहरूले खुट्टा नकमाई भ्रष्टाचारीहरूलाई निर्मम तवरले कारबाही अगाडी बढाउने कार्य गरोस भन्ने आम जनताको ईच्छा छ । भ्रष्टाचार र भ्रष्टका लागि सरकार शुन्य सहनशिलताको निती ल्याएर अगाडी बढोस, जनताको साथ सदा सर्वदा  पाउने छ । यस्तै कदम र कामबाट नेपाल एमनेष्टी ईन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा ११७औं स्थानबाट १०० औं भन्दा तल  झर्न मद्त पुग्ने छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । नेपाल पुन: आफ्नो प्रतिष्ठा र सम्मान स्थापित गर्न सफल हुनेछ ।

यसका लागी नेपालको अख्तियार दुरुपयोग तथा भ्रष्चाचार निवारण आयोग, सतर्कता केन्द्र, सम्पति शुद्धिकरण निकायहरूलाई वर्तमान आवस्थाको कानुनी र स्वतन्त्र अस्तित्वको संरचना गर्न र पुनवरावलोकन गर्न जरूरी छ । यी निकायहरूलाई आधुनिक प्रविधीयुक्त औजारहरूको प्रयोग गर्न सक्ने अनुसन्धान केन्द्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । विश्वमा ए -आई (AI) र ड्रोन जासुसीको विकाश र प्रयोगसंगै नेपाली अनुसन्धान निकायहरू पनि आफुलाई आधुनिक बनाउन सकेमा नेपालको भ्रष्टाचार र भ्रष्टहरूलाई विना कुनै दबाव र विना कुनै मोलाहिजा किनारा लगाउन सफल हुन सक्ने छ भन्ने बौद्धिक क्षेत्रको बुझाई छ । 

लोकतन्त्रको जग ‘भ्रष्टाचार र भ्रष्टहरू प्रति शुन्य सहनशिलताको’ निती र कार्यनितीलाई बलियो बनाउन मद्धत गर्ने छ भन्ने आम नेपालीको  विश्वास रहेको छ । अबका दिनमा सत्ताको घुम्ने कुर्सीमा बसेर जनता र गरेका बाचा बिर्सने, साथै कुर्सी र धन दौलतको मोहले निकृष्ट भन्दा निकृष्ट काम गर्न हरदम तयार हुने भ्रष्ट नेताहरु समातिनुपर्छ । सत्ता र सदनलाई डम्पिङ साइटभन्दा फोहोर बनाउनेहरु बढारिनुपर्छ।